गेल्या काही दिवसांपासून कांद्याच्या दरात वाढ झाल्यामुळे त्याच्या मागणीत काही प्रमाणात घट झाली होती. दरम्यान, बुधवारपासून बाजारात कांद्याची आवक वाढली आहे. त्यामुळे गुरुवारी घाऊक बाजारात कांद्याच्या दरात प्रति किलो आठ ते दहा रुपयांची घसरण झाली आहे. वाशी येथील घाऊक बाजारात मंगळवारपर्यंत कांद्याचे दर ५५ ते ५८ रुपयांपर्यंत होते. कांद्याच्या दरात बुधवारपासून घट होऊ लागली आहे. कांदा निर्यातीवरील निर्यातमूल्य वाढवून सरकारने कांद्याची निर्यात घटवली आणि कांद्याचे भाव पाडले, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) आमदार रोहित पवार यांनी केला आहे

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

रोहित पवार यांनी एक्स या मायक्रोब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्मवर एक पोस्ट केली आहे. यात त्यांनी म्हटलं आहे की, केंद्र सरकार कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठलं की काय अशीच शंका येतेय. शेतकरी आधीच दुष्काळाशी दोन हात करत असताना सुरवातीला कांदा निर्यातीवर ४० टक्के निर्यातशुल्क लावलं, याविरोधात ओरड झाल्यानंतर ३ लाख मेट्रिक टन इतक्या तुटपुंज्या कांदा खरेदीचं गाजर दाखवलं आणि आता कुठेतरी चार पैसे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळू लागताच कांदा निर्यातीवर तब्बल ८०० डॉलर इतक्या मोठ्या किमान निर्यात मूल्याचा अडथळा उभा केला.

आणखी वाचा

रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे की, केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीसमोर अडथळे निर्माण केल्यामुळेच कांद्याचे दर प्रति क्विंटल किमान सरासरी दिड हजार रुपयांनी कोसळले आहेत. ऐन दिवाळीत शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी आणण्याचं पाप हे सरकार करत आहे. त्यामुळे माझी सरकारला विनंती आहे की, सरकारला शेतकऱ्यांची थोडी जरी काळजी असेल तर हे किमान निर्यातमूल्य तातडीने मागे घ्यावं आणि राज्यातील सामान्य माणसासाठी वेळ मिळाला तर राज्य सरकारनेही त्यासाठी केंद्राकडे प्रयत्न करावा.

रोहित पवार यांनी एक्स या मायक्रोब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्मवर एक पोस्ट केली आहे. यात त्यांनी म्हटलं आहे की, केंद्र सरकार कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठलं की काय अशीच शंका येतेय. शेतकरी आधीच दुष्काळाशी दोन हात करत असताना सुरवातीला कांदा निर्यातीवर ४० टक्के निर्यातशुल्क लावलं, याविरोधात ओरड झाल्यानंतर ३ लाख मेट्रिक टन इतक्या तुटपुंज्या कांदा खरेदीचं गाजर दाखवलं आणि आता कुठेतरी चार पैसे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळू लागताच कांदा निर्यातीवर तब्बल ८०० डॉलर इतक्या मोठ्या किमान निर्यात मूल्याचा अडथळा उभा केला.

आणखी वाचा

रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे की, केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीसमोर अडथळे निर्माण केल्यामुळेच कांद्याचे दर प्रति क्विंटल किमान सरासरी दिड हजार रुपयांनी कोसळले आहेत. ऐन दिवाळीत शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी आणण्याचं पाप हे सरकार करत आहे. त्यामुळे माझी सरकारला विनंती आहे की, सरकारला शेतकऱ्यांची थोडी जरी काळजी असेल तर हे किमान निर्यातमूल्य तातडीने मागे घ्यावं आणि राज्यातील सामान्य माणसासाठी वेळ मिळाला तर राज्य सरकारनेही त्यासाठी केंद्राकडे प्रयत्न करावा.