‘जात नाही ती जात. अशी म्हण असली, तरीही जाती व्यवस्थेतील परंपरांची दाहकता काळानुसार कमी होत गेली हा इतिहास आहे. त्यामुळे जातीव्यवस्थेचा अंत नक्की होऊ शकतो. मात्र, त्यासाठी संघर्ष करावाच लागेल,’ असे मत कामगार चळवळीचे नेते कॉ. गोविंद पानसरे यांनी ‘जातीअंताचा मार्ग कोणता?’ या विषयावरील चर्चासत्रांत सोमवारी व्यक्त केले.
‘बदलता महाराष्ट्र’ या चर्चासत्र मालिकेच्या पहिल्या दिवशीच्या तिसऱ्या सत्रात ‘जातीअंताचा मार्ग कोणता?’ या विषयावर पानसरे यांच्यासह सावरकरांच्या साहित्याचे अभ्यासक प्रा. शं. ना. नवलगुंदकर, प्रा. गौतमीपुत्र कांबळे सहभागी झाले होते.
या वेळी पानसरे म्हणाले, ‘जात ही संकल्पना पूर्णपणे गेली नसली, तरी त्याची दाहकता कमी झाली आहे. जात निर्माण होताना जसे तत्त्वज्ञानचा आधार घेतला गेला, त्याचप्रमाणे जात नष्ट करण्यासाठीही तत्त्वज्ञानाच्या निर्मितीची गरज आहे. ज्यांना जाती निर्मूलन करायचे आहे, त्यांनी हे तत्त्वज्ञान निर्माण करायला हवे. जातींच्या बंदिस्त वर्गामधील हितसंबंध वेगवेगळे नाहीत, तर ते एकमेकांच्या विरोधात आहेत. या हितसंबंधाना विरोध करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी या हितसंबंधांविरूद्ध संघर्षच करावा लागेल. वर्ग, वर्ण, जात, स्त्री-पुरूष समानता अशा सर्व प्रकारच्या विषमतेला विरोध केला पाहिजे. जातीउन्नती झाल्याशिवाय जातीअंताचा मार्ग खुला होणार नाही.’
जपानमधील ‘सामुराई’ जातीचे उदाहरण देऊन कांबळे यांनी सांगितले, ‘ज्यांनी जातीव्यवस्था निर्माण केली, त्यांनीच त्याचा अंत करावा. समुराईंनी उच्च जातीत जन्माला आल्यामुळे मिळालेले हक्क नाकारले. त्याचप्रमाणे आपल्याकडेही उच्चवर्णीयांनी म्हणजे ब्राह्मणांनी हक्क नाकारावेत आणि जात सोडून द्यावी. त्याचबरोबर एखाद्या जातीत जन्माला आल्यामुळे येणारी बंधने नाकारा, कुलदैवते नाकारा. तुम्हाला तुमच्या जातीबाबत टोकाची घृणा निर्माण व्हायला हवी. मात्र, सध्या जात मिरवण्याची गोष्ट झाल्यामुळे जाती निर्मूलनात अडचणी निर्माण होत आहेत. लोकशाहीत जात हे भांडवल आहे. राजकीय सत्ता मिळण्यासाठी एकगठ्ठा मते मिळण्यासाठी जाती व्यवस्थेकडे भांडवल म्हणून पाहिले जाते. त्यामुळे जाती निर्मूलन कठीण झाले आहे. त्याचवेळी जातीचे निर्मूलन करण्यासाठी आर्थिक समतेचीही गरज आहे.’
जाती निर्मूलनाचा विचार हा फक्त तात्त्विक पातळीवर होऊन चालणार नाही, तर तो व्यवहारात येणे आवश्यक आहे, असे सांगून प्रा. नवलगुंदकर म्हणाले, ‘सकारात्मक वाटचाल केली, तर जातीअंत होणे शक्य आहे. समोरच्या विचारधारेवर टीका करण्यापेक्षा सहकार्याने प्रश्न सोडवायला हवा. आरक्षणातून अधिक जातीभेद पसरतो, त्यामुळे आरक्षण हे आर्थिक निकषांवर असावे. त्याचप्रमाणे सरकारी अर्जावरील जातीचे उल्लेखही टाळणे आवश्यक आहे. जातीअंतासाठी वैज्ञानिक दृष्टिकोन हा पाया आहे. आपल्या शिक्षण व्यवस्थेतून त्याची मूल्ये रुजणे गरजेचे आहे. लहानपणापासूनच जाती निर्मूलनाचे संस्कार हवेत.
