हवा, पाणी आणि जमीन या तीनही पातळीवर राज्यात सर्वाधिक प्रदूषित असलेल्या आठ शहरांमधील प्रदूषण नियंत्रणासाठी तयार करण्यात आलेल्या कृती आराखडय़ाची अंमलबजावणीच होत नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. त्यामुळे या शहरांना पडलेला प्रदूषणाचा विळखा अजूनही कायम आहे.
२००९ साली केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिल्लीतील आयआयटीच्या मदतीने देशभरातील प्रदूषित शहरांचे सर्वेक्षण करून सर्वाधिक प्रदूषण असलेल्या ८६ शहरांची एक यादी जाहीर केली होती. या यादीत समावेश असलेल्या शहरांमध्ये नवीन उद्योगांना परवानगी देण्यात येणार नाही असेही तेव्हा जाहीर करण्यात आले होते. ही उद्योग बंदी २०१० च्या ऑक्टोंबपर्यंत राहील असेही केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने जाहीर केले होते. या शहरांमधील प्रदूषण नियंत्रणासाठी राज्यांनी तातडीने प्रयत्न करावेत असेही तेव्हा सुचवण्यात आले होते. या यादीत राज्यातील चंद्रपूर, औरंगाबाद, पिंपरी चिचवड, डोंबिवली, नवी मुंबई, तारापूर, नाशिक व चेंबूरचा समावेश होता. या शहरांची नावे जाहीर होताच राज्यातील प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने या शहरांसाठी कृती आराखडा तयार करण्याची घोषणा केली होती. २०१० मध्ये या आठही शहरांसाठी कृती आराखडा तयार करण्यात आला. त्याची अंमलबजावणी तातडीने करण्यात येईल, असेही जाहीर करण्यात आले.
एकूण १२ मुद्यांचा समावेश असलेल्या या कृती आराखडय़ातील प्रारंभीचे दहा मुद्दे हे प्रदूषण करणाऱ्या उद्योगांशी संबंधित होते. या उद्योगांनी त्यांच्याकडे असलेल्या संयंत्रांचे आधुनिकीकरण करावे, प्रदूषण नियंत्रीत करणारी यंत्रणा कार्यान्वित करावी यासारखे अनेक उपाय या आराखडय़ात सुचवण्यात आले होते. यातील अकराव्या क्रमांकाचा मुद्दा या प्रदूषणाचा नागरिकांच्या आरोग्यावर कोणता परिणाम झाला याची पाहणी करण्याच्या संदर्भातील होता तर बारावा मुद्दा प्रदूषणाचा कृषी क्षेत्रावर काय परिणाम झाला याच्या पाहणीशी संबंधित होता. या कृती आराखडय़ाची अंमलबजावणी २०१२ पर्यंत करण्यात यावी, असेही उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले होते. प्रत्यक्षात या आराखडय़ाची अंमलबजावणीच झालेली नसल्याची धक्कादायक बाब आता समोर आली आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळातील एका अधिकाऱ्याने नाव न प्रकाशित करण्याच्या अटीवर दिलेली माहिती धक्कादायक आहे. या आराखडय़ाच्या अंमलबजावणीकडे मंडळातील अधिकारी लक्षच देत नाहीत. शिवाय पर्यावरण खात्यातील वरिष्ठ अधिकारी सुद्धा या आराखडय़ाचा अंमलबजावणीचा नियमितपणे आढावा घेत नाहीत. त्यामुळे राज्यातील या आठही शहरातील आराखडे कार्यालयात धूळ खात पडले आहेत.
आराखडय़ाच्या अंमलबजावणीसाठी सर्व प्रशासकीय यंत्रणांचा सहभाग आवश्यक असल्याने मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी या आठही शहरात जाऊन बैठका घ्याव्यात असे ठरवण्यात आले होते. मात्र, चंद्रपूरचा अपवाद वगळता इतर कुठेही बैठक झालेली नाही अशी माहिती या अधिकाऱ्याने दिली. राज्याचे पर्यावरण मंत्री चंद्रपूरचे असल्याने येथे बैठक झाली असेही सांगण्यात आले. याउलट २००९ मध्ये ही प्रदूषित शहरांची यादी जाहीर होताच त्यात समावेश असलेल्या गुजरात मधील वापी, बलसाड व अंकलेश्वर या शहरातील प्रदूषण नियंत्रण करण्यासाठी तेथील सरकारने तातडीने उपाययोजना केल्या. त्यामुळे केवळ तीन वर्षांत ही तीनही शहरे प्रदूषित शहराच्या यादीतून बाहेर पडली. या पाश्र्वभूमीवर महाराष्ट्राचा हलगर्जीपणा नजरेत भरणारा ठरला आहे.
अधिकाऱ्यांची टोलवाटोलवी
कृती आराखडय़ाची अंमलबजावणी कुठवर आली अशी विचारणा पर्यावरण खात्याच्या सचिव वल्सा नायर सिंग यांच्या कार्यालयात केली असता मॅडम बैठकीत असल्याने या संबंधीची माहिती उपसचिव बागुल यांना विचारा असे सांगण्यात आले. बागुल यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी पिंपरकर नावाचे अधिकारी हे काम बघतात तेव्हा त्यांच्याशी संपर्क साधा असे सांगितले. पिंपरकर यांनी निंबार्ते यांच्याशी संपर्क साधायला सांगितले. त्यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी मंडळाचे संयुक्त सचिव मोटघरे यांच्याशी संपर्क साधा असे सांगितले. मोटघरे यांना विचारणा केली असता बैठकीत असल्यामुळे उत्तर देऊ शकत नाही असे सांगत हात झटकले. मंडळाचे सचिव राजीव मित्तल कर्नाटकात निवडणुकीच्या कामात व्यस्त असल्याचे सांगण्यात आले. यावरून या मुद्यावर हे खाते किती जागरूक(?) आहे हेच दिसून आले.
