वर्ष नवे; प्रश्न जुने!

गुढीपाडव्याचे स्वागत सर्वत्र पारंपरिक उत्साहात झाले. परंतु या उत्सवाला सततच्या तीव्र दुष्काळासह अवकाळी पाऊस व गारपिटीने दिलेल्या तडाख्याची काळी किनार होती. शेतकऱ्यांसाठी सध्याचा काळ मोठा कठीण बनला आहे. जुने प्रश्न मिटत नाहीत. उलट नव्या प्रश्नांनी शेतकऱ्यांच्या चिंतेत भर पडत आहे. गेल्या काही वर्षांपासून शेतकऱ्यांना आतबट्टय़ाची शेती करावी लागत आहे. बी-बियाणे, औषधे, खते, मजुरी, चारा यांच्या खर्चात सातत्याने वाढ होते. मात्र, या तुलनेत शेतीमालाचे भाव वाढत नाहीत. शिवाय निसर्गाच्या अवकृपेमुळे पिकांच्या उत्पादकतेतही लक्षणीय घट होत आहे. सरकारच्या वतीने पीकविमा योजना, शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठीचे पॅकेजेस जाहीर केले जात असले, तरी प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना त्याचा फारसा लाभ होताना दिसून येत नाही.
गुढीपाडव्याच्या दिवशी गावोगावी नवा सालगडी ठेवण्याचा मुहूर्त असतो. गुढीपाडव्यापूर्वीच गावोगावी आधीचा गडी ठेवायचा की नवा शोधायचा, याची हालचाल सुरू असते. मात्र, हे वर्ष शेतकऱ्यांसाठी अतिशय अडचणीचे गेल्याचे सालगडय़ांनीही पाहिले. साहजिकच गावोगावी फारशी वाढ होणार नाही, हे लक्षात घेऊन गडय़ांनी समंजसपणा दाखवण्यास सुरुवात केली. शेतीच्या उत्पन्नाची हमीच देता येत नसल्यामुळे हमखास होणारा खर्च कमी करण्यासाठी सालगडय़ाचा खर्च टाळण्याकडेच शेतकऱ्यांचा कल वाढला. मोठे जमीनधारक पर्याय नसल्यामुळे सालगडी ठेवत असले, तरी छोटे शेतकरी गटशेतीकडे किंवा बलबारदाना मोडून यांत्रिक पद्धतीने शेती करण्याचा पर्याय निवडत असल्याचे चित्र आहे. शेतीची बहुतांश कामे यांत्रिक पद्धतीने होत असल्यामुळे गावोगावी लोकांनी हाच पर्याय निवडणे सुरू केले आहे.
अहमदपूर तालुक्यातील हिप्पळगाव गावात सर्व सालगडय़ांनी एकही शेतकरी नव्या वर्षांसाठी बोलायला तयार नसल्यामुळे एकत्र येऊन ‘८५ हजार रुपये वार्षकि दिले तरच काम करू. या नियमाचा भंग करणाऱ्या गडय़ास ५ हजारांचा दंड ठोठावण्याचा निर्णय’ दवंडी पेटवून गावात जाहीर केला. त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी शेतमालकांनी एकत्रित येऊन ‘आम्हाला या वर्षी गडीच ठेवायचा नाही, तुम्हाला जो कोणी ८५ हजार देईल अथवा त्यापेक्षा जास्त देईल त्यांच्याकडे खुशाल नोकरी करा,’ असा निर्णय घेतला. त्यामुळे गावचे सालगडी चांगलेच अडचणीत आले. गाव सोडून कमी पशात नोकरी करणे परवडत नाही व गावात दवंडी दिलेल्या रकमेस कोणी नोकरीवर ठेवायला तयार नाही, अशा कात्रीत ते सापडले आहेत.
इतरही गावांमध्ये याची पुनरावृत्ती घडेल, याचा अंदाज आता शेतकऱ्यांनाही येत आहे. जो-तो आपल्याला अधिक मिळावे, या साठी धडपडत असतो. मात्र, सुसंवादातून दोघांचेही हित साध्य होते, याचे भान ठेवले गेले पाहिजे. सुदैवाने या वर्षी तरी शेतकऱ्याची अडचण लक्षात घेऊन बहुतांश ठिकाणी सालगडय़ांनी नमते घेतले आहे.
शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करू नये, आम्ही त्यांच्या पाठीशी आहोत, नवे सरकार शेतकऱ्यांचे आहे अशी घोषणाबाजी करून राज्य व केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांचे आपण तारणहार असल्याचे दाखवण्याचा प्रयत्न केला. प्रत्यक्षात शेतकरी आता सरकारवर कितपत विसंबून राहायचे, अशा विचारात आहे. आपल्या अडचणी सोडवण्यासाठी आपणच हातपाय हलवले पाहिजेत, या विचाराने पुन्हा नव्या वर्षांत जुन्या प्रश्नांशी संघर्ष करण्याची तयारी करण्याशिवाय शेतकऱ्यांसमोर पर्याय नाही.