विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांच्या पदावरच आक्षेप घेत शेकापचे जयंत पाटील यांनी त्यांचं पदावर बसणंच कसं गैर आहे हे सांगितलं आणि गोंधळ घातला. सोमवारी हे घडल्यानंतर मंगळवारीही पुन्हा विधान परिषदेत हाच मुद्दा उपस्थित झाला. मात्र नीलम गोऱ्हे यांनी देवेंद्र फडणवीस हे यावर बोलतील हे स्पष्ट केलं. त्यानुसार नीलम गोऱ्हे यांना पदावरुन हटवता येणार नाही असं आता देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. विधान परिषदेत नेमकं फडणवीस काय म्हणाले आपण जाणून घेऊ.
देवेंद्र फडणवीस नेमकं काय म्हणाले?
“सदस्यपदी निवडून आल्यापासून आत्तापर्यंत नीलम गोऱ्हे या शिवसेना या पक्षाच्या सदस्य आहेत. त्यामुळे त्यांच्या प्रकरणात पक्षांतराचा प्रश्न कुठेही निर्माण झालेला नाही. ज्याचा उल्लेख सन्माननीय मुनगंटीवार यांनी केला. त्याबद्दलही सांगतो, निवडणूक आयोगाने हे स्पष्ट केलं आहे. शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नेतृत्वाखालील शिवसेनेला दिलं आहे. एकनाथ शिंदे हेच शिवसेनेचे प्रमुख आहेत. त्यांच्याकडे चिन्हही आहे.”
हे पण वाचा- नीलम गोऱ्हे यांना अपात्र ठरविण्याची मागणी, विधान परिषदेत गदारोळ, राज्यपालांशी विरोधकांची चर्चा
नीलम गोऱ्हे ओरिजनल शिवसेनेत
“आत्ता सुनावणी कुठली सुरु आहे? हा जो निवडणूक आयोगाचा निर्णय आला त्याआधी १६ जणांना जे अपात्र ठरवण्यात आलं त्यांना हा निर्णय लागू होतो की नाही. त्याचेही अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने ओरिजनल पार्टी कुठली हे ठरवण्याचे अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना दिले आहेत. आता नीलमताई या एकनाथ शिंदेंसह आल्या याला मी प्रवेश म्हणणार नाही. लौकिक अर्थाने समजावं म्हणून आपण काहीही म्हणू पण हा प्रवेश नाही. उलट मला वाटतं की जे उरलेले शिवसैनिक आहेत त्यांनाही ओरिजनल पॉलिटिकल पार्टीकडे आलं पाहिजे. अर्थात मी हे मेरिटवर बोलतो आहे. नाहीतर त्यांच्याबद्दलही प्रश्न निर्माण होणार आहे. ओरिजनल पॉलिटिकल पार्टी एकनाथ शिंदेकडेच आहेत. नीलम गोऱ्हे या कायदा मानणाऱ्या आहेत. त्यांना हे माहित आहे की आपण ज्या शिवसेना पक्षात निवडून आलो जो अर्ज आपण भरला होता तो शिवसेना पक्ष हा एकनाथ शिंदेंकडे निवडणूक आयोगाने दिली आहे.”
हे पण वाचा- ‘त्या’ व्हिडिओवर किरीट सोमय्यांची पहिली प्रतिक्रिया; फडणवीसांना केली विनंती…
शेकापच्या जयंत पाटील यांनाही दिलं उत्तर
“जयंत पाटील असं म्हणाले की सभापती हे जेव्हा त्यांच्या आसनस्थ होतात तेव्हा त्यांचा कोणताही पक्ष नसतो किंवा काहीही न करता त्यांच्या पक्षाचं सदस्यत्व जातं. आपण म्हणता ते मॉरली आपण मानतो.. मात्र कायदेशीर रित्या असं नाही. जयंत पाटील जे म्हणाले त्याचा अर्थ असा आहे की अशा प्रकारे कुठल्याही पक्षाचं सदस्यत्व जाण्याची कोणतीही तरतूद कोणत्याही अधिनियम किंवा नियमात आढळत नाही. पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या परिषदेत याविषयीची चर्चा झाली आहे मात्र कुठलाही नियम किंवा कायदा करण्यात आलेला नाही. उलटपक्षी संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीत सभापती, उपसभापती यांनी राजकीय पक्षाचा राजीनामा देणं अथवा नंतर किंवा त्या पक्षाचे सदस्यत्व स्वीकारणे यात सूट देण्यात आली असून कोणत्याही प्रकारे राजकीय पक्षाच्या राजीनाम्याचे बंधन घातलेले नाही. त्यामुळे आपण बाकी सदस्यांना जो दहावा शेड्युल लागू करता तो सभापती आणि उपसभापतींना लागू होत नाही.”
त्यानंतर आपण पाहिलं की दहाव्या अनुसूचीच्या अनुच्छेद १०२/२ आणि १९१/२ पक्षांतरांच्या कारणावरुन नीरव होण्याच्या कारणावरुनचं उपबंधन. पक्षांतराच्या कारणावरुन येणाऱ्या निहर्तच्या प्रश्नाचा निर्णय कोण करणार? तर ते प्रकरण परत्वे सभापती किंवा अध्यक्ष यांच्याकडे निर्धारित केला जाईल आणि त्यांचा निर्णय अंतिम असेल. सभागृहाचा सभापती किंवा अध्यक्ष अशा निहर्तेस पात्र झाला आहे की काय? असा प्रश्न उद्भवला तर अशा बाबतीत तो प्रश्न यासंबंधात सभागृह निवडून देईल अशा सदस्याकडे दिला जाईल आणि त्याचा निर्णय योग्य असेल. त्यांच्याविरोधात पिटीशन आणलं म्हणून त्या सभागृह चालवू शकत नाहीत हा मुद्दा निकाली लागला आहे असंही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
देवेंद्र फडणवीस नेमकं काय म्हणाले?
“सदस्यपदी निवडून आल्यापासून आत्तापर्यंत नीलम गोऱ्हे या शिवसेना या पक्षाच्या सदस्य आहेत. त्यामुळे त्यांच्या प्रकरणात पक्षांतराचा प्रश्न कुठेही निर्माण झालेला नाही. ज्याचा उल्लेख सन्माननीय मुनगंटीवार यांनी केला. त्याबद्दलही सांगतो, निवडणूक आयोगाने हे स्पष्ट केलं आहे. शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नेतृत्वाखालील शिवसेनेला दिलं आहे. एकनाथ शिंदे हेच शिवसेनेचे प्रमुख आहेत. त्यांच्याकडे चिन्हही आहे.”
हे पण वाचा- नीलम गोऱ्हे यांना अपात्र ठरविण्याची मागणी, विधान परिषदेत गदारोळ, राज्यपालांशी विरोधकांची चर्चा
नीलम गोऱ्हे ओरिजनल शिवसेनेत
“आत्ता सुनावणी कुठली सुरु आहे? हा जो निवडणूक आयोगाचा निर्णय आला त्याआधी १६ जणांना जे अपात्र ठरवण्यात आलं त्यांना हा निर्णय लागू होतो की नाही. त्याचेही अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने ओरिजनल पार्टी कुठली हे ठरवण्याचे अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना दिले आहेत. आता नीलमताई या एकनाथ शिंदेंसह आल्या याला मी प्रवेश म्हणणार नाही. लौकिक अर्थाने समजावं म्हणून आपण काहीही म्हणू पण हा प्रवेश नाही. उलट मला वाटतं की जे उरलेले शिवसैनिक आहेत त्यांनाही ओरिजनल पॉलिटिकल पार्टीकडे आलं पाहिजे. अर्थात मी हे मेरिटवर बोलतो आहे. नाहीतर त्यांच्याबद्दलही प्रश्न निर्माण होणार आहे. ओरिजनल पॉलिटिकल पार्टी एकनाथ शिंदेकडेच आहेत. नीलम गोऱ्हे या कायदा मानणाऱ्या आहेत. त्यांना हे माहित आहे की आपण ज्या शिवसेना पक्षात निवडून आलो जो अर्ज आपण भरला होता तो शिवसेना पक्ष हा एकनाथ शिंदेंकडे निवडणूक आयोगाने दिली आहे.”
हे पण वाचा- ‘त्या’ व्हिडिओवर किरीट सोमय्यांची पहिली प्रतिक्रिया; फडणवीसांना केली विनंती…
शेकापच्या जयंत पाटील यांनाही दिलं उत्तर
“जयंत पाटील असं म्हणाले की सभापती हे जेव्हा त्यांच्या आसनस्थ होतात तेव्हा त्यांचा कोणताही पक्ष नसतो किंवा काहीही न करता त्यांच्या पक्षाचं सदस्यत्व जातं. आपण म्हणता ते मॉरली आपण मानतो.. मात्र कायदेशीर रित्या असं नाही. जयंत पाटील जे म्हणाले त्याचा अर्थ असा आहे की अशा प्रकारे कुठल्याही पक्षाचं सदस्यत्व जाण्याची कोणतीही तरतूद कोणत्याही अधिनियम किंवा नियमात आढळत नाही. पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या परिषदेत याविषयीची चर्चा झाली आहे मात्र कुठलाही नियम किंवा कायदा करण्यात आलेला नाही. उलटपक्षी संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीत सभापती, उपसभापती यांनी राजकीय पक्षाचा राजीनामा देणं अथवा नंतर किंवा त्या पक्षाचे सदस्यत्व स्वीकारणे यात सूट देण्यात आली असून कोणत्याही प्रकारे राजकीय पक्षाच्या राजीनाम्याचे बंधन घातलेले नाही. त्यामुळे आपण बाकी सदस्यांना जो दहावा शेड्युल लागू करता तो सभापती आणि उपसभापतींना लागू होत नाही.”
त्यानंतर आपण पाहिलं की दहाव्या अनुसूचीच्या अनुच्छेद १०२/२ आणि १९१/२ पक्षांतरांच्या कारणावरुन नीरव होण्याच्या कारणावरुनचं उपबंधन. पक्षांतराच्या कारणावरुन येणाऱ्या निहर्तच्या प्रश्नाचा निर्णय कोण करणार? तर ते प्रकरण परत्वे सभापती किंवा अध्यक्ष यांच्याकडे निर्धारित केला जाईल आणि त्यांचा निर्णय अंतिम असेल. सभागृहाचा सभापती किंवा अध्यक्ष अशा निहर्तेस पात्र झाला आहे की काय? असा प्रश्न उद्भवला तर अशा बाबतीत तो प्रश्न यासंबंधात सभागृह निवडून देईल अशा सदस्याकडे दिला जाईल आणि त्याचा निर्णय योग्य असेल. त्यांच्याविरोधात पिटीशन आणलं म्हणून त्या सभागृह चालवू शकत नाहीत हा मुद्दा निकाली लागला आहे असंही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
