लक्ष्मण राऊत

जालना : रेशीमला ढाक्याचे मलमल, असे म्हटले जात होते. नंतर बांगलादेशातील ही रेशीम बाजारपेठ कर्नाटकात आली आणि आता या बाजारपेठेत महाराष्ट्राचेही दमदार पाऊल पडत आहे. महाराष्ट्रात गेल्या वर्षी करोना टाळेबंदीतही रेशीम बाजारपेठेत ७६ कोटी ५० लाख रुपयांची उलाढाल झाली होती, तर आता ती १७२ कोटींवर गेली आहे. रामनगरम रेशीम बाजारपेठेला पर्याय म्हणून जालना विकसित होत आहे.

या वर्षी रेशीम कोषदरात दुपटीने फरक पडल्याने जालना जिल्ह्यातील बाजारपेठ आता २४ कोटी रुपयांवर गेली आहे. मराठवाडय़ासह विदर्भातील काही जिल्हे आणि रेशीम उत्पादक जिल्ह्याची बाजारपेठेतील आवक वाढली असल्याने जिल्ह्यातील रेशीम शेतीत चांगभलं असल्याची भावना निर्माण झाली आहे. हवामान बदलाच्या काळात हे पीक अत्यंत उपयोगी मानले जात आहे.

मराठवाडय़ातील अनेक शेतकऱ्यांना रेशीम शेतीतून आर्थिक लाभ मिळत आहे. सध्या प्रतििक्वटल ५१ हजार ३०० रुपये असल्याने ऐतिहासिक ‘रेशीम मार्ग’ विकसित होत आहे. सव्वा वर्षांपूर्वी राज्य शासनाने तूतीस कृषी पीक म्हणून मान्यता दिल्यामुळे अन्य पिकांप्रमाणे हे पीकही नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या नुकसानभरपाईस पात्र ठरले आहे. पण पूर्वी महाराष्ट्रात रेशीम कोषांच्या खरेदी-विक्रीची खुली बाजारपेठ नव्हती. त्यामुळे राज्यातील रेशीम कोष तयार करणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यासाठी कर्नाटकातील रामनगरम येथे जावे लागत असे. या अडचणीतून मार्ग काढण्यासाठी राज्यातील रेशीम कोष खरेदी-विक्रीची पहिली बाजारपेठ जालना कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या परिसरात सुरू झाली. सुरुवातीपासून या बाजारपेठेस वाढता प्रतिसाद मिळत असल्याने दरवर्षी उलाढाल वाढत आहे.

स्थानिक पातळीवर बाजारपेठ उपलब्ध असल्याने जिल्ह्यात तूती लागवडीचे क्षेत्र वाढले आहे. सध्या जालना जिल्ह्यातील ८०६ शेतकऱ्यांनी ८०२ एकर क्षेत्रावर तूतीची लागवड केली आहे. रेशीम कोष उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यास एक एकर मर्यादेपर्यंत तीन वर्षांत तीन लाख ३९ हजार रुपये अनुदान महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून देण्याची शासनाचे धोरण आहे. तसेच रेशीम कीटकाच्या उत्पादनासाठी ७५ टक्के अनुदानावर अंडीपुंज उपलब्ध करवून देण्यात येतात.

सध्या जिल्ह्यातील आठ तालुक्यांत असलेल्या ८०२ एकर तूती लागवड क्षेत्रांपैकी जवळपास ६५ टक्के क्षेत्र घनसावंगी, जालना आणि अंबड तालुक्यांत आहे. २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षांत जिल्ह्यात दोन लाख १५ हजार किलो तर पुढील २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षांत दोन लाख ३४ हजार किलो रेशीम कोषांचे उत्पादन झाले. सुमारे चार वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या जालना येथील रेशीम कोष बाजारपेठेत राज्यातीलच नव्हे तर राज्याच्या बाहेरूनही रेशीम कोषाच्या खरेदीसाठी व्यापारी येत आहेत. २०२०-२०२१ मध्ये जालना बाजारपेठेत रेशीम कोष विक्रीचा सरासरी भाव २७ हजार ८०० रुपये प्रति िक्वटल होता, तर २०२१-२०२२ मध्ये हाच सरासरी भाव ५१ हजार ३०० रुपये होता. पालकमंत्री राजेश टोपे यांच्या प्रयत्नांतून जालना शहराजवळ पैठणी तसेच रेशमी कापडासाठी लागणाऱ्या सुताचे उत्पादन करणारा उद्योगही उभा राहिला आहे. जिल्ह्यातील नेते अर्जुन खोतकर रेशीम उद्योग खात्याचे राज्यमंत्री असताना जालना शहरात रेशीम भवन उभारणीची पायाभरणी झाली. रेशीम उद्योगाविषयी प्रशिक्षण, विक्री व्यवस्था, रेशीम कोषांची साठवणूक इत्यादी बाबी या इमारतीत असणार आहेत.

आर्थिक बाबतीत लाभदायक ठरणाऱ्या आणि रोजगार हमी योजनेशी सांगड असलेल्या तूती लागवडीसाठी मराठवाडा आणि जालना जिल्ह्यातील हवामान अनुकूल आहे. तूती क्षेत्राच्या एकूण लागवडीत येत्या पाच वर्षांत जालना जिल्ह्यात मोठी वाढ अपेक्षित आहे. २०२५-२०२६ आर्थिक वर्षांपर्यंत जिल्ह्यात दरवर्षी तूतीचे क्षेत्र एक हजार एकरने वाढण्याच्या दृष्टीने जिल्हा प्रशासन आणि रेशीम विभागाने नियोजन केले आहे. कृषी आणि वन विभाग, रोजगार हमी योजना, जिल्हा नियोजन मंडळ, मानव विकास योजना आदींच्या सहकार्याने येत्या चार-पाच वर्षांत जिल्ह्यातील तूतीचे क्षेत्र पाच हजार एकपर्यंत जाईल, असा रेशीम विभागाचा अंदाज आहे. आर्थिक उत्पन्नाची जोड देणारा हा उद्योग असल्याने त्यामध्ये वाढ अपेक्षित मानली जात आहे. जालना येथील बाजारपेठेत राज्यातील विविध जिल्ह्यांतून आलेल्या शेतकऱ्यांनी २०२०-२०२१ मध्ये ११ कोटी ९२ लाख रुपयांच्या रेशीम कोषांची विक्री केली. २०२१-२०२२ मध्ये हीच विक्री जवळपास २४ कोटी रुपये एवढी झाली.

शासकीय योजनांची मदत

पारंपरिक कापूस पिकाच्या तुलनेत दुप्पट-तिप्पट उत्पन्नाच्या दृष्टीने रेशीम कोष निर्मिती उद्योगाकडे पाहिले जाते. गारपीट आणि अवर्षणप्रवण भागात तूती तग धरून राहते. रेशीम कोष निर्मितीसाठी शासनाचे सहकार्य मिळते. त्यामुळे जालना जिल्ह्यात शेतकरी या नव्या पर्यायाकडे वळत आहेत. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात भर घालणारा हा उद्योग आहे, असे जालना जिल्हा रेशीम विकास अधिकारी ए. पी. मोहिते यांनी सांगितले.

स्थानिक बाजारपेठेचे महत्त्व

जालना बाजार समितीने २०१८ मध्ये राज्यात सुरू केलेल्या पहिल्या रेशीम कोष बाजारपेठेत खरेदी-विक्रीसाठी राज्यातून तसेच बाहेरून व्यापारी आणि शेतकरी येत आहेत. २०२०-२१मध्ये चार हजार ८७२ शेतकऱ्यांनी ४२८ टन रेशीम कोष विक्री केली, तर २०२१-२२मध्ये पाच हजारपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी ४६२ टन रेशीम कोषांची विक्री केली. स्थानिक बाजारपेठेमुळे जिल्ह्यात रेशीम कोष उद्योगाकडे शेतकरी वळले आहेत, असे जालना कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे अध्यक्ष अर्जुन खोतकर यांनी सांगितले.