गडकिल्ले भाडेतत्त्वावर: “जे औरंगजेबाला जमलं नाही ते महाराष्ट्र सरकारनं करून दाखवलं”

अमोल कोल्हे यांनी आपल्या व्हिडीओ शेअर करत आपलं मत मांडलं आहे. “ज्या असंख्य मावळ्यांनी हे गडकोट राखण्यासाठी बलिदान दिलं त्यांचा हा अपमान आहे,” अशी टीका त्यांनी केली आहे. “डेस्टिनेशन वेडिंग कोणाला परवडणार आणि ज्यांना परवडणार त्यांना “आपल्या” इतिहासाची कितपत जाण आणि भान असणार?,” असा सवाल त्यांनी यावेळी विचारला. “महाराष्ट्राचा स्वाभिमान” असा चव्हाट्यावर आणण्याचं कारण काय? अशी संतप्त विचारणाही त्यांनी केली आहे.

पुढे त्यांनी म्हटलं आहे की, “शिवसृष्टी नसेल तर शिवचरित्रातला त्या गडाशी संबंधित एखादा प्रसंग उभा राहू शकतो. त्यातून पर्यटनाला वेगळी चालना मिळू शकते. जवळपास किती वेगळ्या जातींचे पक्षी या गडकोटांवर असणाऱ्या वनात आहेत. तेथील जीवसृष्टीचं रक्षण केलं जाऊ शकतं. आणि तिथे येणाऱ्या लोकांच्या माध्यमातून स्थानिक तरुणांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार मिळेल,”.

“शाश्वत विकासाचा विचार करुन आणि त्याहीपलीकडे जाऊन इतिहासाशी प्रामाणिक राहून या गडकिल्ल्यांच्या बाबतीच विचार करावा,” अशी विनंती त्यांनी यावेळी केली आहे.

खासदार सुप्रिया सुळे यांनीदेखील राज्य सरकारवर टीका केली असून म्हटलं आहे की, “महाराष्ट्रातील गडकोट हे छत्रपती शिवरायांच्या देदिप्यमान इतिहासाच्या पावन स्मृती आहेत. त्यांचं रिसॉर्ट व हेरीटेज हॉटेल्समध्ये रुपांतर करण्याच्या आपल्या सरकारच्या निर्णयाचा आम्ही ठामपणे विरोध करतो. राज्यातील किल्ल्यांचे जागतिक मानकांनुसार संवर्धन होणे गरजेचे आहे,”.

राज्य मंत्रिमंडळाडून ३ सप्टेंबर रोजी नव्या धोरणाला संमती दिली होती. यानुसार एमटीडीसी राज्य सरकारच्या मालकीचे किल्ले करारावर देऊ शकतं. या किल्ल्यांवर फक्त हॉटेलच नाही तर विवाहस्थळ आणि मनोरंजन कार्यक्रमांची जागा म्हणूनही विकसित करण्याचा प्रयत्न असेल असं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे. गेल्या काही काळापासून महल आणि किल्ल्यांवरील हॉटेल लग्नासाठी आवडतं ठिकाण झालं आहे. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारने किल्ल्यांचा विकासात कोणत्या गोष्टी महत्त्वाची भूमिका पार पाडू शकतात यासंबंधी धोरण आखलं आहे. पर्यटन सचिव विनिता वैद सिंघल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, “राज्य मंत्रीमंडळाने नव्या धोरणाला संमती दिली आहे. हेरिटज पर्यटनाला चालना देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे,”.

महाराष्ट्रात एकूण ३३५ किल्ले असून त्यापैकी १०० किल्ल्यांची संरक्षित स्मारके म्हणून नोंद आहे. शेजारी राज्ये राजस्थान आणि गोवामध्ये वाढलेलं हेरिटेज पर्यटन पाहता राज्य सरकारदेखील आपल्याकडे किल्ल्यांच्या सहाय्याने हेरिटेज पर्यटनाला चालना देण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. आपल्याकडे हेरिटेज पर्यटनासाठी खूप वाव असल्याचं एमटीडीसीचं म्हणणं आहे.

पर्यटन विकास तसंत खासगी गुंतवणूक याशिवाय या धोरणामुळे किल्ल्यांचं जतन कऱण्यात मदत मिळेल अशी सरकारला अपेक्षा आहे. या निर्णयाला इतिहासकार तसंच गडप्रेमींकडून विरोध होऊ नये यासाठी सरकारने किल्ल्यांचा सौंदर्य खऱाब होईल अशी कोणतीही गोष्ट केली जाणार नसल्याची हमी दिली आहे. तसंच या किल्ल्यांवर कोणतंही बांधकाम करण्यास परवानगी न देण्यात येणार नसल्याचं सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे.