राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना ‘ईडी’ (सक्तवसुली संचलनालयाने) समन्स पाठवून चौकशीसाठी हजार राहण्यास सांगितलं होतं. मात्र, अनिल देशमुखांनी चौकशीसाठी उपस्थित राहणार नसल्याचं सांगितलं आहे. तसेच, प्रत्येक चौकशी ऐवजी ऑनलाइन जबाब देण्याची देशमुखांची तयारी असल्याचे पत्र त्यांनी ईडीला पाठवले आहे. करोनामुळे त्यांनी ऑडिओ / व्हिज्युअल माध्यमातून आपला जबाब नोंदवणार असल्याचे सांगितले आहे. यावरून भाजपा नेते व विधान परिषद विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी अनिल देशमुखांवर निशाणा साधला आहे.

“कायद्यासमोर कोणालाही पळवाट काढता येत नाही!, माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या प्रकरणात तपास यंत्रणा योग्य तो निर्णय घेतील.” असं प्रवीण दरेकरांनी ट्विट केलं आहे.

“म्हणून मी हजर होऊ शकत नाही…” अनिल देशमुखांनी ईडीचं समन्स टाळत केली विनंती

तसेच, “कायद्यासमोर कुणालाही पळवाट काढता येत नाही. कायदा हा सगळ्यांना सारखा असतो, कायद्या समोर कितीही कुणी, काही कारण काढलं तरी जाऊ शकत नाही. त्यामुळे ज्या काही कायद्याबाबत वयाच्या बाबतीत शिथिलता असतील, कायद्यामध्ये ज्या सूट असतील, आजारपणाबाबत निश्चितपणे ते गृहीत धरूनच तशाप्रकाच्या सवलती किंवा ज्या काही शिथिलता देता येतील ते यंत्रणा देऊ शकते, कोर्ट देऊ शकतं.” असंही दरेकरक म्हणाले आहेत.

काँग्रेस-राष्ट्रवादींच्या आरोपांवर बोलताना दरेकरांनी सांगितले की,  “मला वाटतं केंद्रावर आरोप करण्याशिवाय व राजकीय अभिनिवेषातून आरोप करण्याशिवाय काही करू शकत. ईडी तपास यंत्रणा आज भाजपाने स्थापित केली का? तर काँग्रेसच्या काळातच ईडी यंत्रणा आली आणि त्यानंतर या देशात कशाप्रकारे कारभार झाला, हे देशवासीयांना माहिती आहे. त्यामुळे आता आपल्या बाबत घडतंय, म्हणून असे आरोप करायचे हे उचित ठरणार नाही. त्याही वेळा काँग्रेसकडून सपा, बसपाच्या नेत्यांना सरकार टिकवण्यासाठी कशा पद्धतीचा वापर केला हे देशाने पाहिलं आहे. परंतु म्हणून त्याचं समर्थन करायचं कारण नाही. अशाप्रकारे कुठलीही यंत्रणा करू शकत नाही, कारण एवढं आपलं संविधान मजबूत आहे. देशातील प्रत्येक नागरिकाचा हक्क सुरक्षित व अबाधित ठेवण्याचं प्रावधान या कायद्यात आहे. तपास यंत्रणेला वाटलं म्हणून काहीही करतोय असं होत नसतं, योग्य ते आरोप असतात तक्रारी असतात त्या अनुषंगानेच कायद्याच्या चौकटीत कारवाई होत असते.”

परमबीर सिंह यांच्या पत्राने उडाली होती खळबळ –

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर खंडणी वसुलीचे आरोप केले होते. “मुंबईतील हॉटेल, बार आणि रेस्टॉरंटमधून महिन्याला १०० कोटी वसूल करण्याचं टार्गेट अनिल देशमुख यांनी सचिन वाझे यांना दिलं होतं”, असा गंभीर आरोप परमबीर सिंह यांनी आपल्या पत्रामध्ये केला होता. या पत्रानंतर झालेल्या उडालेल्या गदारोळानंतर अनिल देशमुख यांनी आपल्या गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यानंतर सीबीआय आणि नंतर ईडीनं त्यांच्या घरांवर छापे टाकले होते.

Story img Loader