कोकणातील हापूस आंब्याची निर्यात मोठय़ा प्रमाणावर वाढण्यासाठी सर्वसंबंधित संस्थांचा व्यापक समन्वय गरजेचा असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे कृषी आयुक्त विकास देशमुख यांनी केले.
राज्यातील आंबा व भाजीपाल्याच्या निर्यातीमध्ये सुसूत्रता आणून वाढ करण्याच्या दृष्टीने कृषी विभागातर्फे सोमवारी येथे मँगोनेट व व्हेजनेट अंमलबजावणीबाबत राज्यस्तरीय कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली. कोकणातील चारही जिल्ह्य़ांसह कोल्हापूर</p>
जिल्ह्य़ातील आंबा उत्पादक शेतकरी याप्रसंगी मोठय़ा संख्येने उपस्थित होते. या कार्यशाळेच्या पूर्वार्धात कृषी खात्याबरोबरच फलोत्पादन, अपेडा, पणन मंडळ, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ इत्यादीच्या ज्येष्ठ अधिकारी व शास्त्रज्ञांनी मार्गदर्शन केले. त्याचप्रमाणे उपस्थित आंबा उत्पादक व निर्यातदारांनी विविध शंका उपस्थित करून सूचनाही केल्या. या सत्राचा समारोप करताना या सर्व मुद्दय़ांचा आढावा घेत देशमुख म्हणाले की, देशाच्या एकूण आंबा उत्पादनामध्ये महाराष्ट्राचा वाटा सर्वात जास्त असला तरी जागतिक पातळीवरील निर्यातीच्या तुलनेत हे प्रमाण अतिशय नगण्य आहे. ते वाढवण्याच्या दृष्टीने गेल्या वर्षांपासून मँगोनेट कार्यप्रणाली सुरू करण्यात आली. त्यामध्ये बागांची नोंदणी आणि निर्यात होणाऱ्या उत्पादनाचे उगमस्थान निश्चित करणे महत्त्वाचे असते. या प्रक्रियेत अजून काही त्रुटी जरूर आहेत. पण या उपक्रमाशी संबंधित केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध संस्था आणि यंत्रणांनी समन्वय राखून काम केल्यास त्या निश्चितपणे दूर होऊ शकतात. म्हणून हा समन्वय सर्वाधिक महत्त्वाचा आहे. त्याचबरोबर फळपिकांच्या उत्पादनाचा दर्जा कायम राखत निरनिराळ्या देशांनी त्या संदर्भात घालून दिलेल्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी उत्पादक शेतकऱ्यांनी करणे आवश्यक आहे. या संदर्भात शेतकऱ्यांना योग्य मार्गदर्शन करण्यासाठी संबंधित संस्थांनी पुढील हंगामापासून तालुका पातळीवर हंगामाच्या सुरुवातीलाच कार्यशाळा घेण्याचीही सूचना देशमुख यांनी केली.
खते किंवा कीटकनाशकांच्या बेकायदेशीर व्यापारातून शेतकऱ्यांची होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी संबंधित उत्पादक कंपन्यांबरोबर नियमित बैठका घेऊन उपाययोजना तयार केली जात असल्याचे कृषी आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
राज्याच्या फलोत्पादक विभागाचे संचालक डॉ. एस. एस. अडसूळ यांनी राज्यातील आंबा उत्पादन व निर्यातीबाबतचा आढावा घेऊन निर्यातवाढीसाठी कीड व रोगमुक्त दर्जाची हमी आणि भक्कम निर्यातपूर्व शृंखला गरजेची असल्याचे प्रतिपादन केले. आंब्याला जागतिक पातळीवर असलेल्या निर्यातीच्या संधींबाबत बोलताना अपेडाचे उपमहाव्यवस्थापक डॉ. सुधांशु यांनी सांगितले की, युरोपीय देशांप्रमाणेच रशिया आणि अमेरिकेतील बाजारपेठ आंब्याला उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न चालू आहेत. मात्र त्याचबरोबर दर्जा राखण्यासाठी असलेली आव्हानेही वाढत आहेत. विशेषत: आंब्याच्या पिकाला फळमाशी हा मुख्य अडथळा आहे. विविध प्रयोगांद्वारे त्यावर नियंत्रण मिळवण्यात यश आले आहे.
रत्नागिरी जिल्हा कृषी अधीक्षक अधिकारी अरिफ शहा यांनी उपस्थितांचे स्वागत केले. दिवसभर चाललेल्या या कार्यशाळेत निर्यातीबरोबरच आंबा पिकावरील कीड व रोगांचे व्यवस्थापन तंत्रज्ञान, घन लागवड व छाटणी व्यवस्थापन, तसेच भेंडी व इतर भाजीपाला पिकावरील कीड-रोगाचे व्यवस्थापन इत्यादी विषयांवर सादरीकरण आणि खुली चर्चा झाली.
राज्यातील आंबा व भाजीपाल्याच्या निर्यातीमध्ये सुसूत्रता आणून वाढ करण्याच्या दृष्टीने कृषी विभागातर्फे सोमवारी येथे मँगोनेट व व्हेजनेट अंमलबजावणीबाबत राज्यस्तरीय कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली. कोकणातील चारही जिल्ह्य़ांसह कोल्हापूर</p>
जिल्ह्य़ातील आंबा उत्पादक शेतकरी याप्रसंगी मोठय़ा संख्येने उपस्थित होते. या कार्यशाळेच्या पूर्वार्धात कृषी खात्याबरोबरच फलोत्पादन, अपेडा, पणन मंडळ, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ इत्यादीच्या ज्येष्ठ अधिकारी व शास्त्रज्ञांनी मार्गदर्शन केले. त्याचप्रमाणे उपस्थित आंबा उत्पादक व निर्यातदारांनी विविध शंका उपस्थित करून सूचनाही केल्या. या सत्राचा समारोप करताना या सर्व मुद्दय़ांचा आढावा घेत देशमुख म्हणाले की, देशाच्या एकूण आंबा उत्पादनामध्ये महाराष्ट्राचा वाटा सर्वात जास्त असला तरी जागतिक पातळीवरील निर्यातीच्या तुलनेत हे प्रमाण अतिशय नगण्य आहे. ते वाढवण्याच्या दृष्टीने गेल्या वर्षांपासून मँगोनेट कार्यप्रणाली सुरू करण्यात आली. त्यामध्ये बागांची नोंदणी आणि निर्यात होणाऱ्या उत्पादनाचे उगमस्थान निश्चित करणे महत्त्वाचे असते. या प्रक्रियेत अजून काही त्रुटी जरूर आहेत. पण या उपक्रमाशी संबंधित केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध संस्था आणि यंत्रणांनी समन्वय राखून काम केल्यास त्या निश्चितपणे दूर होऊ शकतात. म्हणून हा समन्वय सर्वाधिक महत्त्वाचा आहे. त्याचबरोबर फळपिकांच्या उत्पादनाचा दर्जा कायम राखत निरनिराळ्या देशांनी त्या संदर्भात घालून दिलेल्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी उत्पादक शेतकऱ्यांनी करणे आवश्यक आहे. या संदर्भात शेतकऱ्यांना योग्य मार्गदर्शन करण्यासाठी संबंधित संस्थांनी पुढील हंगामापासून तालुका पातळीवर हंगामाच्या सुरुवातीलाच कार्यशाळा घेण्याचीही सूचना देशमुख यांनी केली.
खते किंवा कीटकनाशकांच्या बेकायदेशीर व्यापारातून शेतकऱ्यांची होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी संबंधित उत्पादक कंपन्यांबरोबर नियमित बैठका घेऊन उपाययोजना तयार केली जात असल्याचे कृषी आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
राज्याच्या फलोत्पादक विभागाचे संचालक डॉ. एस. एस. अडसूळ यांनी राज्यातील आंबा उत्पादन व निर्यातीबाबतचा आढावा घेऊन निर्यातवाढीसाठी कीड व रोगमुक्त दर्जाची हमी आणि भक्कम निर्यातपूर्व शृंखला गरजेची असल्याचे प्रतिपादन केले. आंब्याला जागतिक पातळीवर असलेल्या निर्यातीच्या संधींबाबत बोलताना अपेडाचे उपमहाव्यवस्थापक डॉ. सुधांशु यांनी सांगितले की, युरोपीय देशांप्रमाणेच रशिया आणि अमेरिकेतील बाजारपेठ आंब्याला उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न चालू आहेत. मात्र त्याचबरोबर दर्जा राखण्यासाठी असलेली आव्हानेही वाढत आहेत. विशेषत: आंब्याच्या पिकाला फळमाशी हा मुख्य अडथळा आहे. विविध प्रयोगांद्वारे त्यावर नियंत्रण मिळवण्यात यश आले आहे.
रत्नागिरी जिल्हा कृषी अधीक्षक अधिकारी अरिफ शहा यांनी उपस्थितांचे स्वागत केले. दिवसभर चाललेल्या या कार्यशाळेत निर्यातीबरोबरच आंबा पिकावरील कीड व रोगांचे व्यवस्थापन तंत्रज्ञान, घन लागवड व छाटणी व्यवस्थापन, तसेच भेंडी व इतर भाजीपाला पिकावरील कीड-रोगाचे व्यवस्थापन इत्यादी विषयांवर सादरीकरण आणि खुली चर्चा झाली.
