POP Ganesh Idol Ban: महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांपासून पर्यावरण रक्षणाच्या दृष्टीने पीओपीच्या गणेश मूर्तींना विरोध केला जात आहे. पर्यावरणप्रेमी व पर्यावरण तज्ज्ञ यासंदर्भात सातत्याने भूमिका मांडताना दिसतात. पीओपीच्या मूर्तींच्या उत्पादनावरच बंदी घालण्यात यावी, अशी मागणी गेल्या काही वर्षांपासून जोर धरू लागली आहे. दरवर्षी गणेशोत्सवाच्या आधी त्यावर मोठी चर्चाही होते. मात्र, अद्याप पीओपीच्या मूर्तींवर बंदी अंमलात येऊ शकलेली नाही. यासंदर्भात आज उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने अशा मूर्तींचा वापर टाळण्याचं आवाहन केलं असून तशा मार्गदर्शक सूचना जारी करण्याचे निर्देश सरकारला दिले आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

काय म्हणाले उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती?

“आम्हाला याची कल्पना आहे की अनेक मंडळांना यासंदर्भात आधीच परवानगी देण्यात आलेली आहे. आता प्रशासनानं संबंधित मंडळांना पीओपीच्या मूर्ती न वापरण्याचं आवाहन करावं. पीओपी मूर्तींवरील बंदीबाबतच्या नियमावलींबाबत सविस्तर प्रक्रियेनुसार निर्णय घेतला जाईल. या मुद्द्याशी संबंधित सर्वांनी यासंदर्भात ३१ ऑक्टोबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्रे सादर करावीत”, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय यांनी दिले आहेत.

आणखी वाचा

नियमावलीचं पालन होत नसल्याबाबत नाराजी

दरम्यान, न्यायमूर्ती उपाध्याय यांनी पीओपी मूर्तींच्या वापराबाबतच्या नियमावलींचं पालन केलं जात नसल्यावर नाराजी व्यक्त केली. “आमच्यासाठी हा मुद्दा फार विचलित करणारा आहे. पर्यावरणाच्या दृष्टीनेही व प्रशासनाच्या दृष्टीनेही. २०२०मध्ये यासंदर्भातली नियमावली जारी करण्यात आली आहे. मात्र, त्याचं अद्याप ठोस स्वरुपात पालन केलं जात नाही”, असं न्यायमूर्ती म्हणाले.

मुंबईत पीओपी मूर्तीवरील बंदीची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने, मुंबई महानगर पालिकेची उच्च न्यायालयात माहिती

POP मूर्ती टाळण्यासाठी उपाय कोणते?

नियमावली व निर्देश असूनही पीओपी बंदीची अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे त्यासाठी आणखी काही प्रकारे प्रयत्न करण्याचा सल्ला न्यायालयाने यावेळी दिला. “यासंदर्भात काहीतरी जबाबदारी निश्चित होणं गरजेचं आहे. अशी जबाबदारी आर्थिक किंवा आणखी कोणत्या स्वरुपातील दंडाची तरतूद केल्यासच निश्चित होऊ शकेल. अशा प्रकारचा कोणताही दंड नसल्यास पीओपी मूर्ती बनवणाऱ्या उत्पादकांवर नियम पाळण्यासंदर्भात कोणताही दबाव नसेल”, असं न्यायमूर्ती म्हणाले आहेत.

काय म्हणाले उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती?

“आम्हाला याची कल्पना आहे की अनेक मंडळांना यासंदर्भात आधीच परवानगी देण्यात आलेली आहे. आता प्रशासनानं संबंधित मंडळांना पीओपीच्या मूर्ती न वापरण्याचं आवाहन करावं. पीओपी मूर्तींवरील बंदीबाबतच्या नियमावलींबाबत सविस्तर प्रक्रियेनुसार निर्णय घेतला जाईल. या मुद्द्याशी संबंधित सर्वांनी यासंदर्भात ३१ ऑक्टोबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्रे सादर करावीत”, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय यांनी दिले आहेत.

आणखी वाचा

नियमावलीचं पालन होत नसल्याबाबत नाराजी

दरम्यान, न्यायमूर्ती उपाध्याय यांनी पीओपी मूर्तींच्या वापराबाबतच्या नियमावलींचं पालन केलं जात नसल्यावर नाराजी व्यक्त केली. “आमच्यासाठी हा मुद्दा फार विचलित करणारा आहे. पर्यावरणाच्या दृष्टीनेही व प्रशासनाच्या दृष्टीनेही. २०२०मध्ये यासंदर्भातली नियमावली जारी करण्यात आली आहे. मात्र, त्याचं अद्याप ठोस स्वरुपात पालन केलं जात नाही”, असं न्यायमूर्ती म्हणाले.

मुंबईत पीओपी मूर्तीवरील बंदीची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने, मुंबई महानगर पालिकेची उच्च न्यायालयात माहिती

POP मूर्ती टाळण्यासाठी उपाय कोणते?

नियमावली व निर्देश असूनही पीओपी बंदीची अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे त्यासाठी आणखी काही प्रकारे प्रयत्न करण्याचा सल्ला न्यायालयाने यावेळी दिला. “यासंदर्भात काहीतरी जबाबदारी निश्चित होणं गरजेचं आहे. अशी जबाबदारी आर्थिक किंवा आणखी कोणत्या स्वरुपातील दंडाची तरतूद केल्यासच निश्चित होऊ शकेल. अशा प्रकारचा कोणताही दंड नसल्यास पीओपी मूर्ती बनवणाऱ्या उत्पादकांवर नियम पाळण्यासंदर्भात कोणताही दबाव नसेल”, असं न्यायमूर्ती म्हणाले आहेत.