विधवा महिलांच्या पुनर्वसनासाठी जिल्हा प्रशासनाने पाऊले उचलावीत, विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांचे निर्देश

करोना काळात अनेक कुटुंबांची वाताहत झाली. रायगड जिल्हा देखील अपवाद नव्हता. करोनामुळे जिल्ह्यात १६ बालकांनी आपले दोन्ही पालक गमावले, तर ६०२ मुलांनी एक पालक गमावला. ४५० महिलांवर पतीच्या निधनामुळे कुटुंबाची जबाबदारी आली.

अशा विधवा महिलांच्या पुनर्वसनासाठी जिल्हा प्रशासनाने पावले उचलावीत, महिलांना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात, त्यासाठी आवश्यक परवाने काढून द्यावेत. शेतकरी महिलांना शेतीसाठी सहाय्य करावे, ३ एकरापर्यंत लागवडीसाठी मोफत बियाणे उपलब्ध करून द्यावे, असे निर्देश नीलम गोऱ्हे यांनी प्रशासनाला दिले.

करोना काळात बालविवाहाचे प्रमाण वाढले आहे. ते रोखण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात, अशा महिलांचे सामाजिक पुनर्वसन करण्यासाठी पाऊले उचलावीत अशा सुचनाही नीलम गोऱ्हे यांनी प्रशासनाला केल्या.

“आपत्तीच्या काळात सरकार जनतेच्या पाठीशी”

गेल्या अडीच वर्षात कोकणाला निसर्ग, तौक्ते, महापूर अशा विविध आपत्तींना सामोरे जावे लागले. करोनाची महामारी ओढावली, पण आपत्तीच्या काळात राज्य सरकार जनतेच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहिले. निसर्ग वादळानंतर आपदग्रस्तांना ३३७ कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले. तौक्ते वादळामुळे नुकसान झालेल्यांना १३ कोटी ६५ लाख रुपयांची मदत शासनाने दिली. महाड पूर आणि दरडग्रस्तांना ७८ कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली. करोना काळात असंघटीत कामगारांना ३ कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली. शासनाकडून आलेल्या १०० टक्के निधीचे वितरण करण्यात आल्याचेही नीलम गोऱ्हे यांनी यावेळी सांगितले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी संवेदनशीलपणे ही सर्व परिस्थिती हातळली असल्याचेही गोऱ्हे यांनी नमूद केले.