रत्नागिरी : रत्नागिरी जिल्ह्यात आंबा, मासे, पर्यटनासारखे अर्थव्यवस्थेचे विद्यमान प्रमुख स्रोत आणि नवीन उद्योगांना प्रोत्साहन देणाऱ्या शासकीय धोरणांना सामूहिक प्रयत्नांची जोड मिळण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन या क्षेत्रातील अनुभवी जाणकारांनी व्यक्त केले आहे.लोकसत्ताच्या ‘रत्नभूमी’ या रत्नागिरी जिल्ह्यावरील कॉफी टेबल बुकच्या प्रकाशनानिमित्त ‘व्हिजन रत्नागिरी २०५०’ या विषयावर परिसंवाद आयोजित करण्यात आला. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विपीन शर्मा, गद्रे मरिन एक्सपोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेडचे प्रमुख दीपक गद्रे, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट हॉटेल असोसिएशनचे उपाध्यक्ष उदय लोध आणि आंबा बागायतदार सचिन लांजेकर यांनी या परिसंवादात भाग घेतला.
रत्नागिरीसह कोकणातील मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राचा आढावा घेताना दीपक गद्रे म्हणाले की, २५ वर्षांपूर्वी रत्नागिरीच्या समुद्रात जेवढे मासे मिळत होते, तेवढे आज मिळत नाहीत. प्रदूषण आणि हवामानातील बदल या परिस्थितीला कारणीभूत असल्याचे आपण म्हणतो. पण, कोकणात १९६०-६२ च्या आसपास यांत्रिक मासेमारीला सुरुवात झाली. तेव्हा कुठेही जाळे टाकले तरी मासे मिळायचे. पण, नंतर सोयी सुविधा उपलब्ध झाल्या. शासनाने सबसिडी उपलब्ध करून दिली. मत्स्यव्यवसायाला प्रोत्साहन देण्यासाठी योजना आणल्या. त्यामुळे कोकणात मासेमारीसाठी यांत्रिक बोटींची संख्या झपाटय़ाने वाढली आहे. बोटी जास्त आणि मासे कमी, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. नियंत्रित मासेमारीसाठी सरकारी धोरण आणि कायदे अस्तित्वात आहेत. पण त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रभावी व्यवस्था निर्माण होण्याची गरज आहे. गेल्या काही वर्षांत तटरक्षक दलाचा विस्तार किनारपट्टीवर झाला आहे. भारताच्या समुद्र संपतीचे संरक्षण करणे, हे त्यांचे प्रमुख कार्य आहे. त्यामुळे नियंत्रित मासेमारीसाठी सरकारी धोरणे आणि कायद्यांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी तटरक्षक दलावर सोपवणे हा चांगला पर्याय ठरू शकतो. तटरक्षक दलाकडे प्रबळ रडार यंत्रणा आहे. अलीकडे मासेमारी बोटींवर जीपीएस यंत्रणा बसविण्यात आल्या आहेत. तटरक्षक दल त्यांच्या माध्यमातूनही बोटींवरील मासेमारी कुठे चालली आहे, यावर लक्ष ठेवू शकेल. त्यामुळे मासेमारी व्यवसायात शिस्त लागू शकेल. लहान पिल्लांची मासेमारी थांबली, तर मत्स्य उत्पादन वाढण्यास मदत होईल आणि भविष्यात त्याचा लाभ मच्छीमारांना मिळू शकेल. तसेच, शाश्वत मासेमारी करायची असेल तर आपणही काही बंधने स्वत:वर घालून घेतली पाहिजेत.
हेही वाचा >>>‘वंचित’चं महाविकास आघाडीला पत्र, म्हणाले “दोन दिवसांत…”, पत्रात नेमकं काय म्हटलंय?
याचबरोबर, कोकणात मासेमारीच्या प्रमाणात मत्स्यप्रक्रिया उद्योग उपलब्ध नाहीत. ते सुरू झाले तर मोठय़ा प्रमाणात रोजगार निर्मिती होऊ शकेल. त्यामुळे शासनाने कोकणात मत्स्य प्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. मासेमारी व्यवसायात परप्रांतीय कामगारांची संख्या वाढते आहे. उत्तर भारत आणि नेपाळमधून कामगार कोकण किनारपट्टीवर दाखल होऊ लागले आहेत. मात्र त्याच वेळी स्थानिक लोकांची तरुण पिढी या कष्टप्रद व्यवसायापासून दूरावत चालली आहे, हा तरुण वर्ग मासेमारीकडे पुन्हा वळवण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.
कोकणातील खनिज संपतीचा येथील विकासासाठी वापर व्हायला हवा. बॉक्साइट, सिलिका, इल्मनाइट यासारखी खनिजे आढळतात. इल्मनाइटचा वापर करून टायटॅनियम तयार केले जाऊ शकते. याचे उद्योग तमिळनाडू आणि केरळमध्ये आहेत, असे प्रकल्प कोकणातही सुरू व्हायला हवेत. प्रदूषणाचा बाऊ करून प्रकल्पांना विरोध करणे चुकीचे, मुंबईत तेल शुद्धीकरण प्रकल्प आहे तरीही मुंबईच्या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात वाघ, बिबटे राहतात. त्यामुळे कोकणात तेल शुद्धीकरण प्रकल्प आला म्हणजे येथील पर्यावरण धोक्यात येईल असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. ही मानसिकता बदलावी लागेल, त्यासाठी लोकांचे प्रबोधन करावे लागेल, अशीही सूचना गद्रे यांनी केली.
पर्यटनस्थळांचा महाराष्ट्राबाहेर प्रचार गरजेचा
रत्नागिरी जिल्ह्यात पर्यटनाला भरपूर वाव आहे. पण त्याची चांगल्या प्रकारे वाढ होण्यासाठी येथील पर्यटनस्थळांचा महाराष्ट्राबाहेर प्रचार व्हायला हवा, असे मत रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट हॉटेल असोसिएशनचे उपाध्यक्ष उदय लोध यांनी व्यक्त केले.
ते म्हणाले की, गेल्या २५ वर्षांत रत्नागिरी जिल्ह्याचा विकास झाला. पण विकासाची ही गती पुरेशी नाही. पुढच्या २५ वर्षांत विकासाची गती वाढवावी लागेल. भारत देश २०४७ पर्यंत विकसित देश होईल, असा विश्वास अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी व्यक्त केला. त्यामुळे त्या दृष्टीने रत्नागिरीची वाटचाल करायची असेल तर खूप काम करावे लागेल. शिक्षण आणि आरोग्याचे दर्जेदार पर्याय उपलब्ध व्हायला हवेत. रत्नगिरीच्या विकासाला चालना द्यायची असेल तर आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि वाहतुकीचे रस्ते, रेल्वे आणि हवाई मार्ग हे तिन्ही पर्याय उत्तम प्रकारे विकसित व्हायला हवेत. कोकणात पर्यटन व्यवसायाला बहरण्याच्या खूप संधी आहेत. पण शासनाच्या पाठबळाचीही गरज आहे. येथील पर्यटनस्थळांची प्रसिद्धी महाराष्ट्राच्या बाहेर आणि देशाच्या बाहेर व्हायला हवी, तरच तेथील पर्यटक कोकणात येतील. केरळ आणि गुजरातच्या जाहिराती आपल्याकडे दिसतात. तशा महाराष्ट्रातील पर्यटनविषयक जाहिराती राज्याबाहेर व्हायला हव्यात. सिंधुदुर्गात पर्यटन व्यावसायिकांना सवलती मिळतात. त्याच धर्तीवर रत्नागिरीतही मिळायला हव्यात, अशीही अपेक्षा लोध यांनी व्यक्त केली.
हेही वाचा >>>राज्यात ७५ नाट्यगृहे अद्ययावत करणार- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
आंब्याचे ‘शेल्फ लाइफ’ वाढवण्यासाठी संशोधन गरजेचे
रत्नागिरीचा हापूस आंबा देश-परदेशातील बाजारपेठेत पोहोचवण्यासाठी त्यांचे ‘शेल्फ लाइफ’ वाढवण्याच्या दृष्टीने संशोधन होण्याची गरज आहे, असे मत प्रमुख आंबा बागायतदार सचिन लांजेकर यांनी या परिसंवादात भाग घेताना नोंदवले.
रत्नागिरी जिल्ह्यात दरवर्षी पिकणाऱ्या सव्वातीन लाख टन आंब्यापैकी केवळ २० हजार टन आंबा निर्यात केला जातो. यात प्रामुख्याने अमेरिका, युरोप आणि आखाती देशांचा समावेश असतो. पण येथील आंब्याच्या उत्पादनाच्या तुलनेत हे प्रमाण कमी आहे. ही निर्यात वाढण्यासाठी आंब्याचे ‘शेल्फ लाइफ’ किमान ४५ दिवसांपर्यंत वाढवण्याच्या दृष्टीने संशोधन होणे आवश्यक आहे. ते झाले तर सागरी मार्गानेही आंबा निर्यात करणे सहज शक्य होईल. त्यामुळे वाहतूक खर्च कमी होऊन निर्यातीला चालना मिळेल. कोकणातील बहुतांश आंब्याची विक्री वाशी या एकाच बाजारपेठेवर अवलंबून आहे. वाशीसारख्या आणखी बाजारपेठा निर्माण होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे एकाच बाजारात होणारी अतिरिक्त आवक कमी होऊन दर स्थिर राहण्यास मदत होईल. त्याचा फायदा आंबा उत्पादकांना मिळू शकेल. त्यासाठी शासनाने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. देशांतर्गत आंबा वाहतुकीसाठी कोकणातील लांबपल्ल्याच्या रेल्वे गाडय़ांना वातानुकूलित मालबोगी उपलब्ध करून दिली, तर आंब्याची गुणवत्ता टिकून राहील आणि वाहतुकीत होणारे नुकसान कमी होऊ शकेल. दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, केरळ या परिसरात आंबा पाठवणे सहज शक्य होऊ शकेल.
गेल्या काही वर्षांत कोकणातील आंबा उत्पादनात मोठी घट होत असल्याचे दिसून येत आहे. हवामानात होणारे बदल यास कारणीभूत आहेतच, पण त्याच बरोबर रासायनिक खतांचा वाढता वापर आणि संजीवकांचा वापर करून जास्त उत्पादन घेणाचे प्रयत्न, याचाही दुष्परिणाम आंबा उत्पादनावर झाला आहे. गेल्या काही वर्षांत फळमाशी आणि फुलकिडय़ांचा प्रादुर्भाव मोठय़ा प्रमाणात वाढला आहे. त्यांचे नियंत्रण करणे आवश्यक आहे. पण त्यासाठी परिणामकारक कीटकनाशके उपलब्ध नाहीत. ही कीटकनाशके बायोपेस्टिसाइड प्रकारातील असायला हवी त्यासाठी संशोधन गरजेचे आहे, अशीही अपेक्षा लांजेकर यांनी व्यक्त केली.
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विपीन शर्मा यांनी या प्रसंगी कोकणातील उद्योग क्षेत्राचा आढावा घेऊन त्याच्या विकासासाठी महामंडळ विविध नावीन्यपूर्ण योजना राबवत असल्याचे नमूद केले.
