निवडणूक सुधारणेबाबत राजकीय पक्ष उदासीन- न्या. अजित शहा

देशातील निवडणूक कायद्यातील सुधारणांबाबत राष्ट्रीय राजकीय पक्षच उदासीन असून, गेल्या १० वर्षांत केंद्रातील यूपीए सरकारने या बाबतीत काहीही पावले उचलली नसल्याची खंत लॉ कमिशनचे अध्यक्ष न्या. अजित शहा यांनी व्यक्त केली. गुणवंतीबेन ठक्कर सेवाभावी संस्थेच्या वतीने न्या. शहा यांना राष्ट्रीय न्यायगौरव पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. शहा यांना तुषार गांधी यांच्या हस्ते ५१ हजार रुपये रोख, स्मृतिचिन्ह व शाल देऊन गौरविण्यात आले. या प्रसंगी अजय ठक्कर, धर्मराज हल्लाळे, अनिरुद्ध जाधव, नागोराव कुंभार उपस्थित होते. न्या. शहा यांनी पुरस्काराची रक्कम लातूरच्या ‘आम्ही सेवक’ या संस्थेचे प्रा. रवि बापट यांना देऊ केली.
सत्कारानंतर न्या. शहा यांनी ‘निवडणूक कायद्यातील सुधारणा व आव्हाने’ या विषयावर सविस्तर मार्गदर्शन केले. न्या. शहा म्हणाले, लोकशाहीमुळेच आपला देश अखंड आहे. १९५२ मध्ये पहिल्या निवडणुकीत १७ कोटी लोकांनी मतदान केले, तर २०१४च्या निवडणुकीत ७५ कोटी लोकांनी सहभाग नोंदविला. मुक्त वातावरणात निवडणुका पार पडण्यासाठी सध्याच्या कायद्यात सुधारणा व्हायला हव्यात. राष्ट्रीय परिसंवादातही राजकीय पक्ष सहभागाबाबत उदासीन आहेत. निवडणूक प्रक्रियाही दिवसेंदिवस खर्चिक होते आहे. काळा पैसा मोठा प्रमाणात खर्च होतो, यावर सध्याच्या कायद्यात बंधन नाही. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण हे मोठे आव्हान आहे. भ्रष्टाचारात आपल्या देशाचा क्रमांक जगात चौथा आहे.
१९५२ मध्ये पहिल्या निवडणुकीत राजकीय मंडळींच्या पाठीमागे राहून गुन्हेगार काम करत होते. १९७० नंतर मात्र गुन्हेगारच निवडणुकीत सहभागी होत आहे. २०१४च्या निवडणुकीत ३० टक्के गुन्हेगार खासदार निवडून आले आहेत. १६२ खासदारांवर फौजदारी गुन्हे आहेत. उत्तर प्रदेशातील एका आमदारावर ३६ गुन्हे असून, १४ गुन्हे खुनाचे आहेत. सर्वच पक्षांत गुन्हेगार आहेत. खटले २० ते ३० वर्षे प्रलंबित राहात असल्यामुळे खासदार-आमदारांना बिनधास्त वावरता येते. त्यांच्यावर गंभीर गुन्हय़ाचे चार्जशीट दाखल झाल्याबरोबरच अपात्रतेची कारवाई व्हायला हवी, अशी सूचनाही त्यांनी केली. न्या. शहा म्हणाले, जो कायदा तोडतो, तो कायदा कसा काय करू शकेल? निवडणुकीपूर्वी एक वर्ष संबंधित उमेदवारावर गुन्हा नोंद होण्याची अट अपात्रतेसंबंधी ठेवल्यास त्याचा दुरुपयोग होणार नाही. सध्याची न्यायालयीन व्यवस्था सुस्तावलेली असल्याचेही ते म्हणाले. राजकीय पक्षाचे उमेदवार निवडणूक खर्चाचा हिशेब सादर करताना उत्पन्न सादर करतात. तेव्हा त्यांच्या उत्पन्नात वेगाने वाढ होत असल्याचे दिसते. निवडणूक खर्चाचा हिशेब सादर करताना उमेदवाराच्या खर्चात संबंधित राजकीय पक्षाने अथवा त्याच्या समर्थनार्थ एखाद्या गटाने केलेला खर्चाचा समावेश होत नाही. यामुळे स्मगलरही गुंतवणूक करू शकतात, असेही न्या. शहा म्हणाले. राजकीय पक्षांना देणगी घेताना २० हजार रुपयांपेक्षा कमीची देणगी घेणाऱ्यांची नावे जाहीर करणे बंधनकारक नाही. त्यामुळे कोटय़वधी रुपये राजकीय पक्ष घेतात. या कायद्याबाबत सुधारणा होण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. उमेदवाराचा नकाराधिकार मतदारांसाठी चांगला असला तरी ‘नोटा’ला मिळालेली मते विजयी उमेदवारांच्या मतांपेक्षा जास्त असली तरी सध्याच्या तरतुदीत ती निवडणूक रद्द होत नाही. उमेदवारांना परत बोलावण्याचा अधिकार चांगला असला तरी त्याची अंमलबजावणी अशक्यप्राय असल्याचे ते म्हणाले. देशातील ८० टक्के लोक वर्तमानपत्रातून प्रसिद्ध होणारी बातमी व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे होणाऱ्या बातमीवर विश्वास ठेवतात. मात्र, निवडणुकीच्या काळात पैसे घेऊन बातम्या प्रसिद्ध केल्या जातात. हा लोकांचा विश्वासघात असून तो फौजदारी गुन्हा ठरवला पाहिजे, असे न्या. शहा यांनी सांगितले.
तुषार गांधी यांनी देशात कायद्यांना महत्त्व दिले जात नसल्याबद्दल आपल्या भाषणात खंत व्यक्त केली. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन गणेश बेळंबे यांनी केले.