निधी मिळूनही मराठवाडय़ात नाममात्र खर्च ; पालकमंत्र्यांचे दुर्लक्ष, यंत्रणा नियोजनशून्य

मराठवाडय़ास चालू वर्षांत १० अब्ज ११ कोटी निधी मंजूर झाला. मात्र, प्रत्यक्षात यातील केवळ २९ टक्के निधी खर्च करण्यात आला. निधी मिळूनही तब्बल ७ अब्ज १ कोटीचा निधी खर्चाच्या प्रतीक्षेत आहे.
पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांना निधी खेचून नेल्याबाबत दूषणे देणाऱ्या मराठवाडय़ातील पुढाऱ्यांचा मिळालेला निधीही वेळेवर खर्च करण्यात दिसणारी निष्क्रियताच एकूणच विकासाला बाधा ठरत असल्याचे यावरून स्पष्ट होत आहे. पालकमंत्र्यांचे दुर्लक्ष, तसेच प्रशासनाचा नियोजनशून्यपणा यामुळे ही स्थिती निर्माण झाल्याचे बोलले जाते.
मराठवाडा विभागातील ८ जिल्ह्य़ांना जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत सन २०१२-१३ या वर्षांसाठी १० अब्ज ११ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला होता.
या वर्षी एकाच वेळी वित्त विभागाने ७० टक्के निधी संबंधित जिल्ह्य़ांना वितरितही केला. मात्र, मंजूर निधीतील विकास कामांना मंजुरी देण्याचे अधिकार पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा नियोजन समितीला आहेत.
पण राजकीय स्पर्धेत बहुतांशी जिल्ह्य़ांत जिल्हा नियोजन मंडळाच्या बैठकाच नियमित होत नाहीत. दर ३ महिन्यांनी नियोजन मंडळाची बैठक घेऊन कामांना मंजुरी द्यावी असा नियम असला, तरी बहुतांश ठिकाणी वर्षांतून एखाद-दुसरीच बैठक होते.
पालकमंत्री सुचवतात ती कामे प्रशासकीय यंत्रणा मंजूर करते. राजकीय नेतृत्वाच्या अशा कारभारामुळे यंत्रणाही निधीच्या खर्चाचे सुयोग्य नियोजन करू शकत नाही. त्यामुळे वेळेत खर्च होत नाही. दिलेला पैसाच खर्च होत नसल्यामुळे नवीन निधी मिळणेही अवघड जाते, अशी एकूण स्थिती आहे.
चालू आर्थिक वर्ष संपण्यास केवळ ४ महिने शिल्लक आहेत. विभागात आतापर्यंत केवळ २९ टक्केच निधी खर्च झाला. यात औरंगाबाद जिल्ह्य़ास १ अब्ज ३७ कोटी १५ लाख मिळाले. त्यातून ३४ कोटी ७३ लाख खर्च झाले.
जालन्यास ९७ कोटी ९९ लाख मिळाले. पैकी केवळ १७ कोटी ३८ लाख खर्च झाले. परभणीत ७१ कोटी ८१लाखांपैकी ४ कोटी ८८ लाख, हिंगोली २५ कोटी ८६ लाखांपैकी १८ कोटी १९ लाख, नांदेड १ अब्ज १५ कोटी ३० लाखांपैकी २६ कोटी ४७ लाख, बीड १ अब्ज १२ कोटी ८ लाखांपैकी ६० कोटी ६४ लाख, लातूर १ अब्ज ६ कोटी ६२ लाखांपैकी ३४ कोटी ७८ लाख व उस्मानाबाद ४४ कोटी ४८ लाखांपैकी ११ कोटी १० लाख खर्च झाल्याची माहिती मिळाली.
दरम्यान, मराठवाडा विभागातील राजकीय नेत्यांचे निधी खर्च करण्याकडे दुर्लक्ष असल्यामुळेच विकासाला बाधा येत असल्याचे मत भ्रष्टाचारविरोधी जनआंदोलन समितीचे अ‍ॅड. अजित देशमुख यांनी व्यक्त केले.