महापौरांना जबाबदारीचे भान हवे!

महापौरांना शासकीय, वित्तीय अधिकार मिळावे ही मागणी सातत्याने होत आहे. मात्र अमर्याद अधिकाराचा  गैरवापर होऊ  शकतो व तसे झाल्यास महापौरांना तुरूंगवारी घडू शकते. त्यामुळे हे लक्षात घेऊन नियमानुसार काम करून शहर विकास करा असे आवाहन केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केले.

वनामती सभागृहात १८ व्या महापौर परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी गडकरी बोलत होते.  दक्षिण कोरियाचे उदाहरण देताना गडकरी म्हणाले की,  तेथील  कायदे इतके कठोर आहेत की तेथील तीन माजी पंतप्रधानांना तुरूंगात जावे लागले अन् वर्तमान पंतप्रधान जाण्याच्या तयारीत आहे. महापौरांना अधिकार मिळाले पाहिजे हे जरी खरे असले तरी अधिकाराचा नियमाप्रमाणे उपयोग केला नाही तर महापौर पद गेल्यानंतर त्यांना तुरुंगात भेटायला जावे लागेल.  महापौरांना अधिकार मिळणे म्हणजे दुहेरी शस्त्र आहे. नगरसेवक कामे झालीच पाहिजे म्हणून मागे लागतात. दबावाखाली स्वाक्षरी केल्यास पुढे त्याचे परिणाम वेगळेच होत असतात. वित्तीय अधिकार मिळणे आवश्यक आहे. त्याचा वापर नियमाच्या अधीन राहून लोकांचे कल्याण कसे करता येईल यासाठी केला पाहिजे. मुंबईत नाटकांना ५ हजार रुपयात सभागृह उपलब्ध झाले पाहिजे. मराठी अस्मिता हा तर शिवसेनेचा विषय आहे. सुरेश भट सभागृह कमी दरात उपलब्ध करुन दिले आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिकेने याबाबत निर्णय घेतला तर नाटक संस्कृती वाढेल.

उत्पन्न वाढीचा विचार केव्हा?

महापालिके त ९० टक्के वेळ  हा खर्च कसा करायचा आणि १० टक्के वेळ उत्पन्न कसे वाढवायचे यावर केला जातो. एकही नगरसेवक, स्थायी अध्यक्ष, महापौर पालिका उत्पन्न वाढीवर विचार करत नाही. आर्थिक संकट आले की महापालिका कटोरा घेऊन राज्य सरकारकडे जातात. मात्र उत्पन्न कसे वाढेल यासाठी विचार का होत नाही असा सवाल नितीन गडकरी यांनी उपस्थित केला. मुंबईच्या महापौर निधीमध्ये ५० हजार कोटी रुपये आहेत. मात्र नागपूर महापौरांच्या निधीमध्ये पाच हजार रुपयेही नाहीत. दिवाळीच्या आधी पैसे दिले नाहीत तर घरावर मोर्चे काढू अशा धमक्या येत आहेत असेही गडकरी म्हणाले.

नागपूर पालिकेवर पुन्हा टीका

शहरात अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. मात्र नागपूर महापालिकेला त्या राबवित्या आल्या नाहीत अशी खंत व्यक्त करत महापालिका प्रशासन,पदाधिकाऱ्यांवर गडकरींनी टीका केली. वेळेकर काम न केल्याने शहरातील २४ तास पाणी पुरवठय़ाची योजना लांबली. ग्रीन बस सेवा सुरू करण्यात आली. खासदार निधीतून इथेनॉल उपलब्ध करुन दिले. महापालिकेने त्यावर पैसा कमविला. मात्र बस कंपनीचे पैसे दिले नाहीत. त्यामुळे आज ग्रीन बस सेवा बंद आहे.