OBC आरक्षणाशिवाय कुठल्याच निवडणुका घेऊ नये, राष्ट्रवादी काँग्रेस भूमिकेवर ठाम – नवाब मलिक

आज मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत जोपर्यंत ओबीसींचा डेटा उपलब्ध होत नाही तोपर्यंत निवडणूका घेऊ नका या राज्य सरकारच्यावतीने घेण्यात आलेल्या निर्णयाचा विचार निवडणूक आयोग करेल, अशी अपेक्षाही नवाब मलिक यांनी व्यक्त केली आहे.

आणखी वाचा

सहकार निवडणूक प्राधिकरणाला आयोगाचा दर्जा

Maharashtra Politics : नाराज एकनाथ शिंदे भाजपासाठी अडचणीचे?

राज्याच्या अर्थसंकल्पात ‘लाडक्या बहिणी’, सामान्य नागरिक केंद्रबिंदू; उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा दावा

संस्थांची संस्थाने होताना..

संस्थांची संस्थाने होताना..

राज्यात स्थानिक निवडणुका लांबणीवर का पडल्या? तिसरी बाजी कोणाची? 

समूह शाळा सुरू करण्याचा अद्याप धोरणात्मक निर्णयच नाही; राज्य सरकारचा उच्च न्यायालयात दावा, जनहित याचिका निकाली

One Nation, One Time नक्की आहे तरी काय? सरकारने याचा मसुदा का तयार केला? याचा फायदा काय?

याचबरोबर, मागासवर्गीय आयोगाला गरज आहे तेवढा निधी राज्य सरकारच्यावतीने दिला जाईल असे ठरवण्यात आले आहे. त्यामुळे सर्व आरक्षण अबाधित राहिले पाहिजे ही भूमिका महाविकास आघाडी सरकारची आहे. असेही नवाब मलिक म्हणाले.

OBC Reservation : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर मंत्रीमंडळ बैठकीत चर्चा ; निवडणुकांबाबत झाला ‘हा’ निर्णय!

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालायाने आज दिलेल्या निकालामुळे राज्य सरकारला पुन्हा एकदा झटका बसला आहे. इम्पिरिकल डाटा सादर केल्याशिवाय आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना आरक्षण देता येणार नाही, असं या निकालावरून स्पष्ट झालं आहे. तर, राज्य सरकाला हा डाटा सादर करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत आहे. या पार्श्वभूमीवर आजच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत चर्चा झाली. यामध्ये “ज्या निवडणुका घ्यायच्या त्या ओबीसी आरक्षणा बरोबरच घ्यायला हव्यात. त्यासाठी जो डाटा गोळा करायचा आहे, तो गोळा करेपर्यंत त्या सगळ्या निवडणुका या पुढे ढकलण्यात याव्यात. असा निर्णय झाला.” याबद्दल मंत्री छगन भुजबळ यांनी माध्यमांना माहिती दिली.