OBC Reservation : “अन्यथा त्यांची भूमिका बंटी-बबलीसारखी…”, रोहित पवार यांचा भाजपावर खोचक निशाणा!

“मध्य प्रदेश सरकारलाही ओबीसी विरोधी म्हणणार का?”

रोहीत पवार यांनी आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरून यासंदर्भात बुधवारी सविस्तर ट्वीट्स केले आहेत. या ट्वीटमधून त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करतानाचा भाजपावर निशाणा साधला आहे. “महाराष्ट्राप्रमाणेच १५ दिवसात निवडणूक जाहीर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यप्रदेश सरकारलाही दिले आहेत. त्यामुळे दोन दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र सरकारला ओबीसीविरोधी म्हणणारे भाजपा नेते आज मध्यप्रदेशातील भाजप सरकारलाही ओबीसीविरोधी म्हणतील का?” असा सवाल रोहीत पवार यांनी उपस्थित केला आहे.

ट्रिपल टेस्ट आणि ओबीसी आरक्षण

सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केल्याशिवाय आरक्षण मिळणार नसल्याचं त्यांनी ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे. “ओबीसी आरक्षण ट्रिपल टेस्ट पास केल्याशिवाय पूर्ववत होऊ शकत नाही ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. ‘ट्रिपल टेस्ट’साठी आवश्यक असलेला ‘इम्पेरिकल डेटा’ गोळा करण्यासाठी राज्ये प्रयत्न करत असली तरी कोणत्याही राज्य सरकारला तो एका रात्रीत गोळा करता येणार नाही”, असं रोहीत पवार म्हणाले आहेत.

“केंद्राकडे उपलब्ध असलेला इम्पेरिकल डेटा राज्यांना देणं हाच ओबीसी आरक्षण वाचवण्याचा सर्वोत्तम पर्याय होता आणि आहे. मंडल आयोगाला विरोध करून भाजपाने ३० वर्षांपूर्वी घेतलेली भूमिका आजही बदलली नाही आणि त्यामुळेच केंद्र सरकार इंम्पेरिकल डेटा देत नाही”, असा आरोपही रोहीत पवार यांनी केला.

“जेवढ्या त्वेषानं भाषणं ठोकली…”

“राज्यातील भाजपाच्या सर्व मोठ्या नेत्यांना ओबीसी समाजाविषयी खरंच आत्मीयता असेल तर ओबीसी मेळाव्यात जेवढ्या त्वेषाने भाषणं ठोकली तेवढ्याच त्वेषाने केंद्राकडे इम्पेरिकल डेटाचीही मागणी करावी. अन्यथा ओबीसी आरक्षणाविषयी त्यांची भूमिका ही सिनेमातील बंटी-बबलीप्रमाणे केवळ अभिनयच ठरेल”, असा टोला रोहीत पवार यांनी लगावला आहे.

ओबीसी आरक्षण : सर्वोच्च न्यायालयाचा मध्य प्रदेश सरकारला दणका, दोन आठवड्यात अधिसूचना काढण्याचे आदेश!

सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी झालेल्या सुनावणीवेळी ट्रिपल टेस्टची अट मध्य प्रदेश सरकारने सादर केलेल्या अहवालात पूर्ण न झाल्याचं नमूद केलं. सर्वोच्च न्यायालयाला अपेक्षित असलेल्या ट्रिपल टेस्टचा अहवाल अद्याप देशातलं कुठलंच राज्य देऊ शकलेलं नाही. मध्य प्रदेश सरकारचा देखील अहवाल मान्य झालेला नाही. त्यांच्या मागासवर्ग आयोगाने दिलेल्या अहवालावर विचार करू असं न्यायालयानं सांगितलं. पण ट्रिपल टेस्टची अट मान्य झालेली नाही असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाची वाट न पाहाता अधिसूचना काढण्याचे निर्देश न्यायालयाने यावेळी दिले.