भारतीय वैद्यक परिषदेने (एमसीआय) चंद्रपूर, बारामती व नंदूरबार वैद्यकीय महाविद्यालयांचे प्रस्ताव नाकारल्याने आघाडी सरकारने घेतलेल्या निर्णयावर पाणी फेरले गेले आहे. हे तिन्ही प्रस्ताव तत्कालीन राज्य शासनाने नाशिक आरोग्य विज्ञान महाविद्यालयाच्या माध्यमातून एमसीआयकडे मंजुरीसाठी पाठवले होते.
तत्कालीन राज्य सरकारने ३ जानेवारी २०१३ रोजी चंद्रपूर, बारामती व नंदूरबार येथे वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्यास मंजुरी प्रदान केली होती. ही महाविद्यालये २०१३-१४ या शैक्षणिक सत्रापासून सुरू होतील, अशी अपेक्षा होती. विशेष म्हणजे चंद्रपूरला वैद्यकीय महाविद्यालय व्हावे, यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते राहुल पुगलिया व रामदास वागदरकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. शेवटी राज्य सरकारने १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेच्या व ५०० खाटांची
सोय असणाऱ्या वैद्यकीय महाविद्यालयास मंजुरी प्रदान केली. या महाविद्यालयासाठी नागपूरच्या मेडिकलमधील न्यायवैद्यकशास्त्र विभागाचे प्रमुख डॉ. प्रदीप दीक्षित यांची मुख्य अधिकारी म्हणून नियुक्तीही करण्यात आली होती.
वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यास राज्य शासनाने मंजुरी प्रदान केली असली तरी त्याला भारतीय वैद्यकीय परिषदेची मान्यता मिळणे आवश्यक असते. त्यामुळे राज्य शासनाने या तिन्ही महाविद्यालयांचा प्रस्ताव नाशिक येथील आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या माध्यमातून एमसीआयकडे पाठवला होता. एमसीआयच्या चमूने या तिन्ही महाविद्यालयांचे निरीक्षण केले तेव्हा त्यांना अनेक त्रुटी आढळून आल्या. चंद्रपूर येथे महाविद्यालय, तसेच अन्य विभागाच्या इमारतींचे बांधकाम सुरू आहे, परंतु कर्मचाऱ्यांची नियुक्तीच करण्यात आली नसल्याचे दिसून आले. निवासी डॉक्टर व परिचारिकांसाठी वसतीगृह
नाही. शस्त्रक्रियागृह असले तरी
ते निकषात बसत नाही. त्याचप्रमाणे अतिदक्षता विभाग, शरीररचनाशास्त्र, मानसोपचार आणि जैवरसायनशास्त्र विभाग नसल्याचेही निरीक्षणात आढळून आले. निकष पूर्ण
न केल्यान ेएमसीआयने या महाविद्यालयांची परवानगी नाकारली.
एमसीआयच्या चमूला बारामती वैद्यकीय महाविद्यालयात अधिष्ठाता कार्यालय, मध्यवर्ती संग्रहालय, विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृह, तसेच अधिष्ठाताच आढळून आले नाहीत. वैद्यकीय अधीक्षक व प्राध्यापकांची नेमणूक केल्याचे दिसले नाही. बाह्य़रुग्ण विभागात कुठल्याही सोयीसुविधा उपलब्ध नसणे, ३०० खाटांची व्यवस्था, औषधी व
अन्य यंत्रसामुग्री, शस्त्रक्रियागृह, लेबररुम, क्ष-किरणोपचार सेवा, त्याबरोबर एकूण १७ विभाग नसल्याचेही आढळून आले.
नंदूरबार येथे वैद्यकीय महाविद्यालय मंजूर केल्यानंतर तत्कालीन
राज्य शासनाने जागा उपलब्ध करून दिली. ही जागा पडीक असून, त्यावर साधा फलकही नसल्याचे एमसीआयच्या चमूला आढळून आले.
‘शासनाकडे तगादा लावू’
यासंदर्भात रामदास वागदरकर यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी वैद्यकीय महाविद्यालयांचा प्रस्ताव नाकारल्याची माहिती प्रथमच मिळाल्याचे सांगितले. कोणत्या कारणाने मंजुरी नाकारली, त्याची माहिती आरोग्य संचालकांकडून घेतली जाईल. तसेच ज्या त्रुटींमुळे ही परवानगी नाकारली, त्या पूर्ण करण्यासाठी नव्या राज्य शासनाकडे तगादा लावणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
