करोना विषाणू संसर्ग रोखण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाउनमुळं आर्थिक संकट निर्माण झालेले असताना राज्य शासनाने पालकांना दिलासा दिला आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षासाठी फी वाढ न करण्याचे निर्देश शालेय शिक्षण विभागाकडून शाळांना देण्यात आले आहेत.

राज्यात सध्या लॉकडाउन सुरु असल्यानं काही शैक्षणिक संस्था पालकांना विद्यार्थ्यांची फी भरण्याची सक्ती करीत आहेत. याबाबत राज्याच्या शिक्षण विभागाकडे अनेक तक्रारी आल्या आहेत. या तक्रारांची दखल घेत शासनाने सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांना विद्यार्थी आणि पालकांकडून शाळेची चालू वर्षाची व आगामी वर्षाची फी जमा करण्याबाबत सक्ती करुन नये, असे निर्देश दिले आहेत.

principal suspended for negligence in duty in midday meal food poisoning case pmd
वर्धा : कर्तव्यात कसुर; मुख्याध्यापक निलंबित; शालेय पोषण आहार विषबाधा प्रकरण
Madhuri Dixit Refused Darr Offer Do You Know The Reason?
Madhuri Dixit : डर चित्रपट माधुरी दीक्षितने का…
state government decision 50 thousand teachers will get 20 percent subsidy increase
शिक्षकांसाठी मोठी बातमी! वेतनात २० टक्के वाढ होणार?
open prison in india
खुले कारागृह म्हणजे काय? त्यात कैदी कसे राहतात आणि काय करतात?
How will state boards mobile app be useful for students parents and teachers
राज्य मंडळाचे मोबाइल अॅप विद्यार्थी, पालक, शिक्षकांना कसे ठरणार उपयुक्त?
anti-ragging rules, non-compliance of anti-ragging rules, National Medical Commission,
रॅगिंगविरोधी नियमांचे पालन न केल्यास कठोर कारवाई, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाचा वैद्यकीय महाविद्यालयांना इशारा
Supreme Court News
Supreme Court : कामाच्या ठिकाणी भेदभाव झाल्याचा ट्रान्सवुमन शिक्षिकेचा आरोप, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेवरील निकाल ठेवला राखून
delhi school bomb hoax
४० हून अधिक शाळांना बॉम्बच्या धमक्या, पालकांच्या चिंतेत वाढ; नेमकं प्रकरण काय?

आणखी वाचा- विद्यार्थ्यांना दिलासा : अंतिम सोडून अन्य परीक्षा रद्द

राज्यात लागू असलेल्या शुल्क विनिमय कायदा आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार, राज्य शासनाने शाळांच्या फीबाबत पुढील निर्देश दिले आहेत.

  1. पालकांच्या सोईसाठी शाळांनी शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० आणि २०२०-२१ या काळातील शिल्लक फी एकाच वेळी न घेता मासिक किंवा त्रैमासिक पद्धतीने जमा करण्याचा पर्याय पालकांना उपलब्ध करुन द्यावा.
  2. शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१साठी कोणतीही फी वाढ करु नये.
  3. शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ साठी जर काही शैक्षणिक सुविधांचा वापर करावा लागला नाही तसेच त्यासाठीचा खर्च कमी होणार असेल तर पालकांच्या कार्यकारी समितीमध्ये (ईपीटीए) ठराव करुन त्याप्रमाणे योग्य प्रमाणात फी कमी करावी.
  4. लॉकडाउनच्या काळात गैरसोय टाळण्यासाठी पालकांना ऑनलाइन फी भरण्याचा पर्याय उपलब्ध करुन द्यावा.

वरील आदेश सर्व बोर्डाच्या, सर्व माध्यमांच्या व पूर्व प्राथमिक ते इयत्ता १२ वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी लागू असतील, असं राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागानं काढलेल्या परिपत्रकात म्हटलं आहे.

Story img Loader