Maharashtra Karnataka Border Issue: संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीनंतर महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आलं. या घटनेला आता सात दशकांहून जास्त काळ उलटला. मात्र, अद्याप कर्नाटकसोबत असलेला सीमाप्रश्न अद्याप सुटलेला नाही. सीमाभागातील अनेक गावांना महाराष्ट्रात सामील होण्याची इच्छा असल्याचा दावा सातत्याने महाराष्ट्राकडून केला जात आहे. बेळगावमध्ये यावरून मोठा संघर्ष पाहायला मिळाला आहे. मात्र, अद्याप त्यावर तोडगा निघालेला नसताना आता कर्नाटक सरकारने थेट सांगलीतल्या जत तालुक्यामधल्या ४० गावांवर दावा सांगण्याची तयारी सुरू केल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातून संतप्त प्रतिक्रिया उमटू लागल्या असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी त्यावरून एकनाथ शिंदे सरकारवर टीकास्र सोडलं आहे.
कर्नाटकमध्ये नेमकं घडतंय काय?
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सोमवारी सीमाप्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी वकिलांची एक समिती गठित केल्याची घोषणा केली. “सीमाप्रश्न हा महाराष्ट्र आणि तिथल्या राजकीय पक्षांसाठी राजकारणाचा विषय झाला आहे. पण त्यांना यात अजूनपर्यंत यश मिळालेलं नाही. भविष्यातही ते मिळणार नाही. आपण कर्नाटकच्या सीमेचं संरक्षण करण्यासाठी समर्थ आहोत. त्यानुसार पावलंदेखील उचलण्यात आली आहेत. राज्य पुनर्रचना कायद्यामध्ये बदल करण्याचा कुणालाही अधिकार नाही”, असं बोम्मई म्हणाले आहेत.
दरम्यान, यापाठोपाठ कर्नाटकनं थेट जत तालुक्यातल्या ४० गावांवर दावा सांगण्याची तयारी चालवल्याची माहिती समोर आल्यानंतर रोहित पवारांनी त्यावर संताप व्यक्त केला आहे. ट्विटरच्या माध्यमातून रोहित पवार यांनी या मुद्द्यावर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
“छत्रपती शिवाजीमहाराजांचा अवमान करणाऱ्या कर्नाटकच्या याच मुख्यमंत्री महाशयांची हिंमत आता थेट जत तालुक्यातील गावांवर दावा सांगण्यापर्यंत गेली आहे. एकीकडे सीमाभागाचा प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित असताना दुसरीकडे आपलं सरकार मात्र कर्नाटक सरकारच्या या नव्या भूमिकेबाबत शांत आहे”, असं रोहित पवार ट्वीटमध्ये म्हणाले आहेत.
“…याची खंत वाटते”
“दोनच दिवसांपूर्वी संयुक्त महाराष्ट्रासाठी बलिदान दिलेल्या हुतात्म्यांना आपण अभिवादन केलं आणि आज कर्नाटक आपल्या गावांवर डोळा ठेवतो, हे संतापजनक आहे. गुजरात आपले प्रकल्प पळवून युवांचे भविष्य चिरडतोय, कर्नाटक गावांवर डोळा ठेवतोय आणि आपल्या सरकारचा मात्र डोळा लागला, याची खंत वाटते”, असंही रोहित पवार यांनी ट्वीटमध्ये नमूद केलं आहे.
दरम्यान, कर्नाटक सरकारच्या या नव्या भूमिकेमुळे दोन्ही राज्यांमधील वाद पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय ठरला आहे.
