गेल्या दोन महिन्यांपासून सुरु असलेल्या राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर तोडगा काढण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी पुढाकार घेतला आहे. सोमवारी शरद पवार आणि राज्याचे परिवहनमंत्री अनिल परब यांची २२ कर्मचारी संघटनांच्या कृती समितीसोबत सह्याद्री अतिथीगृहावर बैठक पार पडली यावेळी अनिल परब यांनी आतापर्यंत कारवाई न झालेले कर्मचारी कामावर परतले तर त्यांच्यावर कारवाई होणार नाही अशी प्रतिक्रिया बैठकीनंतर दिली आहे.
“शरद पवारांच्या अध्यक्षतेखाली एसटी कर्मचाऱ्याच्या कृती समितीसोबत आज चर्चा करण्यात आली आहे. कृती समितीने पूर्वी दिलेल्या मागण्या मान्य झाल्या होत्या. मागण्या मान्य झाल्यानंतरही विलनीकरणाच्या मुद्द्यावरुन हा संप सुरु आहे. विलनीकरणा संदर्भात तयार करण्यात आलेली समिती १२ आठवड्यात आपला अहवाल सादर करणार आहे. या अहवालाचे पालन कर्मचारी आणि राज्य शासनावर बंधन असणार आहे. कर्मचाऱ्यांना मूळ वेतनात पगारवाढ देण्यात आली आहे. पगारवाढीमध्ये काही तफावत झाली आहे. त्याबाबत कृती समितीसोबत चर्चा करण्यात आली आहे. कृती समितीने सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे पगारवाढ देण्यात यावी अशी मागणी करुन आकडेवारी दिली आहे. या आकडेवारीचा अभ्यास करुन निर्णय एसटी सुरु झाल्यानंतर देण्यात येईल,” असे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी सांगितले.
“एसटी कर्मचाऱ्यांना कारवाईबाबत आम्ही तीन वेळा मुदत दिली होती. दिलेल्या मुदतीमध्ये कामावर परतणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करणार नसल्याचे आम्ही सांगितले होते. आतापर्यंत ज्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई झालेली नाही असे कर्मचारी कामावर आल्यावर त्यांच्यावर कारवाई होणार नाही. अफवा पसरवून आणि भीती निर्माण करुन कर्मचाऱ्यांना कामावर जाण्यापासून रोखले जात आहे. एसटी सुरु झाल्यांनतर कारवाई झालेल्या कर्मचाऱ्यांबाबत काय निर्णय घ्यायचा यावर चर्चा करण्यात येणार आहे,” असे अनिल परब म्हणाले.
“एसटी पूर्वपदावर आणा, तुमच्या सर्व मागण्या मान्य होतील;” शरद पवारांचं कर्मचाऱ्यांना आवाहन
“कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत आमचे दायित्व आहे तसेच महाराष्ट्रातील जनतेच्या बाबतीतही आहे. कर्मचारी संघटनांनी संप मागे घेण्यासाठी मैदानात उतरले पाहिजे असे शरद पवार यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे कृती समितीच्या सर्व सदस्यांनी कर्मचाऱ्यांना हा निरोप दिला आहे. जे प्रश्न आहेत ते चर्चेने सोडवले जातील पण जनतेला वेठीस धरुन कुणाचाही फायदा होणार नाही. त्यामुळे एसटीचे आणि कर्मचाऱ्यांचे अजून नुकसान होऊ नये अशी आमची इच्छा आहे,” असे अनिल परब यांनी म्हटले आहे.
विलनीकरणाचा मुद्दा उच्च न्यायालयाने त्रिसदस्य समितीसमोर ठेवला आहे. आम्ही सुद्धा त्या अहवालाची वाट पाहत आहोत. एखादा मुद्दा न्यायालयात असताना त्यावर भाष्य न करणे आमच्यासाठी बंधनकारक आहे, असे अनिल परब म्हणाले.
