राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात मोठी फूट पडल्याचं चित्र सध्या निर्माण झालं असून अजित पवार यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एकूण ९ आमदारांनी मंत्रीपदाची शपथ घेतली. अजित पवारांना उपमुख्यमंत्रीपद देण्यात आलं आहे. आपल्याला पक्षातील सर्व सदस्यांचा पाठिंबा असल्याचा दावा अजित पवारांनी केला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या राजकारणात मोठा राजकीय भूकंप झाल्यानंतर आता त्याचे पडसाद उमटायला सुरुवात झाली आहे. अजित पवार आणि त्यांच्यासह गेलेल्या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई होणार का? यावर सध्या तर्क-वितर्कांना उधाण आलं आहे. यासंदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून बंडाच्या एक दिवस आधी, म्हणजेच १ जुलै तारीख लिहिलेलं एक पत्र जारी करण्यात आलं असून त्यामुळे अजित पवार गट अडचणीत येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

महाराष्ट्राच्या राजकारणात अशाच प्रकारच्या घडामोडी वर्षभरापूर्वी घडल्याचं पाहायला मिळालं होतं. एकनाथ शिंदे गटानं बंडखोरी करत भाजपासोबत सरकारमध्ये जाण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळी राजकीय पक्ष किंवा विधिमंडळ पक्ष कोणता होता? प्रतोद कोण होते? कुणाचा व्हीप वैध मानला जावा? अशा अनेक मुद्द्यांवरचा वाद थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेला. आता पुन्हा एकदा तीच सर्व चर्चा ऐकायला मिळण्याची शक्यता आहे.

आणखी वाचा

काय म्हणाले जयंत पाटील?

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी रविवारी संध्याकाळी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत अजित पवारांसह शपथ घेतलेल्या ९ जणांवर अपात्रतेची कारवाई होणार असल्याचे संकेत दिले. पक्षाविरोधात जाऊन त्यांनी केलेली कृती चुकीची असल्याचंही जयंत पाटील यांनी नमूद केलं. या पार्श्वभूमीवर या नऊ जणांवर कारवाईची प्रक्रिया पक्षाकडून सुरू करण्यात आली असून विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे ही रीतसर प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी वेळ मागितल्याचंही जयंत पाटलांनी नमूद केलं आहे.

एक दिवस आधीच काढले होते आदेश?

दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जितेंद्र आव्हाड यांनी रविवारी रात्री केलेल्या एका ट्वीटमध्ये दोन पत्र पोस्ट करण्यात आली आहेत. यातलं एक पत्र २ जुलै अर्थात बंडखोरी झाली त्या दिवशीच जारी करण्यात आलं आहे. या पत्रामध्ये विधानसभा विरोधी पक्षनेतेपदी जितेंद्र आव्हाडांची निवड करण्यात आल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे. हे पत्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या कार्यालयात देण्यात आलं असून त्यावर राहुल नार्वेकरांच्या कार्यालयाचं पोहोच नोंदही आहे.

१ जुलै रोजी काढला होता ‘तो’ आदेश?

दरम्यान, या ट्वीटमधल्या दुसऱ्या पत्रावर १ जुलै २०२३ ही तारीख असून त्यामध्ये विधानसभेच्या प्रतोदपदी जितेंद्र आव्हाड यांची निवड करण्यात आल्याचा उल्लेख आहे. तसेच, विधानसभा अध्यक्षांना यासंदर्भात पुढील कार्यवाही करण्याची विनंतीही पत्रात करण्यात आली आहे. या पत्रावरही राहुल नार्वेकरांच्या कार्यालयाची पोहोच नोंद आहे. विशेष म्हणजे, या दोन्ही पत्रांवर २ जुलै अर्थात बंड झालं त्या दिवशी संध्याकाळी पाच वाजण्याच्या सुमारासची पोहोच नोंद आहे.

एकीकडे २ जुलै रोजी बंड झालेलं असताना दुसरीकडे त्याच्या एक दिवस आधीच पक्षाच्या प्रतोदपदी जितेंद्र आव्हाडांची निवड केल्याचं पत्र जयंत पाटलांनी पोस्ट केलं आहे. त्यामुळे आता अजित पवार गटाला व्हीप किंवा इतर पदाधिकाऱ्यांच्या नेमणुका करता येतील का? की अजूनही पक्षाकडून निवड करण्यात आलेल्या पदाधिकाऱ्यांचे आदेशच अजित पवार आणि त्यांच्यासोबत गेलेल्या इतर आमदारांना लागू असेल? यावर खल सुरू होण्याची शक्यता आहे.

महाराष्ट्राच्या राजकारणात अशाच प्रकारच्या घडामोडी वर्षभरापूर्वी घडल्याचं पाहायला मिळालं होतं. एकनाथ शिंदे गटानं बंडखोरी करत भाजपासोबत सरकारमध्ये जाण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळी राजकीय पक्ष किंवा विधिमंडळ पक्ष कोणता होता? प्रतोद कोण होते? कुणाचा व्हीप वैध मानला जावा? अशा अनेक मुद्द्यांवरचा वाद थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेला. आता पुन्हा एकदा तीच सर्व चर्चा ऐकायला मिळण्याची शक्यता आहे.

आणखी वाचा

काय म्हणाले जयंत पाटील?

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी रविवारी संध्याकाळी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत अजित पवारांसह शपथ घेतलेल्या ९ जणांवर अपात्रतेची कारवाई होणार असल्याचे संकेत दिले. पक्षाविरोधात जाऊन त्यांनी केलेली कृती चुकीची असल्याचंही जयंत पाटील यांनी नमूद केलं. या पार्श्वभूमीवर या नऊ जणांवर कारवाईची प्रक्रिया पक्षाकडून सुरू करण्यात आली असून विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे ही रीतसर प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी वेळ मागितल्याचंही जयंत पाटलांनी नमूद केलं आहे.

एक दिवस आधीच काढले होते आदेश?

दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जितेंद्र आव्हाड यांनी रविवारी रात्री केलेल्या एका ट्वीटमध्ये दोन पत्र पोस्ट करण्यात आली आहेत. यातलं एक पत्र २ जुलै अर्थात बंडखोरी झाली त्या दिवशीच जारी करण्यात आलं आहे. या पत्रामध्ये विधानसभा विरोधी पक्षनेतेपदी जितेंद्र आव्हाडांची निवड करण्यात आल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे. हे पत्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या कार्यालयात देण्यात आलं असून त्यावर राहुल नार्वेकरांच्या कार्यालयाचं पोहोच नोंदही आहे.

१ जुलै रोजी काढला होता ‘तो’ आदेश?

दरम्यान, या ट्वीटमधल्या दुसऱ्या पत्रावर १ जुलै २०२३ ही तारीख असून त्यामध्ये विधानसभेच्या प्रतोदपदी जितेंद्र आव्हाड यांची निवड करण्यात आल्याचा उल्लेख आहे. तसेच, विधानसभा अध्यक्षांना यासंदर्भात पुढील कार्यवाही करण्याची विनंतीही पत्रात करण्यात आली आहे. या पत्रावरही राहुल नार्वेकरांच्या कार्यालयाची पोहोच नोंद आहे. विशेष म्हणजे, या दोन्ही पत्रांवर २ जुलै अर्थात बंड झालं त्या दिवशी संध्याकाळी पाच वाजण्याच्या सुमारासची पोहोच नोंद आहे.

एकीकडे २ जुलै रोजी बंड झालेलं असताना दुसरीकडे त्याच्या एक दिवस आधीच पक्षाच्या प्रतोदपदी जितेंद्र आव्हाडांची निवड केल्याचं पत्र जयंत पाटलांनी पोस्ट केलं आहे. त्यामुळे आता अजित पवार गटाला व्हीप किंवा इतर पदाधिकाऱ्यांच्या नेमणुका करता येतील का? की अजूनही पक्षाकडून निवड करण्यात आलेल्या पदाधिकाऱ्यांचे आदेशच अजित पवार आणि त्यांच्यासोबत गेलेल्या इतर आमदारांना लागू असेल? यावर खल सुरू होण्याची शक्यता आहे.