वाई : बियरची कमी झालेली विक्री वाढवण्यासाठी बियरवरचा कर कमी करून विक्री वाढवण्यात येणार आहे. मात्र ‘बियर प्रणित विकास आम्हाला नको’ अशी भूमिका महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीच्या राज्य कार्यकारिणीने घेतली आहे.
राज्यातील बियरचा खप कमी झाला असल्याचा दावा करून महाराष्ट्रातील बियर लॉबीने राज्य शासनाला बियरवरचा राज्याचा कर कमी करावा अशी मागणी केली आहे. याबाबत शासनाने राज्यातील बियरवरचा कर कमी करून विक्री वाढवता येऊ शकेल का? यासाठी एक शासकीय कमिटी नेमली आहे. बियरवरचा कर कमी करून विक्री वाढवल्यास शासनाचा कर वाढेल अशा स्वरुपाचे निवेदन उत्पादक संघटनेने शासनाला दिले. या पार्श्वभूमीवर ‘बियर प्रणित विकास आम्हाला नको’ अशी भूमिका महाराष्ट्र अनिसचे राज्य कार्यकारी समितीचे सदस्य डॉ. हमीद दाभोलकर, प्रशांत पोतदार, वंदना माने, दीपक माने, भगवान रणदिवे, सुकुमार मंडपे, प्रमोदिनी मंडपे, हौसेराव धुमाळ, शंकर कणसे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाव्दारे व्यक्त केली आहे.
जगभरात अनेक ठिकाणच्या अभ्यासात दारूच्या महासुलावरचा विकास हा समाजाला घातक असतो असे सिद्ध झाले आहे. दारूच्या महसुलातील कमाई आणि दारूच्या विक्रीमधून होणारे आरोग्य, कौटुंबिक स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक नुकसान हे खूप अधिक ठरते हे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायजेशनने नमूद केले आहे. त्यामुळे असा उलट्या पावलांचा निर्णय शासनाने घेवू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
अनेक वर्षे गुजरातला दारूपासून उत्पन्न नगण्य आहे. जर गुजरात हे राज्य दारूवरील महासुलाशिवाय चालू शकते तर महाराष्ट्रातील लोकांच्या माथी दारूविक्री मारू नये, अशी अपेक्षा पत्रात व्यक्त केली आहे. शासनाच्या या समाज घातकी निर्णयाला संविधानिक मार्गाने विरोध करण्यासाठी महाराष्ट्र अनिस प्रबोधन अभियान चालवणार आहे. जिल्हा जिल्ह्यात शासनाला सह्यांचे निवेदन दिले जाणार आहे . तसेच समाज माध्यमावर जागृती मोहीमदेखील चालवली जाणार आहे. बियरविषयी समाजात असलेले गैरसमज आणि बियर विक्रीचे अनर्थ समाजासमोर मांडले जाणार आहेत, असे यामध्ये नमूद केले आहे.
राज्यातील बियरचा खप कमी झाला असल्याचा दावा करून महाराष्ट्रातील बियर लॉबीने राज्य शासनाला बियरवरचा राज्याचा कर कमी करावा अशी मागणी केली आहे. याबाबत शासनाने राज्यातील बियरवरचा कर कमी करून विक्री वाढवता येऊ शकेल का? यासाठी एक शासकीय कमिटी नेमली आहे. बियरवरचा कर कमी करून विक्री वाढवल्यास शासनाचा कर वाढेल अशा स्वरुपाचे निवेदन उत्पादक संघटनेने शासनाला दिले. या पार्श्वभूमीवर ‘बियर प्रणित विकास आम्हाला नको’ अशी भूमिका महाराष्ट्र अनिसचे राज्य कार्यकारी समितीचे सदस्य डॉ. हमीद दाभोलकर, प्रशांत पोतदार, वंदना माने, दीपक माने, भगवान रणदिवे, सुकुमार मंडपे, प्रमोदिनी मंडपे, हौसेराव धुमाळ, शंकर कणसे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाव्दारे व्यक्त केली आहे.
जगभरात अनेक ठिकाणच्या अभ्यासात दारूच्या महासुलावरचा विकास हा समाजाला घातक असतो असे सिद्ध झाले आहे. दारूच्या महसुलातील कमाई आणि दारूच्या विक्रीमधून होणारे आरोग्य, कौटुंबिक स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक नुकसान हे खूप अधिक ठरते हे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायजेशनने नमूद केले आहे. त्यामुळे असा उलट्या पावलांचा निर्णय शासनाने घेवू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
अनेक वर्षे गुजरातला दारूपासून उत्पन्न नगण्य आहे. जर गुजरात हे राज्य दारूवरील महासुलाशिवाय चालू शकते तर महाराष्ट्रातील लोकांच्या माथी दारूविक्री मारू नये, अशी अपेक्षा पत्रात व्यक्त केली आहे. शासनाच्या या समाज घातकी निर्णयाला संविधानिक मार्गाने विरोध करण्यासाठी महाराष्ट्र अनिस प्रबोधन अभियान चालवणार आहे. जिल्हा जिल्ह्यात शासनाला सह्यांचे निवेदन दिले जाणार आहे . तसेच समाज माध्यमावर जागृती मोहीमदेखील चालवली जाणार आहे. बियरविषयी समाजात असलेले गैरसमज आणि बियर विक्रीचे अनर्थ समाजासमोर मांडले जाणार आहेत, असे यामध्ये नमूद केले आहे.
