गेल्या काही दिवसांत न्यायालयाने अनेक निर्णयांवरून सरकारला चपराक लगावल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी जाहीर कार्यक्रमात आपली नाराजी व्यक्त केली. सगळेच निर्णय न्यायालय घेणार असेल तर सरकारची गरजच काय, असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी सरकारी निर्णयांमधील न्यायालयीन हस्तक्षेपावर बोट ठेवले. ते काल नागपूरमधील इंडियन मेडिकल कौन्सिलने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात बोलत होते. यावेळी त्यांनी सरकारी डॉक्टरांच्या बदल्यांच्या मुद्द्यावरून न्यायालयाच्या निर्णयांविषयी नाराजी व्यक्त केली. याशिवाय, शासकीय महाविद्यालय आणि रूग्णालयातील कामकाजात मंत्रालयाचा हस्तक्षेप वाढल्याचीही टीका केली.
सरकारने डॉक्टरांच्या बदल्या केल्या की ते न्यायालयाकडे धाव घेतात. एकीकडे सरकार डॉक्टरांच्या बदल्या करते, दुसरीकडे न्यायालय रद्द करण्याचा आदेश देते. अशी सगळीच कामे न्यायालय करणार असेल तर सरकारने काय करायचे, असा सवाल नितीन गडकरींनी यावेळी उपस्थित केला.
आदिवासी भागात आरोग्यसेवा पुरवण्यासाठी सरकार डॉक्टरांची या भागात बदली करते. मात्र, अनेक डॉक्टरांचे राजकीय लागेबांधे असतात. या माध्यमातून ते बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न करतात. राजकील लागेबांधे कामाला न आल्यास हेच डॉक्टर न्यायालयात धाव घेऊन बदलीचा आदेश मागे घ्यायला लावतता. मग सरकारने करावे तरी काय? डॉक्टरांच्या कमी संख्येमुळे आदिवासी भागात आरोग्यसेवेचा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे न्यायालयाने त्या क्षेत्रातील परिस्थिती पाहूनच निर्णय दिले पाहिजेत. अन्यथा, न्यायालयांनीच हा वैद्यकीय क्षेत्राचा कारभार सांभाळावा, अशी उद्विग्नता गडकरी यांनी व्यक्त केली.
