उत्तराखंडमधील महाभयंकर जलप्रलयानंतर उत्तराखंडमधील नद्यांच्या उत्खननाचा मुद्दा पेटू लागला असून अतिरेकी उत्खननामुळे नद्यांचे बदलते प्रवाह आणि पुराच्या पाण्याबरोबर प्रचंड वेगाने वाहून येणारे मोठे खडक, दगड आता धोकादायक ठरू लागल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अवैध खाणकामांनी संपूर्ण केदारनाथ धोक्यात असल्याचा अहवाल राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या सर्वेक्षण पथकाने अलीकडच्याच भेटीत दिल्यानंतरही नदीघाटांचे उत्खनन आणि खाण प्रकल्पांसाठी जंगलतोड करण्याची परवानगी मागणाऱ्या प्रस्तावांचे दुष्टचक्र दरवर्षी नियमितपणे सुरू असून लोकांच्या जीवावर बेतू लागले आहे.
केदारनाथचा महाप्रलय घडण्याच्या काही महिने अगोदरच राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाने नदी घाटांवरील रेती, बजरी आणि गिट्टीच्या उत्खननाचे तब्बल दहा प्रस्ताव धुडकावून लावले होते. वन्यजीव मंडळाच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत राजाजी राष्ट्रीय उद्यानाच्या १० किमी परिसरात रेती, बजरी आणि गिट्टी उत्खननाची परवानगी मागणारे एकूण १२ प्रस्ताव विचारार्थ आले होते. त्यापैकी फक्त दोनच प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आल्याची माहिती आता उघड झाली आहे.
नवी दिल्लीत केंद्रीय पर्यावरण व वने मंत्रालयाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ सदस्य किशोर रिठे आणि अन्य सदस्य प्रेरणा बिंद्रा या द्विसदस्यीय पथकाने या भागांचे सर्वेक्षण करून परवानगी देणे धोकादायक असल्याचा अहवाल सादर केला होता. त्यावर चर्चा झाल्यानंतर १० प्रकल्पांना परवानगी नाकारण्यात आली. राजाजी राष्ट्रीय उद्यान परिसरातील नदी घाटांच्या उत्खननाला परवानगी देणे अत्यंत धोकादायक असल्याचे या अहवालात स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे. स्थानिक लोकांची आर्थिक उन्नती आणि रोजगार निर्मिती या मुद्दय़ांवर सदर प्रकल्पांसाठी राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाकडे परवानगी मागण्यात आली होती. राष्ट्रीय उद्यान आणि शिवालिक हत्ती अभयारण्याला भविष्यात निर्माण होणारे संभाव्य धोके लक्षात घेऊन दहा प्रस्ताव धुडकावण्यात आल्याच्या वृत्ताला किशोर रिठे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दुजोरा दिला.
नद्यांच्या अतिरेकी उत्खननामुळे उत्तर भारतात विशेषत: उत्तराखंडमधील परिस्थिती भयानक होत चालली आहे. नद्यांचे प्रवाह पुराबरोबर मोठमोठे खडक, गिट्टी वेगाने वाहून नेत असल्याने पुराचे स्वरुप आणखी भयावह होऊ लागले आहे. गेल्या १५ जूनला उत्तराखंडला झालेला जलप्रलय पर्वत आणि नद्यांच्या उत्खननांमुळे झाल्याचे आता स्पष्ट होऊ लागले आहे. या प्रस्तावांना परवानगी दिली गेली असती तर परिस्थिती आणखी वाईट झाली असती, असे रिठे यांनी सांगितले. स्थानिक लोकांना रोजगार देण्याच्या नावाखाली असे प्रस्ताव वारंवार मंडळाकडे पाठविले जात आहेत. परंतु, प्रत्यक्षात तेथील लोकांशी बोलल्यानंतर त्यांना रोजगार मिळत नसल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. शिवाय मानव-वन्यजीव संघर्षांतही आधीच्या तुलनेत वाढ झाली आहे. खाणींची संख्या वाढल्याने पर्वतांचे पायवेच ढासळत चालले आहेत. जंगलातील झाडे कापली जात असल्याने पाण्याला थेट मोकळा मार्ग मिळत आहे. झाडांमुळे पाणी अडण्याची सोय होती तीदेखील आता नष्ट होत चालली आहे.
अवैध खाणकामांचा सुळसुळाट
नदी उत्खननासाठी एकेका तालुक्यात ४०० ते ५०० क्रशर्स लावण्यात आले असून याचा प्रचंड दबाव पर्यावरणावर पडू लागला आहे. राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, चिला आणि मोतीचूर अभयारण्यातील छोटय़ा नद्या यमुना आणि गंगेला मिळणाऱ्या आहेत. या भागातील जंगलांमध्ये जंगली हत्तींचे कळप मोठय़ा प्रमाणात वास्तव्यास आहेत. त्यांचे अधिवास नष्ट होत चालल्याने लोकवस्त्यांच्या दिशेने त्यांची पावले पडू लागली आहेत. त्यामुळे स्थानिक लोकांचा या प्रकल्पांना परवानगी देण्यास प्रचंड विरोध आहे. या भागात सातत्याने खाण उत्खनन करणे भविष्यासाठी प्रचंड धोकादायक ठरणार असून त्याला आणखी परवानगी दिली जाऊ नये, असे मत मंडळाचे वरिष्ठ सदस्य डॉ. ए.जे.टी. जॉनसिंग यांनी व्यक्त केले. याचे पर्यावरणीय परिणाम वन्यजीवांवरही होत असल्याबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली. उत्तराखंडमध्ये अवैध खाणकामांचा सुळसुळाट झाल्याचे प्रेरणा बिंद्रा यांनी वन्यजीव मंडळाच्या निदर्शनास आणून दिले. या खाणींमुळे नद्यांच्या अस्तित्वच धोक्यात आले आहे. त्यांचे प्रवाह मार्ग बदलू लागले आहेत, याकडे त्यांनी मंडळाचे लक्ष वेधले. उत्तराखंडच्या मुख्य वन्यजीव संरक्षकांनीही या मुद्दय़ाला सहमती दर्शविली होती.
