सिंचनाचे ७० हजार कोटी रुपयांचे प्रकल्प रखडल्याच्या कारणावरून राज्यात राजकीय धुळवड उडाली. मराठवाडय़ाच्या हक्काचे २५ टीएमसी पाणी मिळेल की नाही, यावर प्रश्नचिन्ह लागले आहे. जायकवाडी जलाशयात समन्यायी पद्धतीने पाणीवाटप व्हावे, या मागणीसाठी मराठवाडय़ातील जनतेला न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावावे लागले असतानाच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष मधुकरराव पिचड यांनी मंगळवारी पत्रकार बैठकीत बोलताना ४ अब्ज ४४ कोटी ८४ लाख ४० हजार रुपयांची नवी योजना केंद्र सरकारने मंजूर करावी, अशी विनंती केली असल्याचे सांगितले.
पाण्यासाठी नाहक डोकेफोडी करण्यापेक्षा समुद्राला मिळणारे पाणी वळविण्यास प्रस्ताव तयार केला असल्याचे पिचड यांनी सांगितले. सह्य़पर्वत रांगेच्या हरिश्चंद्रगड ते आजोबा डोंगर परिसरातील पश्चिमेकडील पाणी वळविण्याचा हा प्रकल्प कसा महत्त्वाचा आहे, हेही त्यांनी आवर्जून स्पष्ट केले.
तीव्र दुष्काळाच्या व रखडलेल्या सिंचनाच्या पाश्र्वभूमीवर पिचड यांचा हा प्रस्ताव ऐकून सारेच अवाक झाले. गोदावरी खोऱ्यात नव्याने साडेपाच टीएमसी पाणी येऊ शकते. त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते खासदार गोपीनाथ मुंडे व शिवसेना खासदार चंद्रकांत खैरे यांनीही या प्रकल्पास पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले. योजनेच्या अनुषंगाने तत्कालीन मुख्यमंत्री व केंद्रातील जलसंपदामंत्र्यांकडे केलेला पत्रव्यवहारही पिचड यांनी पत्रकारांसमोर ठेवला. त्याच्या प्रतीही वितरित करण्यात आल्या. ही योजना विशेष बाब म्हणून केंद्राने मंजूर करण्याची विनंतीही त्यांनी केली. १७ फेब्रुवारी २००६ रोजी पाठविलेल्या या पत्राला तत्कालीन मंत्री सैफुद्दीन सोज यांनी १८ मे २००६ रोजी उत्तरही दिले होते. जलसंधारण हा विषय राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असल्याने केलेला प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविल्याचे कळविण्यात आले. तब्बल ७ वर्षांनी पिचड यांनी तेव्हाचा प्रस्ताव या वेळी पत्रकारांसमोर ‘नव्या’ स्वरूपात ठेवला. जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवारही हा प्रकल्प व्हावा, या बाजूचे असल्याचा दावा त्यांनी केला.
पश्चिम घाटातील नद्यांचे पाणी अडवून तुटीच्या खोऱ्यात वळविताना हरिश्चंद्रगड ते आजोबा डोंगर परिसरातील अरबी समुद्रात वाहून जाणारे पाणी मुळा खोऱ्यात वळविण्याच्या या योजनेतून सुमारे साडेपाच टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात उपलब्ध होऊ शकेल. ही योजना अकोले तालुक्यात मंजूर केल्यास अहमदनगरसह मराठवाडय़ाचा पाण्याचा प्रश्न सुटेल, असे पिचड यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
पिचड यांचा त्रागा!
अनेक प्रकल्प आधीच रखडले आहेत, तेव्हा नवा प्रस्ताव कशासाठी, असा प्रश्न विचारला असता ‘लोकसत्ता’शी बोलताना पिचड म्हणाले की, ‘हा प्रकल्प राज्य सरकारने नव्याने हाती घ्यावा, नव्याने त्याचे सर्वेक्षण व्हावे, असा माझा पाठपुरावा आहे. त्यात काही चूक नाही. हा प्रकल्प होऊ नये असे तुमचे म्हणणे आहे का? उलट तुम्हीच यासाठी पाठपुरावा करा,’ असेही त्रासिक सुरात ते म्हणाले.
