आदिवासी भागातील बालमृत्यू कसे थांबणार?
अमरावती : आदिवासी भागातील बालमृत्यूदर कमी करण्याच्या उद्देशाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार गठित करण्यात आलेल्या गाभा समितीची (कोअर कमिटी) बैठक गेल्यावर्षीच्या ऑगस्टपासून झालेली नसल्याने या क्षेत्रातील स्वयंसेवी संस्थानी नाराजी व्यक्त केली आहे. योजनांच्या अंमलबजावणीच्या बाबतीत विविध विभागांमध्ये अजूनही समन्वयाचा अभाव असल्याचे चित्र आहे.
आदिवासी भागात बालमृत्यूंचे प्रमाण कमी करण्यासाठी १५ जिल्ह्यंमध्ये नवसंजीवन योजना राबवण्यात येते. या योजनेचे संनियंत्रण करण्यासाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेत उच्चस्तरीय समिती गठित करण्यात आली आहे. दर महिन्यातून एकदा गाभा समितीची बैठक बोलावणे अपेक्षित आहे, पण गेल्या सहा महिन्यांपासून समितीच्या बैठकीसाठी मुहूर्त मिळालेला नाही. बालमृत्यू टाळण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांशी समन्वय साधण्याचे काम या समितीकडे आहे. पण, बैठकींअभावी समन्वय कसा साधणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
आदिवासी जिल्ह्यंमध्ये कुपोषणाचे प्रमाण अधिक आहे. तीव्र कमी वजनाच्या बालकांना आणि तीव्र कुपोषित बालकांना सामान्य श्रेणीत आणण्यासाठी जी व्यवस्था आहे त्यावर देखरेख ठेवण्याच्या संदर्भात अजूनही निश्चित धोरण ठरवण्यात आलेले नाही, असे स्वयंसेवी संस्थांचे म्हणणे आहे. एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेची राज्यात प्रभावीपणे अंमलबजावणी होण्यासाठी राज्य, जिल्हा, प्रकल्प आणि गावपातळीवर संनियंत्रण आणि आढावा समित्या आधीपासून अस्तित्वात आहेत. नवसंजीवन योजनेत मध्यम आणि तीव्र कुपोषित बालकांना आहार व आरोग्यविषयक सेवा पुरवण्यात येतात. पण, या कुपोषित बालकांची नेमकी सद्यस्थिती काय, हे तपासण्याची कोणतीही व्यवस्था सध्या उपलब्ध नाही.
मेळघाटातील धारणी आणि चिखलदरा तालुक्यात वर्षभरात अर्भकमृत्यू, उपजतमृत्यू आणि बालमृत्यू असे एकूण ६०६ मृत्यू झाले आहेत. बालमृत्यू आणि उपजत मृत्यूंच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. पण ते रोखण्यासाठी शासन प्रशासन स्तरावर अजूनही विशेष प्रयत्न झालेले नाहीत, असे स्वयंसेवी संस्थांचे म्हणणे आहे.
बालमृत्यू रोखण्यासाठी गठित करण्यात आलेल्या गाभा समितीची बैठकच सहा महिन्यांपासून झालेली नाही तर उपाययोजना करण्यासाठी वेळ कुठून मिळणार, असा प्रश्न आहे. शासनाने तज्ज्ञ समितीच्या नेमणुकीसंदर्भात देखील निर्णय घेतला आहे. पण, या समितीचीही बैठक झालेली नाही. या समितीत आदिवासी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा समावेश असायला हवा. आता पावसाळ्यापूर्वी विशेष उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. मेळघाटात बालरोगतज्ज्ञ, प्रसूतीतज्ज्ञांची नियुक्ती प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि ग्रामीण रुग्णालय स्तरावर व्हायला हवी.
– अ‍ॅड. बंडय़ा साने, सदस्य, गाभा समिती