विजेचा शॉक देऊन वाघांची शिकार करण्याच्या घटनांचे लोण महाराष्ट्रातही पोहोचले आहे. तसेच पाण्याच्या शोधात भटकणाऱ्या वन्यजीवांचे कालव्यात पडून मृत्यू होण्याच्या घटनांनी पर्यावरण संतुलन ढासळण्याची भीती निर्माण झाली आहे. दोन्ही प्रकारच्या घटनांचे गांभीर्य एवढय़ा वर्षांत पहिल्यांदाच महाराष्ट्र सरकारच्या लक्षात आल्यानंतर यावर उपाय शोधणे सुरू झाले आहे. गेल्या वर्षभरात एकटय़ा चंद्रपूर जिल्ह्य़ात १२ वाघांची शिकार झाल्यानंतर वन खात्याने यासाठी उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. शेजारील मध्य प्रदेशच्या जंगलक्षेत्रात २०१२ च्या डिसेंबपर्यंत १३ वाघांची विजेचा शॉक देऊन शिकार झाली. यावर्षीच्या फेब्रुवारीतही अशीच घटना घडली. त्यानंतर अमरावतीला सहा नीलगायींना ठार करण्यात आले. याचा धसका घेतलेल्या राज्य सरकारने तातडीच्या उपायांसाठी सूचना जारी केल्या आहेत.
या घटनांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी पुण्यात झालेल्या राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत महावितरणच्या जंगलातून जाणाऱ्या वीज वाहिन्या भूमिगत करण्याच्या प्रस्तावावर होकार दर्शविला आहे. मात्र, महावितरणला वारंवार कल्पना देऊनही यावर पावले उचलण्यात आलेली नाहीत. संपूर्ण महाराष्ट्रातील जंगलप्रदेशातून जाणाऱ्या वीज वाहिन्या भूमिगत करण्यासाठीचा खर्च ४०० कोटींपेक्षा अधिक असल्याने सातपुडा फाऊंडेशनने मर्यादित वीज वाहिन्यांसाठी २० कोटींच्या खर्चाचाच एक प्रस्ताव सुचविलेला आहे. परंतु, त्यावरही विचार झालेला नाही. परंतु, कमी व्होल्टेजच्या वाहिन्या जमिनीखालून नेण्याचे काम लवकरच प्रस्तावित आहे.
वाघासारखे आक्रमक जनावर मारण्यासाठी लोखंडी सापळ्याच्या तुलनेत विजेचा शॉक देण्याची पद्धत अधिक सोपी असल्याने जंगलातून जाणाऱ्या वीज वाहिन्यांचा वापर शिकारीसाठी केला जात आहे. व्याघ्र प्रकल्पात असे प्रकार वारंवार घडत असून उन्हाळा हा वाघांच्या शिकारीचा सर्वोत्तम काळ समजला जातो. त्यामुळे अधिक सतर्कता बाळगण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. दिल्ली हा आंतरराष्ट्रीय वाघ तस्करीचा प्रमुख अड्डा झाला असून वाघांच्या अवयवांची आंतरराष्ट्रीय सौदेबाजी दिल्लीतच केली जाते. त्यामुळे जंगलातील गस्ती पथकांची संख्या वाढविण्यात आली आहे.
उन्हाळ्यात तहानलेले वाघ, बिबटे आणि अन्य तृणभक्षी पिण्याच्या पाण्यासाठी पाणवठय़ांच्या शोधात कालवे आणि विहिरींकडे जातात. यातील ६५ टक्के जीवांचा कालव्यात किंवा विहिरीत पडून मृत्यू होतो. प्रकल्पांमुळे वन्यप्राण्यांचे संचारमार्ग बंद झाल्यामुळे अशा घटनांची तीव्रता वाढू लागली आहे. महाराष्ट्रातील जलप्रकल्पांचे नियोजन करताना शेकडो किमीचे जंगलपट्टे पाण्याखाली आले आहेत. त्यामुळे वनप्रदेशांचे विभाजन होऊन वन्यजीवांचे संचारमार्ग संपुष्टात आले आहेत. त्यावर उपाययोजना म्हणून कालव्यांवरून ओव्हरपासेस देण्याची सूचना करण्यात आली असून याचे सर्वेक्षण आता सुरू झाले आहे. राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या नुकत्याच दिल्लीत झालेल्या बैठकीत यावर विचारविमर्श करण्यात आला. अनेक सिंचन प्रकल्पांचे नियोजन वनप्रदेशांचा विचार न केल्याने चुकलेले आहे कारण, वन्यप्राण्यांना संचारासाठी असलेल्या मार्गावर र्निबध येण्याचा महत्त्वाचा मुद्दा त्यावेळी लक्षात घेण्यात आला नव्हता, असा निकष बैठकीतील तज्ज्ञांनी काढल्यानंतर मंडळाच्या सदस्यांना कालव्यांची पाहणी करण्यासाठी पाठविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
जंगलप्रदेशातील ओढे आणि कालव्यांचे पाणी एप्रिलच्या पहिल्या आठवडय़ापासून शेतीला देण्यास प्रतिबंध करण्याची मागणी सातपुडा फाऊंडेशनने केली आहे. पाण्याची आवश्यकता असलेल्या ‘लाईव्हस्टॉक’च्या व्याख्येत वन्यजीवांचा कुठेही उल्लेख नाही. याची दखल नुकतीच सरकारने घेतली असून त्यादिशेने पावले टाकण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
