“अजित पवारांचा फायनान्स विषय कच्चा, बुद्धीमान माणसा…”; निलेश राणेंचा उपमुख्यमंत्र्यांना टोला

“केंद्राकडून काल जीएसटीचे १४ हजार १५० कोटी रुपये मिळालेले आहेत. अजून १५ हजार कोटी रुपये राहिलेले आहेत. ते पण मिळवण्यासाठी आमचा पाठपुरवठा सुरु आहे,” असं अजित पवारांनी या निधीसंदर्भात पुण्यामध्ये पत्रकारांशी बोलताना बुधवारी सांगितलं.

अजित पवारांच्या याच वक्तव्यावरुन निलेश राणेंनी त्यांना टोला लगावला आहे. “अजित पवार म्हणतात जीएसटीचे ५० टक्के पैसे मिळाले अजून १५ हजार कोटी शिल्लक आहे. मला अजित पवारांची नवल वाटते, महाराष्ट्र पाच लाख कोटींचं मोठं व प्रगत राज्य पण जीएसटीच्या ३० ४० हजार कोटींवर चर्चा होते यावरून लक्षात येते अजित पवारांचा फायनान्स विषय कच्चा आहे. बुध्दीमान माणसाकडे हे खातं असावं,” असा टोला निलेश राणेंनी ट्विटरवरुन लागवला आहे.

तसेच अन्य एका ट्विटमध्ये, “सगळी चर्चा जीएसटीवर पण ठाकरे सरकारने दोन वर्षात दोन लाख कोटीचं कर्ज महाराष्ट्रावर लादलं आहे. या विषयावर कोण बोलत नाही. दोन वर्षात महाराष्ट्राला दोन लाख कोटींनी गरीब करणारं सरकार म्हणजे ठाकरे सरकार आहे. कर्जावर व्याज ५० हजार कोटी, कर्ज वेळेत भरणार कसं हे महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री सांगत नाही,” असं निलेश राणेंनी म्हटलंय.

रक्कम नेमकी किती?
केंद्र सरकारने वस्तू आणि सेवा कराची नुकसानभरपाईची वितरित केलेल्या रकमेपैकी १४,१४५ कोटी रुपयांची रक्कम महाराष्ट्राच्या वाटय़ाला आली आहे. राज्यांना देण्यात आलेल्या नुकसानभरपाईच्या रकमेपैकी सर्वाधिक रक्कम ही राज्याला मिळाली आहे. केंद्र सरकारने मेपर्यंत सर्व राज्यांची नुकसानभरपाईची रक्कम वितरित केल्याचा दावा प्रसिद्धीपत्रकात केला आहे. मात्र गेल्याच महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबरोबर   दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून झालेल्या बैठकीच्या वेळी राज्याची २६,५०० कोटींची रक्कम केंद्राकडून येणे असल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केले होते. वस्तू आणि सेवा कराच्या थकबाकीवरून केंद्र व राज्यात अधिक संघर्ष होण्याची चिन्हे आहेत. कारण राज्यांची नुकसानभरपाईची सर्व रक्कम दिल्याचा दावा केंद्राने केला आहे. फक्त जूनची रक्कम आता देय असल्याचे केंद्राने म्हटले आहे.

पत्रकात काय म्हटलंय?
मुख्यमंत्र्यांनी मात्र २६,५०० कोटी वस्तू आणि सेवा कराची थकबाकीपोटी मिळणे शिल्लक असल्याचे म्हटले होते. राज्याच्या वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार २६,५०० कोटींची थकबाकी आहे. वस्तू आणि सेवा कराची नुकसानभरपाईची रक्कम पाच वर्षे देण्याचे केंद्राने जाहीर केले होते. ही मुदत जूनमध्ये संपत आहे. राज्यांना मिळणाऱ्या नुकसानभरपाई योजनेस मुदतवाढ द्यावी, अशी राज्यांची मागणी आहे. विशेषत: बिगर भाजपशासित राज्यांनी ही मागणी लावून धरली आहे. केंद्राने अद्याप काही स्पष्ट केलेले नसले तरी केंद्राकडून राज्यांना अनुदान दिले जाण्याची शक्यता कमीच आहे.  वस्तू आणि सेवा कर नुकसानभरपाई निधीत २५ हजार कोटी शिल्लक होते. उर्वरित ६० हजार कोटींपेक्षा अधिक हे केंद्राने आपल्या निधीतून वितरित केल्याचे वित्त विभागाच्या प्रसिद्धीपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.