* दहा नवीन पोलीस ठाणी उभारण्याचा प्रस्ताव
* १६ कोटींचा निधी वर्षभर सरकारी तिजोरीत पडून
नक्षलग्रस्त भागात दहा नवीन पोलीस ठाणी उभारण्यासाठी केंद्राने दिलेला १६ कोटीचा निधी महाराष्ट्र सरकारने सुमारे वर्षभर पोलीस दलाकडे वळताच केला नाही. त्यामुळे ही ठाणी उभारण्याच्या कामात एक वर्षांचा विलंब झाला, अशी धक्कादायक माहिती आता समोर आली आहे. गेल्या महिन्यात शेजारच्या छत्तीसगडमध्ये नक्षलवाद्यांनी काँग्रेसच्या परिवर्तन यात्रेवर हल्ला केल्यानंतर केंद्र व राज्य शासनाने सुरू केलेल्या नक्षलवादविरोधी मोहिमेवर प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले आहे. या पाश्र्वभूमीवर शासनाची दफ्तरदिरंगाई अनाकलनीय आहे.
नक्षलवाद्यांच्या विरोधात लढणाऱ्या राज्य पोलीस दलाच्या दिमतीला केंद्रीय सुरक्षा दलांचे जवान देण्यासोबतच केंद्र सरकारने या मोहिमेसाठी अनेक योजनांतर्गत राज्यांना अर्थसहाय्य देण्यास सुरूवात केली आहे. मोहिमेला बळकटी देण्याच्या उद्देशाने केंद्रीय गृह मंत्रालयाने देशभरातील नक्षलप्रभावित भागात ४०० नवी पोलीस ठाणी उभारण्याची घोषणा २०१० साली केली होती. या योजनेतून महाराष्ट्रात १० पोलीस ठाणी उभारण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. या ठाण्यांसाठी १६ कोटी रूपये देण्याचे केंद्राने मान्य केले होते. त्यानुसार २०११ साली हा निधी राज्य शासनाला देण्यात आला. एक पोलीस ठाणे उभारण्यासाठी २ कोटीचा खर्च येतो. केंद्राने दिलेल्या निधीत आणखी ४ कोटीची भर घालून राज्याने ही ठाणी उभारावी, असे ठरले होते. प्रत्यक्षात केंद्राचा निधी मिळाल्यानंतर सुद्धा राज्याने ही ४ कोटीची तरतूद केलीच नाही. हा निधी ठाण्यांच्या बांधकामासाठी पोलीस दलाकडे तातडीने वळता करणे आवश्यक होते. शासनाने यात कमालीचा उशीर लावला. सुमारे एक वर्ष हा निधी पोलीस दलाला मिळाला नाही. त्यामुळे या ठाण्यांचे बांधकाम रखडले, अशी माहिती गृह मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने आज ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली.
गेल्यावर्षी २०१२ मध्ये हा निधी मिळाल्यानंतर ठाणी उभारण्याच्या कामाला गती आली. मात्र नक्षलवाद्यांचा सर्वाधिक प्रभाव असलेल्या भागात ठाण्यांच्या बांधकामांसाठी कंत्राटदारच मिळत नसल्याने हे काम आणखी रखडले आहे. गोंदिया जिल्हय़ातील मुरकुटडोह व डुग्गीपार, गडचिरोली जिल्हय़ातील गोडलवाही, कोरची, कुरखेडा, येरकड, हालेवारा, हेटरी, येमलीबुर्गी व चंद्रपूर जिल्हय़ातील कोठारी तसेच माणिकगड पहाडावरील चार ठाण्यांवर हा निधी खर्च केला जाणार होता. त्यापैकी चंद्रपूर जिल्हय़ातील कामे पूर्ण झाली. गोंदिया व गडचिरोलीत मात्र पोलीस अधिकाऱ्यांना प्रारंभी कंत्राटदारच मिळाले नाहीत. आता दोन पोलीस ठाण्यांसाठी कंत्राटदार मिळाले आहेत. हा निधी वेळेत मिळाला असता तर आतापर्यंत ठाण्यांचे बांधकाम पूर्ण झाले असते, असे गृहमंत्रालयातील सूत्रांचे म्हणणे आहे. आता केंद्राने दुसऱ्या टप्प्यात आणखी ४०० पोलीस ठाणी उभारण्याचे जाहीर केले असून त्यासाठी राज्यांकडून प्रस्ताव मागितले आहेत. त्याला प्रतिसाद देत राज्याने २१ पोलीस ठाण्यांचे प्रस्ताव सादर केले असले तरी पहिल्या टप्प्यातील निधी खर्च न झाल्याच्या मुद्यावरून केंद्राकडून राज्याची कानउघडणी होण्याची शक्यता जास्त आहे.
