नांदेड : राजीव गांधी प्रशासकीय गतीमानता अभियानाच्या अंतर्गत २०२३-२४ तसेच २०२४-२५ या सलग दोन वर्षाचे पुरस्कार जाहीर झाले आहेत. यापैकी एकही पुरस्कार नांदेडच्या वाट्याला आला नाही. परंतु विद्यमान जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांना त्यांनी वर्धा येथे केलेल्या कार्याचा गौरव करण्यात आला.
प्रशासनात नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबवत लोकांची कामे जलगतीने राबवणाऱ्या प्रयोगशील कार्यालये, संस्था तसेच अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता स्पर्धेतून पुरस्कार दिले जातात. हे पुरस्कार राज्यस्तरीय आहेत. गतवर्षी लोकसभा व नंतर विधानसभा निवडणुकीची धामधूम व आचारसंहिता होती. त्यामुळे २०२३-२४ या वर्षाचे पुरस्कार जाहीर करता आले नव्हते. त्यामुळे आता गतवर्षीचे व चालू २०२४-२५ अशा दोन्ही वर्षांचे पुरस्कार एकदाच जाहीर करण्यात आले आहेत. विविध सात गटात हे पुरस्कार दिले जातात.
पहिला गट मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांकडून आलेल्या प्रस्तावांचा असतो. त्यानंतर राज्याच्या सर्व मुख्यालयाच्या कार्यालयातून प्रस्ताव येतात. तिसरा गट विभागीय स्तरावर तर महानगरपालिका स्तरावर चौथा गट असतो. सर्वोत्कृष्ट कल्पना व उपक्रम या वर्गात शासकीय संस्था, शासकीय अधिकारी तसेच शासकीय कर्मचारी अशी वर्गवारी असते. २०२३-२४ या वर्षी मंत्रालय व विभागीय स्तर वगळता जिल्हास्तरावर एकूण १५ तर दुसऱ्या वर्षी १६ पुरस्कार जाहीर करण्यात आले. पैकी चालू वर्षी दवाखाना आपल्या दारी हा नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवल्याबद्दल नांदेडचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी विपिन इटनकर (सध्या नागपूर) यांना तृतिय पुरस्कार विभागून देण्यात आला.
नांदेडचे विद्यमान जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले हे २०२३-२४ या वर्षात वर्धा येथे जिल्हाधिकारी होते. त्यांनी त्यांच्या कार्यकाळात संपूर्ण वर्धा जिल्ह्यातील महसूल विभागात ई-ऑफिस प्रणाली राबवली होती. त्याची दखल घेत राज्य शासनाने त्यांना राज्यातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सहा लक्ष रुपयांचा पुरस्कार जाहीर केला आहे. ई-ऑफिस प्रणालीमुळे फायलींचा पसारा कमी करण्यास मदत झाली. नांदेड येथेही त्यांनी ही पद्धत सुरु केली आहे.
ना कार्यालय, ना संस्था, ना अधिकारी-कर्मचारी
राजीव गांधी प्रशासकीय गतीमानता पुरस्कार विविध गटात दिले जातात. पैकी सलग दोन वर्षाच्या जाहीर झालेल्या पुरस्कारात ना जिल्हाधिकारी कार्यालय, ना महानगरपालिका ना जिल्हा परिषद, कोणीही शासनाने दखल घ्यावी, असे काम केले नाही, हे सिद्ध होते. त्याचप्रमाणे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांतही शासनाला कोणी दखलपात्र आढळून आले नाही.