करवाढ रद्द झाल्यास विरोधकांची आयुक्तांना साथ करवाढ, महासभेच्या निर्णयांकडे दुर्लक्ष करून परस्पर अधिसूचना काढणे, नगरसेवकांना अपमानास्पद वागणूक आदी कारणे देत सत्ताधारी भाजपने महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या विरोधात उगारलेल्या अविश्वास प्रस्ताव अस्त्राची तीव्रता करवाढ रद्द झाल्यास निष्प्रभ ठरणार असल्याच्या मतापर्यंत विरोधी पक्ष आले आहेत. आयुक्तांनी करवाढ रद्द केल्यास सभागृहात मुंढे यांच्या पाठिशी राहणार असल्याची भूमिका शिवसेना, मनसे, काँग्रेस, राष्ट्रवादी या विरोधी पक्षांनी मांडली आहे. त्यामुळे अविश्वास प्रस्ताव दाखल करण्याची टोकाची भूमिका घेणारा भाजप या मुद्यावर एकटा पडल्याची सद्यस्थिती आहे. आयुक्त मुंढे यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर महापालिकेतील राजकारण तापले आहे. मालमत्ता करवाढीला प्रारंभापासून सर्व राजकीय पक्षांनी कडाडून विरोध दर्शविला होता. सर्वसामान्यांमधील रोष लक्षात घेऊन भाजपला एक पाऊल मागे घ्यावे लागले होते. सर्वसाधारण सभेत अवाजवी करवाढ रद्द करूनही त्या निर्णयाची अमलबजावणी आयुक्तांनी केली नसल्याचा भाजपचा आक्षेप आहे. करवाढीसह इतर कारणे देत भाजपने आयुक्तांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला. त्याचा फैसला शनिवारी विशेष सर्वसाधारण सभेत होणार आहे. या प्रस्तावावर विरोधी पक्षांनी सावध भूमिका घेण्यास सुरूवात केली आहे. त्यात भाजपबरोबर प्रारंभी उभ्या राहणाऱ्या मनसे आणि काँग्रेसचाही समावेश आहे. १२२ सदस्यांच्या महापालिकेत अविश्वास ठराव मंजूर होण्याकरिता ७७ जणांनी प्रस्तावाच्या समर्थनार्थ मतदान करण्याची गरज आहे. भाजपची महापालिकेत एकहाती सत्ता आहे. त्यांचे ६५ सदस्य असून अविश्वास ठराव मंजूर करण्यासाठी आणखी १२ सदस्यांची आवश्यकता आहे. अपक्षांसह विरोधी पक्षांना सोबत घेण्याकरिता भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांची धडपड सुरू असतांना ते सहजसाध्य नसल्याचे त्यांच्याही ध्यानात येऊ लागले आहे. दुसरीकडे विरोधकांनी भाजपची कोंडी करण्याची रणनीती आखली आहे. प्रमुख विरोधी पक्ष असणाऱ्या शिवसेनेने मालमत्ता करवाढ रद्द झाल्यास अविश्वास प्रस्तावाचा विषयच निकाली निघणार असल्याचे नमूद केले आहे. मुंढे यांच्या चांगल्या कामाचे शिवसेनेने नेहमी स्वागत केले. करवाढ, पारंपरिक पध्दतीने धार्मिक उत्सव साजरे करण्यात अडथळे आणणे मात्र अयोग्य आहे. आयुक्तांनी मालमत्ता करवाढीचा विषय मागे घेतल्यास अविश्वास प्रस्तावाला सामोरे जाण्याची वेळ येणार नसल्याचे विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी सांगितले. काँग्रेसनेही अशीच भूमिका घेतली आहे. करवाढ रद्द केल्यास काँग्रेस सभागृहात मुंढे यांच्या पाठिशी राहणार असल्याचे पक्षाचे गटनेते शाहू खैरे यांनी स्पष्ट केले. मुंढे यांचे काम चांगले असले तरी त्यांनी लादलेली करवाढ अवास्तव असून सामान्य नागरिक तो बोजा सहन करू शकणार नाहीत. आयुक्तांच्या निर्णयाआधी भाजपने मालमत्ता करात १८ टक्के वाढ केली होती. तेव्हा काँग्रेसने विरोध केला होता. आयुक्त करवाढीवर अडून बसल्यास नाईलाजास्तव अविश्वास प्रस्तावाचे समर्थन करावे लागेल, असेही खैरे यांनी सूचित केले. दीड वर्षांपासून भाजपशी जुळवून घेणाऱ्या मनसेने अविश्वास प्रस्तावाबाबत इतर विरोधी पक्षांप्रमाणे धोरण स्वीकारले आहे. शहराच्या विकासासाठी काहीअंशी करवाढ अपेक्षित आहे. मनसेच्या कार्यकाळात आम्ही मालमत्ता करात वाढ होऊ दिली नव्हती. त्यामुळे काही महिन्यांपूर्वी मनसेने १८ टक्के करवाढीला मान्यता दिली. नव्याने पुन्हा लादलेल्या अतिरिक्त करवाढीला मनसेचा विरोध आहे. मुंढे यांनी ती मागे घेतल्यास मनसे अविश्वास ठरावाच्या विरोधात भूमिका घेईल, असे गटनेते सलीम शेख यांनी सांगितले. सर्वसाधारण सभेत घेतलेल्या करवाढ रद्द करण्याच्या निर्णयाची आयुक्तांनी अमलबजावणी करावी अशी आमची मागणी आहे. करवाढ मागे घेतल्यास आयुक्तांना राष्ट्रवादीचा पाठिंबा असल्याचे गटनेते गजानन शेलार यांनी मांडले. मुळात सत्ताधारी भाजपने अविश्वास ठराव आणण्याऐवजी मुंढे यांच्या बदलीबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे दाद मागायला हवी होती. कारण, मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना आयुक्तपदी नियुक्त केले आहे. तो मार्ग न अनुसरता भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी हा प्रस्ताव दाखल केला.
