गुरुवारी विधानसभा अध्यक्षांच्या विरोधात विरोधी पक्षांनी सादर केलेल्या अविश्वास ठरावावरून सध्या राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. विरोधकांनी यासंदर्भातलं पत्र विधिमंडळ सचिवांकडे सुपूर्द केलं आहे. मात्र, त्याविषयी आपल्याला काही माहितीच नाही, असं अजित पवारांनी सांगताच त्यावरून तर्क-वितर्कांना सुरुवात झाली आहे. विरोधकांमध्येच एकवाक्यता नाही, असा टोलाही सत्ताधाऱ्यांकडून लगावला जात आहे. अजित पवारांनी यावर एक वर्षाची अट असल्याचा मुद्दा उपस्थित केल्यामुळे यासंदर्भात नेमके नियम काय? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. त्यावर कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी टव्ही ९ शी बोलताना यासंदर्भात माहिती दिली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नेमकं घडलं काय?

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याविरोधात विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी गुरुवारी अविश्वास ठरावासंदर्भात पत्र सादर केलं आहे. यावर विरोधी पक्षाच्या ३९ आमदारांच्या सह्या असल्याचंही नमूद करण्यात आलं आहे. अध्यक्ष विरोधी पक्षाच्या आमदारांना बोलण्याची संधी देत नसल्याचा आरोप अध्यक्षांवर करण्यात आला आहे.

आणखी वाचा

या सगळ्या प्रकारावर आज सकाळी माध्यमांनी अजित पवारांना विचारणा केली असता त्याबाबत आपल्याला काही माहिती नसल्याचं अजित पवार म्हणाले. “मला अध्यक्षांविरोधातील या अविश्वास ठरावाबद्दलची काही कल्पना नाही. सध्या तरी अध्यक्ष एक वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करेपर्यंत अशाप्रकारचा अविश्वास ठराव मांडता येत नाही. जर मी सहमती दर्शवली तर त्यावर माझी स्वाक्षरी आवश्यक असेल. मी या प्रकरणामध्ये नक्कीच लक्ष घालणार आहे”, असं अजित पवार यावेळी म्हणाले.

नेमका नियम काय?

अजित पवारांच्या या वक्तव्यानंतर यासंदर्भातल्या नियमावलीबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. याबाबत बोलताना कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. “आपल्या लोकशाहीचं दुर्दैवं आहे की विधानसभा अध्यक्षांबद्दल, निवडणूक आयोगाबद्दल, सर्वोच्च न्यायालयाबद्दल अविश्वास वाटतो”, असं बापट म्हणाले आहेत.

अजित पवारांनाच अध्यक्षांविरोधातील अविश्वास ठरावाची माहिती नाही! शिंदे गटाकडून टोला, म्हणे “जर विरोधी पक्षनेते…”

“इथे जो ठराव आहे, तो अध्यक्षांच्या निलंबनाचा ठराव नाही. तो अविश्वासाचा ठराव आहे. त्याला कारणं द्यावी लागत नाहीत. ते राज्यघटनेत नाही. विधानसभेच्या नियमावलीच्या पुस्तकात ते दिलेलं असतं. राज्यघटनेच्या १७९ कलमानुसार कोणत्याही सभागृह अध्यक्षाचं पद कसं रिक्त होतं? एक तर ते त्या सदनाचे सदस्य राहिले नाहीत तर रिकामं होतं. त्यांना राजीनामा देता येतो किंवा त्यांना काढून टाकता येतं. त्यासाठी १४ दिवसांची नोटीस द्यावी लागते, कारणं द्यावी लागतात. त्यानंतर एक द्वितीयांश सदस्यांनी जर मान्य केलं, तर तो ठराव पारीत होतो”, असं उल्हास बापट म्हणाले.

अनंत कळसे म्हणतात…

“विरोधी पक्षनेत्यांची सही अशा ठरावावर आवश्यक आहे असं नाही. प्रथा-परंपरेनुसार किंवा नियमानुसार असं काही गरजेचं नाही. ३९ सदस्यांच्या सहीमुळे हा ठराव ग्राह्य धरला जाऊ शकतो. पण नियम १०९ नुसार अशी तरतूद आहे की एका अर्थाच्या ठरावावर मतदान होऊन तो मान्य किंवा फेटाळला गेला, तर त्याच अर्थाचा तसाच ठराव वर्षभर आणता येत नाही अशी तरतूद आहे. राहुल नार्वेकर नुकतेच निवडून आले आहेत. त्यांच्यावरच्या विश्वासामुळेच ते निवडून आले आहेत. त्यामुळे वर्षभर त्यांच्याविरोधात ठराव आणता येणार नाही, असा त्या नियमाचा अर्थ लावला जाऊ शकतो. पण त्याबाबत अंतिम निर्णय विधिमंडळ सचिवच घेऊ शकतात. या प्रस्तावासाठी १४ दिवसांचा नोटीस पिरेड आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या प्रस्तावावर निर्णय होऊ शकेल”, अशी माहिती विधिमंडळ कामकाजाचे तज्ज्ञ अनंत कळसे यांनी दिली आहे.