गेल्या वर्षी एप्रिल महिन्यात सकल हिंदू समाजाकडून राज्यभरात मेळाव्यांचे आयोजन करण्यात आले होते. या मेळाव्यातील भाषणात नेत्यांनी केलेल्या चिथावणीखोर विधानांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेला उत्तर देताना आम्ही या भाषणांविरोधात कारवाई करत असल्याचे राज्य सरकारने न्यायालयात सांगितलं होतं. मात्र, राज्य सरकारला आता सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या आश्वासनाचा विसर पडला की काय? अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. त्याचं कारण म्हणजे एक वर्ष उलटूनही राज्य सरकारने अशा प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्याव्यतिरिक्त पुढे कोणतीही कारवाई केली नसल्याने माहितीच्या अधिकारातून उघड झालं आहे. 'द इंडियन एक्सप्रेस'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, सर्वोच्च न्यायालयात आश्वासन दिल्यानंतरही राज्य सरकारने चिथावणीखोर भाषणांविरोधात गुन्हे दाखल करण्याव्यतिरिक्त पुढे कोणतीही कारवाई केलेली नाही. जानेवारी ते एप्रिल २०२३ दरम्यान चिथावणीखोर भाषणांची एकूण २५ प्रकरणं दाखल करण्यात आली होती. मात्र, यापैकी १९ प्रकरणांत अद्यापही आरोपपत्र दाखल करण्यात आलेलं नाही. यापैकी १६ प्रकरणं ही सकल हिंदू समाजाच्या नेत्यांशी संबंधित होती. ''ही प्रकरणी संवेदनशील असून खटला चालवण्यासाठी राज्य सरकारच्या मंजुरी आवश्यकता आहे. त्यामुळे आरोपपत्र दाखल करण्यात आलेली नाही'', असं माहितीच्या अधिकारात सांगण्यात आलं आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या १९ पैकी ८ प्रकरणं ही राजकीय नेत्याच्य विरोधात आहेत. हेही वाचा - Adani-Tower chip plant: १० अब्ज डॉलरच्या सेमीकंडक्टर प्रकल्पाला महाराष्ट्राची मंजूरी; मात्र केंद्रकडून अद्याप मान्यता नाही या १९ प्रकरणाशिवाय उर्वरित ६ प्रकरणांपैकी ३ प्रकरणांत आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. कारण त्याला सरकारच्या मंजुरीची आवश्यकता नव्हती. यापैकी २ प्रकरणं ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याविरोधात केलेल्या विधानांशी संबंधित होती. तर एक प्रकरण छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याची विटंबना करण्यासंदर्भात होते. हेही वाचा - Chhatrapati Shivaji Maharaj Statue Collapse: “आम्ही फक्त सहा फुटांच्या पुतळ्याला परवानगी दिली होती, पण…”, कला संचालनालयाचे संचालक राजीव मिश्रांचे मोठे विधान यासंदर्भात 'द इंडिन एक्सप्रेस'ने राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी संपर्क केला असता, कायद्यानुसार करावाई सुरू आहे, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. तसेच गृहविभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क केला असता, ''अशी प्रकरणं संवेदनशील असल्याने आरोपपत्र दाखल करण्यापूर्वी राज्य सरकारची मंजुरी आवश्यक असते. या सर्व प्रक्रियेला सहा ते आठ महिने लागू शकतात'', असं ते म्हणाले. तसेच ''अनेक प्रकरणांमध्ये, पोलिस अधिकारी योग्य कागदपत्रे जोडत नाहीत म्हणून आम्हाला ती परत पाठवावी लागतात, त्यामुळे उशीर होतो'', असेही त्यांनी सांगितलं.
