ओबीसी आरक्षणाशिवाय कुठल्याच निवडणूका घेऊ नये या भूमिकेवर राष्ट्रवादी काँग्रेस आजही ठाम असल्याची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली आहे.
आज मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत जोपर्यंत ओबीसींचा डेटा उपलब्ध होत नाही तोपर्यंत निवडणूका घेऊ नका या राज्य सरकारच्यावतीने घेण्यात आलेल्या निर्णयाचा विचार निवडणूक आयोग करेल, अशी अपेक्षाही नवाब मलिक यांनी व्यक्त केली आहे.
याचबरोबर, मागासवर्गीय आयोगाला गरज आहे तेवढा निधी राज्य सरकारच्यावतीने दिला जाईल असे ठरवण्यात आले आहे. त्यामुळे सर्व आरक्षण अबाधित राहिले पाहिजे ही भूमिका महाविकास आघाडी सरकारची आहे. असेही नवाब मलिक म्हणाले.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालायाने आज दिलेल्या निकालामुळे राज्य सरकारला पुन्हा एकदा झटका बसला आहे. इम्पिरिकल डाटा सादर केल्याशिवाय आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना आरक्षण देता येणार नाही, असं या निकालावरून स्पष्ट झालं आहे. तर, राज्य सरकाला हा डाटा सादर करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत आहे. या पार्श्वभूमीवर आजच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत चर्चा झाली. यामध्ये “ज्या निवडणुका घ्यायच्या त्या ओबीसी आरक्षणा बरोबरच घ्यायला हव्यात. त्यासाठी जो डाटा गोळा करायचा आहे, तो गोळा करेपर्यंत त्या सगळ्या निवडणुका या पुढे ढकलण्यात याव्यात. असा निर्णय झाला.” याबद्दल मंत्री छगन भुजबळ यांनी माध्यमांना माहिती दिली.
