निम्न पनगंगासाठी लोकप्रतिनिधींनी मुख्यमंत्र्यांना साकडे घालावे -मोघे

लोकसत्ताच्या मंगळवारच्या अंकात प्रसिध्द झालेल्या मजकु राच्या संदर्भात मोघे यांनी ही प्रतिक्रिया व्यक्त केली. गेली २० वर्षे ते या प्रश्नावर संघर्षरत आहेत. या प्रकल्पावर सरळ खरेदीने १६७० हेक्टर जमीन सरकारने खरेदी करून २३० कोटी रुपये खर्च केले ते मातीत घालायचे नसतील, तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या प्रकल्पाकडे लक्ष द्यावे म्हणून लोकप्रतिनिधींनी त्यांना साकडे घातले पाहिजे, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. या जिल्ह्य़ात सत्तारूढ भाजपचे पाच आमदार आहेत. मदन येरावार राज्यात आणि हंसराज अहीर केंद्रात राज्यमंत्री आहेत. सेनेचे राठोड पालकमंत्री आहेत. असे असतांनाही हे सारे सिंचनाबाबत गप्प बसले आहेत. १५ डिसेंबरला नागपुरात मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या आढावा बठकीत तरी जिल्ह्य़ातील मंत्री आणि आमदारांनी हा प्रश्न धसास लावून निधी खेचून आणावा आणि पाच वर्षांत प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करावे, असेही मोघे यांनी सुचवले आहे. १९९७ पासून रखडलेला हा प्रकल्प पूर्ण व्हावा, यासाठी एकीकडे मोघे जिवाचे रान करीत असतांना इतक्याच ताकदीने प्रकल्प विरोधकांनी तो होऊ न देण्याची घेतलेली शपथ, या दोन्ही बाबी सतत चच्रेत होत्या.

पर्यावरण आणि वनविभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र, हरित न्यायाधीकरणाची मान्यता आदी सर्व बाबी पूर्ण झालेल्या असतांनाही निम्न पनगंगासाठी मात्र एक पसाही दिला जात नाही, हे लोकप्रतिनिधींनी सरकारच्या लक्षात आणून दिले पाहिजे.

गेल्या २००९ मध्ये या प्रकल्पाच्या विविध निविदा निघाल्या होत्या. धरणाची िभत बांधणेही सुरू झाले होते, पण अनेक अडथळ्यांनी ते  बंद पडले. जलसंपदा विभागाच्या सचिवांनी न्या.भूषण गवई आणि न्या. विनय देशपांडे यांच्या खंडपीठात दाखल केलेले शपथपत्र म्हणजे काही काळ्या दगडावरची रेष नाही. सरकारने मनात घेतले तर प्रकल्प अल्पावधीत मार्गी लागू शकतो. इच्छाशक्ती मात्र असावी लागते, असा विश्वासही मोघे यांनी व्यक्त केला आहे.  सिंचनाअभावी शेतकरी आत्महत्या होत आहेत, असे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी येथेच म्हटले होते, याची आठवणही त्यांनी करून दिली आहे. महाराष्ट्र व तेलंगणात झालेल्या सामंजस्य करारात या जिल्ह्य़ातील पनगंगा नदीवर होणाऱ्या चनाखा कोर्टा बॅरेजेसचा समावेश असल्यामुळे सुध्दा निम्न पनगंगाचे स्वप्न भंगले आहे, असे म्हणणे चूक असल्याचा दावाही मोघे यांनी केला आहे. हा प्रकल्प झाल्यास ८८ टक्केपाणी महाराष्ट्र आणि १२ टक्के तेलंगणाला मिळणार आहे.