दिवंगत भाजप नेते गोपीनाथ मुंडे यांच्या कुटुंबातील सदस्याविरुद्ध राष्ट्रवादी उमेदवार उभा करणार नसल्याचे सांगून पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आयुष्यभराचा विरोध संपवून टाकला असला तरी यात विधानसभा निवडणूकीत ‘सहानुभूती’ मिळविण्याची धूर्त नीती मानली जाते. दोन्ही पवारांनी सत्तेची सारी ताकद पणाला लावूनही मुंडे दीड लाखांच्या फरकाने विजयी झाले. पोटनिवडणुकीत उमेदवार दिला तर जनतेचा रोष अधिक बळावेल व विधानसभेत जास्तच फटका बसेल हे ओळखून राजकीय अपरिहार्यतेतून पवारांनी निर्णय घेतल्याचे मत बीड जिल्ह्य़ात व्यक्त होत आहे.
गोपीनाथ मुंडे यांच्या निधनानंतर शनिवारी (२१ जून) सायंकाळी मुंबईत भाजपचे अध्यक्ष राजनाथ सिंग यांच्या उपस्थितीत सर्वपक्षीय श्रद्धांजली सभा घेण्यात आली. या सभेत राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी बीड लोकसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मुंडे कुटुंबातील सदस्याच्या विरोधात उमेदवार उभा करणार नसल्याचे सांगून टाकले. शरद पवार यांच्याबरोबरच राष्ट्रवादीची सुत्रे अजित पवार यांच्याकडे आल्यानंतर मुंडे यांच्या विरुद्धचा संघर्ष अधिकच तीव्र झाला. परिणामी राजकीय पातळीवर मुंडेंना संपवण्याची एकही संधी पवार यांनी सोडली नाही. जिल्हापातळीवर मुंडेंची कोंडी करण्यासाठी पवारांनी मुंडेंचे अनेक सहकारी आणि त्यानंतर घर फोडून मुंडेंना एकटे पाडले. सत्तेची सारी ताकद पणाला लावूनही मुंडे पराभूत झाले नाहीत. अपघाती निधनानंतर जिल्ह्य़ातील सर्वसामान्यांच्या मनात दु:खाबरोबरच मुंडेंना त्रास देणाऱ्या नेत्यांविरुद्ध प्रचंड रोष व्यक्त झाला. अंत्यविधीच्या वेळी तर या रोषाचा अनेकांना झटका बसला. मुंडे यांना संपवण्याचा विडा उचलणाऱ्या राष्ट्रवादीच्या स्थानिक नेत्यांनाही मुंडे यांचे महत्त्व कळून आले आहे. त्यामुळे मुंडेंच्या वारस आमदार पंकजा पालवे यांना बिनविरोध निवडून देण्याची मागणी राष्ट्रवादीतूनच पुढे आली. अपघाती मृत्यूनंतर निर्माण झालेली सहानुभूतीची लाट आणि मुंडेंना जिवंतपणी राजकीय व वैयक्तिक पातळीवर दिलेला त्रास यामुळे निर्माण झालेल्या रोषाने अनेकांच्या राजकीय दुकानदाऱ्यांवर गंडांतर आले आहे. आमदार पंकजा पालवे यांना भाजपाच्या कार्यकर्त्यांपासून सर्वसामान्य जनतेने वारस म्हणून स्वीकारत मोठे पाठबळ दिले आहे. या पाश्र्वभूमीवर लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीत राष्ट्रवादीने उमेदवार उभा केला तर काय परिस्थिती निर्माण होऊ शकते याचा अंदाज आल्याने पवार यांनी धूर्तपणे निर्णय घेतल्याचे मानले जाते. या निर्णयामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीला सहानुभूती मिळेल. असे चित्र निर्माण करण्याचा पवारांचे प्रयत्न असल्याचे मानले जाते.
