कोकणातील खारलॅण्ड कायद्यात बदल होणे आवश्यक

कोकणातील खारप्रश्न सोडवायचा असेल तर कायद्यात बदल होणे आवश्यक असल्याचे मत माजी खारलॅण्ड मंत्री दत्ताजीराव खानविलकर यांनी व्यक्त केले. खारलॅण्डच्या देखभालीत पुन्हा एकदा लोकसहभाग वाढवणे गरजेचे असल्याचे मतही त्यांनी लोकसत्ताशी बोलताना व्यक्त केले.
१९५२ साली नानासाहेब कुंटे यांच्या प्रयत्नातून खारलॅण्डचा कायदा अस्तित्वात आला. त्यानंतर १९६२ साली मी त्यात काही दुरुस्ती करून घेतल्या. त्यानंतर बॅरिस्टर ए. आर. अंतुले मुख्यमंत्री असताना आमदार ए. टी. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीच्या सूचनेनंतर खारलॅण्डमधील लोकांचा सहभाग काढून घेण्यात आला आणि संपूर्ण खार जमिनीची देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी सरकारवर टाकण्यात आली. दुर्दैवाने ही तरतूद आज खारजमिनीची प्रश्नाच्या मुळाशी असल्याचे दिसून येते आहे.
  ठाण्याचे रामराव पाटील खारलॅण्डमंत्री असताना त्यांनी शहाबाज येथील खारभूमी लागवडीखाली आणण्याचे प्रयत्न केले होते. त्या वेळी खारलॅण्डच्या विकासासाठी छोटय़ा योजना होत्या. पण त्या योजना राबविण्यासाठी ६० टक्के लोकवर्गणीची अट असे, ही लोकवर्गणी भरल्याशिवाय उर्वरित ४० टक्के योजना सरकार लागू करत नसे. मात्र एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात रोख स्वरूपात लोकवर्गणी गोळा करणे शक्य होत नसे. अखेर मी त्या वेळी तत्कालीन कलेक्टर मोने यांनी विशेष बाब म्हणून शहबाजच्या खार बंदिस्तीसाठी तगाई दिली होती.
पुढे यशवंत चव्हाण मंत्रिमंडळात मला खारलॅण्ड विभागाचा मंत्री म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली. त्या वेळी खारलॅण्ड कायद्यात मी काही बदल सुचवले. यात खारयोजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असणारी अगाऊ लोकवर्गणीची अट काढणे आणि ही लोकवर्गणी दहा वार्षिक हप्त्यांत वसूल करणे असा बदल सुचवण्यात आला, या वेळी कृषीविभागाचे मंत्री नानासाहेब देसाई यांनी याकडे फारसे लक्ष दिले नाही मात्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रस्ताव मांडून मी यशवंतराव चव्हाणांकडून आवश्यक बदल करून घेतल्याचे खानविलकर यांनी सांगितले. खारभूमी कायद्यातील या बदलानंतर कोकणातील अनेक खार योजनांना चालना मिळाली.
पण पुढे अंतुले मुख्यमंत्री झाल्यावर कोकणातील खारभूमी प्रश्नासाठी एक कमिटी स्थापन झाली. माजी खासदार ए. टी. पाटील यांच्या या कमिटीच्या खारलॅण्ड कायद्यात आणखीन बदल सुचविले. खार योजनेतील लोकवर्गणी रद्द करण्यात आली. शिवाय योजना राबविण्यासाठी असणारे शेतकऱ्यांच्या कमिटीचे कलमही काढून टाकण्यात आले.
याचा परिणाम असा झाला की, योजनेचा सर्व खर्च सरकारवर आला आणि लोकसहभागही कमी झाला. परिणामी योजनेला निधी मिळेनासा झाला आणि ठेकेदार नेमून काम करण्यात ढिलाई होण्यास सुरुवात झाली. मध्यंतरी रोजगार हमी योजनेतून हे काम करण्याचा प्रयत्न झाला मात्र तोदेखील फारसा यशस्वी झाला नाही, असेही खानविलकर यांनी सांगितले.
त्यामुळे खारलॅण्ड कायद्यात पुन्हा एकदा बदल करण्याची वेळ आली असल्याचे खानविलकर यांनी सांगितले. मूळ कायद्यात असणारी शेतकऱ्यांच्या कमिटीची तरतूद पुन्हा एकदा झाली पाहिजे आणि खारबंदिस्तीचा बाह्य़ काठय़ाची लिंपणी(मशागत)दर वर्षी झाली पाहिजे. बंदिस्तीचा पाया २६ फूट, उंची ९ फूट आणि माथा ९ फूट हा साचा कायम राखला गेला पाहिजे. योजनेचे सरकारीकरण थांबवून स्थानिक कमिटीकडून हे काम झाले तर परिस्थिती नक्की बदलेल, असा विश्वास दत्ताजीराव खानविलकर यांनी व्यक्त केला.