पेट्रोल आणि वाढलेल्या डिझेलच्या किमतींमुळे हैराण झालेल्या लोकांना दिवाळीपूर्वी केंद्र सरकार तसेच काही राज्य सरकारांकडून मोठी भेट मिळाली आहे. केंद्र सरकारने पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्कात पाच रुपये आणि डिझेलवर १० रुपये प्रति लिटर कपात करण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे इंधनदराच्या भडक्यामुळे त्रासलेल्या नागरिकांना केंद्र सरकारने बुधवारी काही प्रमाणात दिलासा दिला आहे. केंद्राने इंधनावरील केलेली कपात आज गुरुवारपासून लागू झाली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

गेल्या काही महिन्यांपासून इंधनदरात झपाट्याने वाढ होत असून, मुंबईत पेट्रोल ११५.८५ रुपयांवर पोहोचले. दिल्लीतही पेट्रोलदराने ११० रुपयांचा टप्पा ओलांडला. देशातील जवळपास सर्व मोठ्या शहरांत पेट्रोलने शंभरी ओलांडली असून, डिझेलनेही नवा उच्चांक गाठला होता. केंद्राच्या निर्णयानंतर भाजपा नेत्यांनी नरेंद्र मोदींचे कौतुक केले आहे तर विरोधकांनी या निर्णयाचे स्वागत करत सरकारवर टीका केली आहे. कर्जत जामखेडेचे आमदार रोहित पवार यांनीही मोदी सरकारचे आभार मानले आहेत. तसेच गॅस सबसिडीबाबतही विचार करण्याचा सल्ला दिला आहे. रोहित पवार यांनी यासंदर्भात एक फेसबुक पोस्ट केली आहे.

केंद्राच्या निर्णयानंतर भाजपाशासित राज्यांचाही सामान्यांना दिलासा; उत्तर प्रदेशात पेट्रोल-डिझेल १२ रुपयांनी स्वस्त

“केंद्र सरकारने पेट्रोलवर पाच तर डिझेलवर १० रुपये कर कमी केल्याने राज्याचेही पेट्रोलवरील एक आणि डिझेलवरील दोन रुपयांनी कमी होतील. कदाचित देशात झालेल्या पोटनिवडणुकीत भाजपाला मतदारांनी झटका दिल्यानंतर केंद्र सरकारला उशिरा का होईना दिवाळीच्या निमित्ताने जाग आली हे महत्वाचं आहे, याबाबत आभार! आता इतक्या दिवसांनी जाग आलीच आहे तर महागाईने ‘गॅस’वर असलेल्या सामान्य जनतेला दिलासा देण्यासाठी गॅस सबसिडीबाबतही विचार करावा. तसेच जीएसटीसह राज्याचा हक्काचा थकीत निधीही वेळच्यावेळी द्यावा, ही विनंती!”

मोदी सरकारच्या इंधन दरकपातीच्या निर्णयाची काँग्रेसने उडवली खिल्ली; प्रियंका गांधी म्हणाल्या, “भीतीपोटी…”

करोनाच्या काळात लोक अडचणीत असताना आणि बेरोजगारी वाढली असतानाच पेट्रोल-डिझेलवर आजवरच्या इतिहासात सर्वाधिक कर केंद्र सरकारने या दोन-तीन वर्षांच्या काळात आकारला. त्यामुळे तो तातडीने कमी करण्याची गरज आहे,” असे रोहित पवार यांनी म्हटले आहे.

इंधन दरवाढीमुळे इतर वस्तूंचीही भाववाढ झाल्याने ऐन सणासुदीत ग्राहकांना महागाईस सामोरे जावे लागत आहे. त्यावरून काँग्रेससह विरोधकांनी केंद्रातील भाजप सरकारला सातत्याने लक्ष्य केले. लोकसभा आणि विधानसभा पोटनिवडणुकीत काही ठिकाणी सत्ताधारी भाजपाला पराभवाचा धक्का बसला. या पार्श्वभूमीवर अखेर केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात कपात करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे पेट्रोलदरात पाच रुपयांची, तर डिझेलदरात दहा रुपयांची कपात होईल.

गेल्या काही महिन्यांपासून इंधनदरात झपाट्याने वाढ होत असून, मुंबईत पेट्रोल ११५.८५ रुपयांवर पोहोचले. दिल्लीतही पेट्रोलदराने ११० रुपयांचा टप्पा ओलांडला. देशातील जवळपास सर्व मोठ्या शहरांत पेट्रोलने शंभरी ओलांडली असून, डिझेलनेही नवा उच्चांक गाठला होता. केंद्राच्या निर्णयानंतर भाजपा नेत्यांनी नरेंद्र मोदींचे कौतुक केले आहे तर विरोधकांनी या निर्णयाचे स्वागत करत सरकारवर टीका केली आहे. कर्जत जामखेडेचे आमदार रोहित पवार यांनीही मोदी सरकारचे आभार मानले आहेत. तसेच गॅस सबसिडीबाबतही विचार करण्याचा सल्ला दिला आहे. रोहित पवार यांनी यासंदर्भात एक फेसबुक पोस्ट केली आहे.

केंद्राच्या निर्णयानंतर भाजपाशासित राज्यांचाही सामान्यांना दिलासा; उत्तर प्रदेशात पेट्रोल-डिझेल १२ रुपयांनी स्वस्त

“केंद्र सरकारने पेट्रोलवर पाच तर डिझेलवर १० रुपये कर कमी केल्याने राज्याचेही पेट्रोलवरील एक आणि डिझेलवरील दोन रुपयांनी कमी होतील. कदाचित देशात झालेल्या पोटनिवडणुकीत भाजपाला मतदारांनी झटका दिल्यानंतर केंद्र सरकारला उशिरा का होईना दिवाळीच्या निमित्ताने जाग आली हे महत्वाचं आहे, याबाबत आभार! आता इतक्या दिवसांनी जाग आलीच आहे तर महागाईने ‘गॅस’वर असलेल्या सामान्य जनतेला दिलासा देण्यासाठी गॅस सबसिडीबाबतही विचार करावा. तसेच जीएसटीसह राज्याचा हक्काचा थकीत निधीही वेळच्यावेळी द्यावा, ही विनंती!”

मोदी सरकारच्या इंधन दरकपातीच्या निर्णयाची काँग्रेसने उडवली खिल्ली; प्रियंका गांधी म्हणाल्या, “भीतीपोटी…”

करोनाच्या काळात लोक अडचणीत असताना आणि बेरोजगारी वाढली असतानाच पेट्रोल-डिझेलवर आजवरच्या इतिहासात सर्वाधिक कर केंद्र सरकारने या दोन-तीन वर्षांच्या काळात आकारला. त्यामुळे तो तातडीने कमी करण्याची गरज आहे,” असे रोहित पवार यांनी म्हटले आहे.

इंधन दरवाढीमुळे इतर वस्तूंचीही भाववाढ झाल्याने ऐन सणासुदीत ग्राहकांना महागाईस सामोरे जावे लागत आहे. त्यावरून काँग्रेससह विरोधकांनी केंद्रातील भाजप सरकारला सातत्याने लक्ष्य केले. लोकसभा आणि विधानसभा पोटनिवडणुकीत काही ठिकाणी सत्ताधारी भाजपाला पराभवाचा धक्का बसला. या पार्श्वभूमीवर अखेर केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात कपात करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे पेट्रोलदरात पाच रुपयांची, तर डिझेलदरात दहा रुपयांची कपात होईल.