भारनियमनमुक्ती विसराच!

चालू वर्षांत म्हणजेच २०१२च्या डिसेंबपर्यंत महाराष्ट्र भारनियमनमुक्त करण्याचे राज्य सरकारचे ‘ध्येय’ अपयशी ठरणार असे चित्र दिसत असतानाच, भारनियमनाचा भार आणखी वाढण्याची भीती आहे. राज्य शासन दुष्काळी भागाला सर्वतोपरी सहकार्य देत असून, अनेक ठिकाणी दुष्काळाची छाया गडद आहे. अशा स्थितीत, राज्यातील वीजनिर्मितीचे प्रमुख केंद्र असलेल्या बीड जिल्ह्यतील परळी वीजनिर्मिती केंद्राला नजीकच्या काळात आम्ही पाणी देऊ शकणार नाही, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे भविष्यात परळीतील वीजनिर्मितीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
यशवंतराव चव्हाण यांच्या स्मृतिदिनामित्त दरवर्षीप्रमाणे आयोजित यशवंत कृषी, औद्योगिक व पशुपक्षी प्रदर्शनाचे उद्घाटन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाले, त्या वेळी मुख्यमंत्री चव्हाण बोलत होते. त्यांचे हे वक्तव्य राज्य सरकारच्याच भारनियमनमुक्तीच्या घोषणेला विरोधाभासी ठरणारे आहे.
कमी पाऊसमानामुळे ४० टक्के ऊस उत्पादन घटणार असून, अडचणीतील साखर कारखानदारीवर हे आणखी एक संकट आहे. अशातच यशवंतराव चव्हाण यांच्या जन्मशताब्दी वर्षांत सहकारी साखर कारखाने बंद पडण्याची आणि खासगी साखर कारखाने निर्माण होण्याची प्रथा पडत असल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली.  
या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी कृषीमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील हे होते, तर पालकमंत्री रामराजे निंबाळकर, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, वनमंत्री डॉ. पतंगराव कदम, अर्थमंत्री जयंत पाटील, सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील, पशुसंवर्धनमंत्री मधुकरराव चव्हाण, गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील, सातारा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष अरुणादेवी पिसाळ, महसूल आयुक्त प्रभाकर देशमुख, कृषी आयुक्त सुधीरकुमार गोयल आदी मान्यवरांची या वेळी उपस्थिती होती.
पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले की, आज दुष्काळातही शेती जोडधंद्यामुळेच महाराष्ट्र उभा आहे. पशुधनाच्या चारा छावण्यांवर दररोज १ कोटी ६० लाख रुपये खर्च होतो आहे. चारा आहे, पण पुरेसे पाणी नाही. तरी आता जेथे चारा उपलब्ध होतोय, तेथील छावण्या बंद करण्याचा निर्णय घ्यावा लागेल. दुष्काळाला तोंड देण्यासाठी कोरडवाहू शेतीला पाणी देण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. माण तालुक्यातील पिंपरी गावाने पाण्यासाठी स्वयंपूर्ण होण्याचा क्रांतिकारक बदल घडवला आहे. दुष्काळी भागासाठी सिमेंट बंधाऱ्यांना लोकप्रतिनिधींनी आपला निधी द्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. उद्योगांना आता स्वच्छ पाणी देता येणार नाही. पुढील वर्षी पाऊस पडला नाहीतर काय करायचे, याचाही विचार आताच गांभीर्याने केला पाहिजे. पिण्याच्या पाण्याच्या योजना तत्काळ सुरू करण्याचे आमचे धोरण असून, त्यासाठी आपण व केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी २ हजार २०० कोटी रुपयांच्या मागणीचा प्रस्ताव केंद्राला सादर केल्याचे त्यांनी सांगितले. आयकर खात्याने साखर कारखान्यांना बजावलेल्या नोटिशीप्रकरणी आपण आयकर आयुक्तांशी बोलून सध्या तरी कारवाई करण्यात येऊ नये, आपण तत्काळ दिल्लीला येऊन यासंदर्भात अपील करणार असल्याची विनंती केल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. या वेळी जयंत पाटील, हर्षवर्धन पाटील, राधाकृष्ण विखे-पाटील यांचीही भाषणे झाली.