कर्जत-जामखेड मतदारसंघाचे राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांची भेट घेतली आहे. कर्जत आणि जामखेडमधील आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने धोरणात्मक उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी रोहित पवार यांनी मंगळवारी (१४ सप्टेंबर) निर्मला सीतारमण यांची भेट घेऊन चर्चा केली. करोना महामारीच्या काळात असंघटीत क्षेत्रातील महिला आणि कामगारांवर सर्वाधिक परिणाम झाला. यावेळी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा हा ग्रामीण भागातील गरिबीचा सापळा तोडण्यात यशस्वी सिद्ध झाला. याचसोबत, ग्रामीण दैनंदिन मजुरी करणाऱ्या कामगारांचे राहणीमान सुधारलं आहे. याच धर्तीवर रोहित पवार यांनी एक मागणी केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

शहरी असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी रोजगार संधी

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्यामुळे, ग्रामीण भागातील क्रयशक्ती वाढल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणं, लिंग समानता सुधारणं, स्थानिक राजकारणात सहभाग वाढवणं, सार्वजनिक संपत्ती वाढवण्यास मदत झाली. म्हणूनच, या धर्तीवर शहरी असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना व्यापक आणि खात्रीशीर रोजगार उपलब्ध करून द्यावा आणि त्यांच्यासाठी राष्ट्रीय शहरी रोजगार हमी कार्यक्रम सुरू करावा अशी मागणी रोहित पवार यांनी निर्मला सीतारमण यांच्याकडे केली आहे. रोहित पवार हे सध्या आपल्या मतदारसंघातील पायाभूत सुविधांचा निर्माण आणि नुतनीकरणासाठी निधी उपलब्ध करून घेत आहेत.

अर्थसहाय्य मिळावं

रोहित पवार यांच्या मतदारसंघात आर्थिक व्यवहारांसाठी बँकांची असलेली संख्या कमी आहे. त्यामुळे नागरिकांना दैनंदिन व्यवहारांमध्ये काही समस्यांना तोंड द्यावं लागतं. मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणात शासनाच्या मदतीने सावकारकीला आळा घालण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या परिस्थितीत राष्ट्रीयकृत बँकांचे व्यवहार याठिकाणी अधिक प्रमाणात वाढावे आणि येथील स्थानिक नागरिक, शेतकरी, छोटे व्यावसायिक यांना संघटीत बँकिंग व्यवस्थेच्या मदतीने अर्थसहाय्य मिळावं यासाठी रोहित पवार प्रयत्नशील आहे. म्हणूनच, केंद्राच्या अखत्यारीत असणारा हा विषय मार्गी लावण्यासाठी रोहित पवार यांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची भेट घेतली.

अर्थमंत्र्यांचं आश्वासन

शहरी असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी राष्ट्रीय शहरी रोजगार हमी कार्यक्रम राबविण्याबाबत आणि कर्जत- जामखेडमध्ये इतर आर्थिक घडामोडी आणि राष्ट्रीयकृत बँकांचे अधिकाधिक व्यवहार वाढण्यासाठी नवीन बँकाबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असं आश्वासन देखील यावेळी निर्मला सीतारमण यांनी दिल्याचं रोहित पवार यांनी सांगितलं.

RVY मध्ये अहमदनगरचा समावेश करण्याची मागणी

आमदार रोहित पवार यांनी यावेळी केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार यांची देखील भेट घेतली. राष्ट्रीय वयोश्री योजनेत (RVY) अहमदनगर जिल्हा समाविष्ट करण्याबाबत रोहित पवारांनी निवेदन दिलं आहे. RVY ही देशातील दारिद्र्य रेषेखालील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी भौतिक सहाय्य आणि सहाय्यक-जीवन उपकरणं पुरवण्यासाठीची एक केंद्रीय क्षेत्र योजना आहे. अहमदनगर जिल्हा हा भौगोलिकदृष्ट्या सर्वात मोठा असूनही या योजनेत समाविष्टीत नसल्याने याचा समावेश करण्यात यावा अशी विनंती रोहित पवार यांनी केली आहे.

अल्पसंख्याकांच्या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी निधी

तसेच आमदार रोहित पवार यांनी केंद्रीय अल्पसंख्याक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी यांची भेट घेऊन USTTAD च्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्रातील अहमदनगर जिल्ह्यातील कर्जत आणि जामखेड तालुक्यांचा समावेश करण्याची विनंती निवेदनाद्वारे केली आहे. याचसोबत अल्पसंख्याकांच्या इतर योजनांची अहमदनगर जिल्हा आणि कर्जत – जामखेडमध्ये प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा यासाठी देखील रोहित पवारांनी विनंती केली.

शहरी असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी रोजगार संधी

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्यामुळे, ग्रामीण भागातील क्रयशक्ती वाढल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणं, लिंग समानता सुधारणं, स्थानिक राजकारणात सहभाग वाढवणं, सार्वजनिक संपत्ती वाढवण्यास मदत झाली. म्हणूनच, या धर्तीवर शहरी असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना व्यापक आणि खात्रीशीर रोजगार उपलब्ध करून द्यावा आणि त्यांच्यासाठी राष्ट्रीय शहरी रोजगार हमी कार्यक्रम सुरू करावा अशी मागणी रोहित पवार यांनी निर्मला सीतारमण यांच्याकडे केली आहे. रोहित पवार हे सध्या आपल्या मतदारसंघातील पायाभूत सुविधांचा निर्माण आणि नुतनीकरणासाठी निधी उपलब्ध करून घेत आहेत.

अर्थसहाय्य मिळावं

रोहित पवार यांच्या मतदारसंघात आर्थिक व्यवहारांसाठी बँकांची असलेली संख्या कमी आहे. त्यामुळे नागरिकांना दैनंदिन व्यवहारांमध्ये काही समस्यांना तोंड द्यावं लागतं. मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणात शासनाच्या मदतीने सावकारकीला आळा घालण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या परिस्थितीत राष्ट्रीयकृत बँकांचे व्यवहार याठिकाणी अधिक प्रमाणात वाढावे आणि येथील स्थानिक नागरिक, शेतकरी, छोटे व्यावसायिक यांना संघटीत बँकिंग व्यवस्थेच्या मदतीने अर्थसहाय्य मिळावं यासाठी रोहित पवार प्रयत्नशील आहे. म्हणूनच, केंद्राच्या अखत्यारीत असणारा हा विषय मार्गी लावण्यासाठी रोहित पवार यांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची भेट घेतली.

अर्थमंत्र्यांचं आश्वासन

शहरी असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी राष्ट्रीय शहरी रोजगार हमी कार्यक्रम राबविण्याबाबत आणि कर्जत- जामखेडमध्ये इतर आर्थिक घडामोडी आणि राष्ट्रीयकृत बँकांचे अधिकाधिक व्यवहार वाढण्यासाठी नवीन बँकाबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असं आश्वासन देखील यावेळी निर्मला सीतारमण यांनी दिल्याचं रोहित पवार यांनी सांगितलं.

RVY मध्ये अहमदनगरचा समावेश करण्याची मागणी

आमदार रोहित पवार यांनी यावेळी केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार यांची देखील भेट घेतली. राष्ट्रीय वयोश्री योजनेत (RVY) अहमदनगर जिल्हा समाविष्ट करण्याबाबत रोहित पवारांनी निवेदन दिलं आहे. RVY ही देशातील दारिद्र्य रेषेखालील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी भौतिक सहाय्य आणि सहाय्यक-जीवन उपकरणं पुरवण्यासाठीची एक केंद्रीय क्षेत्र योजना आहे. अहमदनगर जिल्हा हा भौगोलिकदृष्ट्या सर्वात मोठा असूनही या योजनेत समाविष्टीत नसल्याने याचा समावेश करण्यात यावा अशी विनंती रोहित पवार यांनी केली आहे.

अल्पसंख्याकांच्या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी निधी

तसेच आमदार रोहित पवार यांनी केंद्रीय अल्पसंख्याक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी यांची भेट घेऊन USTTAD च्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्रातील अहमदनगर जिल्ह्यातील कर्जत आणि जामखेड तालुक्यांचा समावेश करण्याची विनंती निवेदनाद्वारे केली आहे. याचसोबत अल्पसंख्याकांच्या इतर योजनांची अहमदनगर जिल्हा आणि कर्जत – जामखेडमध्ये प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा यासाठी देखील रोहित पवारांनी विनंती केली.