राज्य सरकारने कंत्राटी पद्धतीने नोकरभरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतचा जीआर काढल्यानंतर सर्वच स्तरातून सरकारवर टीका केली जात आहे. संबंधित भरती तात्पुरत्या स्वरुपाची असेल, असं सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे. कंत्राटी नोकरभरतीवरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी राज्य सरकारवर सडकून टीका केली आहे. दोन-चार लोकांच्या खासगी कंपन्यांना लाभ देण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतल्याचा आरोपही रोहित पवारांनी केला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

‘एक्स’वर (ट्विटर) लिहिलेल्या पोस्टमध्ये रोहित पवार म्हणाले, “एखाद्या कंपनीने शासनाला कंत्राटी नोकरदार पुरवठा केला, तर शासनाने त्या कंपनीला सर्व्हिस चार्ज किती द्यायला पाहिजे? आपले गंभीर आणि काटकसर करणारं सरकार खाजगी कंपन्यांना १५ टक्के सर्व्हिस चार्ज देतं. एखाद्या कंत्राटी नोकरदाराला १०००० रुपये शासन देणार असेल तर त्यापैकी कंपनीला १५०० रु द्यावे लागतील, म्हणजेच महिनाभर काम करायचे पोरांनी आणि कंपनी वाल्यांनी फुकटात दलाली खायची.”

आणखी वाचा

हेही वाचा- “विधानसभा अध्यक्ष वेळकाढूपणा करतायत, हे…”, भास्कर जाधवांची राहुल नार्वेकरांवर टीका

“समजा शासनाने वर्षभरात १०००० कोटींचे पगार केले, तर १५०० कोटी खासगी कंपन्यांना जातील. हे कुठलं गणित आहे? आणि ही कुठली काटकसर आहे?यामध्ये पीएफसाठी २२०० रुपये कट होतील, म्हणजेच शासन पगार देईल १०००० रुपये आणि युवकांच्या हातात पडतील ६००० रुपये. यामध्ये ना शासनाचा पैसा वाचतोय ना कंत्राटी कामगाराला पगार मिळतोय. यात केवळ खाजगी कंपनीचंच भलं होतंय. आज संगणक परिचालकांचीही हीच अवस्था आहे” अशा शब्दांत रोहित पवारांनी सरकारवर टीकास्र सोडलं.

“दोन-चार लोकांच्या खासगी कंपन्यांना लाभ देण्यासाठी शासकीय खर्च बचतीच्या नावाखाली शासनाने युवकांच्या आयुष्याशी खेळू नये. शासन हे खाजगी कंपन्यांच्या नफ्यासाठी नसावे, तर कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेवर आधारलेले असावे, त्यामुळे शासनाने हा जीआर त्वरित रद्द करावा”, अशी मागणीही रोहित पवारांनी केली.

‘एक्स’वर (ट्विटर) लिहिलेल्या पोस्टमध्ये रोहित पवार म्हणाले, “एखाद्या कंपनीने शासनाला कंत्राटी नोकरदार पुरवठा केला, तर शासनाने त्या कंपनीला सर्व्हिस चार्ज किती द्यायला पाहिजे? आपले गंभीर आणि काटकसर करणारं सरकार खाजगी कंपन्यांना १५ टक्के सर्व्हिस चार्ज देतं. एखाद्या कंत्राटी नोकरदाराला १०००० रुपये शासन देणार असेल तर त्यापैकी कंपनीला १५०० रु द्यावे लागतील, म्हणजेच महिनाभर काम करायचे पोरांनी आणि कंपनी वाल्यांनी फुकटात दलाली खायची.”

आणखी वाचा

हेही वाचा- “विधानसभा अध्यक्ष वेळकाढूपणा करतायत, हे…”, भास्कर जाधवांची राहुल नार्वेकरांवर टीका

“समजा शासनाने वर्षभरात १०००० कोटींचे पगार केले, तर १५०० कोटी खासगी कंपन्यांना जातील. हे कुठलं गणित आहे? आणि ही कुठली काटकसर आहे?यामध्ये पीएफसाठी २२०० रुपये कट होतील, म्हणजेच शासन पगार देईल १०००० रुपये आणि युवकांच्या हातात पडतील ६००० रुपये. यामध्ये ना शासनाचा पैसा वाचतोय ना कंत्राटी कामगाराला पगार मिळतोय. यात केवळ खाजगी कंपनीचंच भलं होतंय. आज संगणक परिचालकांचीही हीच अवस्था आहे” अशा शब्दांत रोहित पवारांनी सरकारवर टीकास्र सोडलं.

“दोन-चार लोकांच्या खासगी कंपन्यांना लाभ देण्यासाठी शासकीय खर्च बचतीच्या नावाखाली शासनाने युवकांच्या आयुष्याशी खेळू नये. शासन हे खाजगी कंपन्यांच्या नफ्यासाठी नसावे, तर कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेवर आधारलेले असावे, त्यामुळे शासनाने हा जीआर त्वरित रद्द करावा”, अशी मागणीही रोहित पवारांनी केली.