जिल्हाधिकारी कार्यालय तोडफोड प्रकरण सिंधुदुर्गातील जिल्हाधिकारी कार्यालयात घुसून तोडफोड केल्याप्रकरणी काँग्रेसचे आमदार नीतेश राणे यांच्यासह ३८ जणांना १० मार्चपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोकण आयुक्तांची चौकशी समिती नेमली असून येत्या दोन दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. समितीच्या अहवालानंतर जिल्हाधिकारी अनिल भंडारी व पोलीस अधीक्षक दत्तात्रय शिंदे यांची उचलबांगडी केली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी शिवसेना-भाजपच्या शिष्टमंडळाला दिले आहे. सिंधुदुर्गात गौण खनिज प्रश्नावरून डम्परचालक व मालक संघटनेने आंदोलन सुरू केले असून सुमारे ५०० डम्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ उभे केले आहेत. आंदोलन करूनही जिल्हाधिकारी आंदोलकांचे म्हणणे ऐकून घेत नाहीत म्हणून आमदार नीतेश राणे यांच्यासह काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा दरवाजा तोडून आत प्रवेश मिळवला तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनातही तोडफोड केली होती. शासकीय कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी राणे यांच्यासह ७० ते ८० कार्यकर्त्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर नीतेश राणे यांच्यासह ३८ जणांना अटक करण्यात आली. रविवारी येथील न्यायालयाने त्यांना १० मार्चपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली. दरम्यान, शिवसेना-भाजपनेही गौण खनिज व डम्पर व्यावसायिकांच्या आंदोलनात सहभाग घेतला होता. संघटनेचे आंदोलन काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात मोडतोड केल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. कर्मचारी संघटनेचे पुढील आठ दिवस काळ्या फिती लावून काम करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. तसेच लेखणीबंद आंदोलन पुकारण्याचा इशारा दिला आहे. जिल्ह्य़ात रोजगाराचे साधन नसल्याने तरुणांनी डम्पर घेतले. आता जिल्हा प्रशासनाने त्यांना त्रास दिल्यास खपवून घेणार नाही. - नारायण राणे, काँग्रेस नेते
