Sharad Pawar on Z Plus Security : केंद्रीय गृहमंत्रालयाने राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांना झेड प्लस दर्जाची सुरक्षा देऊ केली आहे. आता शरद पवार यांच्या सुरक्षेसाठी ५५ सशस्त्र सीआरपीएफ जवानांची तुकडी तैनात असेल. आगामी विधानसभा निवडणूक आणि शरद पवारांना मिळालेल्या धमकीच्या पार्श्वभूमीवर ही सुरक्षा पुरविल्याचे सांगितले जात असले तरी शरद पवार यांनी या सुरक्षेवरच शंका उपस्थित केली आहे. गुरूवारी नवी मुंबई येथील संभाजी ब्रिगेडच्या कार्यक्रमात उपस्थित राहिल्यानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधत या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
काय म्हणाले शरद पवार?
शरद पवार म्हणाले की, गृहखात्याचे अधिकारी माझ्याकडे आले आणि त्यांनी सांगितलं की, देशात तीन लोकांना झेड प्लस सुरक्षा देण्याचा निर्णय झाला आहे. मी विचारलं तीनमध्ये इतर दोन कोण आहेत? तर त्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे नाव सांगितले. मला कशासाठी सुरक्षा पुरविली हे माहीत नाही. कदाचित निवडणुका आहेत. त्यामुळे सगळीकडे फिरावे लागते. त्यामुळे योग्य आणि अचूक माहिती मिळविण्याची व्यवस्था केलेली असावी. नक्की काय हे सांगू शकत नाही. पण गृहविभागाचे संबंधित अधिकाऱ्यांशी मी संवाद साधणार आहे. त्यानंतर काय निर्णय घ्यायचा हे ठरविणार आहे.”
हे वाचा >> समजून घ्या : X, Y, Z दर्जाची सुरक्षा कोणाला, कशासाठी आणि कशी दिली जाते?; यासाठीचा खर्च कोण करतं?
कळ काढली की सुरक्षा मिळते?
दरम्यान भाजपाचे नेते आणि माजी खासदार निलेश राणे यांनी मात्र शरद पवार यांना झेड प्लस दर्जाची सुरक्षा दिल्यानंतर प्रश्न उपस्थित करत उपरोधिक टीका केली आहे. “शरद पवारांना झेड प्लस सिक्युरिटी मिळाली आहे, ५५ CRPF त्यांना संरक्षण देणार. मला कळत नाही त्यांना कोण मारणार आणि कोणापासून त्यांना धोका आहे?? बातमी वाचली आणि वाटलं की ५० वर्ष फक्त देशात आणि राज्यात कळ काढत बसलं तरी कुणालाही झेड प्लस संरक्षण मिळतं की काय??”, अशा आशयाची एक्स पोस्ट राणे यांनी केली आहे.
हे ही वाचा >> संसदेची सुरक्षा नेमकी कशी असते? ‘वाय’, ‘झेड’ व ‘झेड प्लस’ सुरक्षेपेक्षाही ही व्यवस्था वेगळी असते का?
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते रोहित पवार यांनी मात्र केंद्राने सुरक्षा पुरविण्यात कोणतेही राजकारण दिसत नसल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे. शरद पवारांचा दबदबा वाढत आहे, या सर्व बाबींचा विचार करून केंद्र सरकरने निर्णय घेतला असावा, असे ते म्हणाले.
