सामान्य ग्राहकांना प्रीपेड स्मार्ट मीटर नाहीत, मविआच्या विरोधानंतर महावितरणचं एक पाऊल मागे

महावितरणने एक्स या मायक्रोब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्मवर एक पोस्ट केली आहे. यामध्ये त्यांनी म्हटलं आहे, महावितरणने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या (MERC) मान्यतेनंतर ऊर्जा मंत्रालय (MOP), भारत सरकारच्या (Gol) सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेमध्ये (RDSS) वाहिन्यांचे विलगीकरण, वितरण हानी कमी करणे, वितरण प्रणालीचे सक्षमीकरण आणि स्मार्ट मीटरिंग (Smart Metering) यांसारखे कार्यक्रम हाती घेतले आहेत. यामुळे महाराष्ट्रातील ग्राहकांना विश्वासार्ह आणि दर्जेदार वीजपुरवठा होण्यास मदत होईल. या योजनेद्वारे सिस्टीम मीटरिंग अंतर्गत सबस्टेशनमधील सर्व फीडरवर तसेच वितरण रोहित्रांवर (Distribution Transformer) आणि सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये स्मार्ट मीटर बसवण्यात येत आहेत. सर्वसामान्य ग्राहकांना मात्र प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसविण्यात येणार नाहीत.

कोल्हापूरमध्ये सोमवारी (२४ जून) आमदार सतेज पाटील यांनी इंडिया आघाडी आणि महाविकास आघाडीच्या वतीने जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांना सर्वसामान्य जनतेस स्मार्ट प्रीपेड मीटर बसवण्याची सक्ती करू नये असं निवेदन दिलं होतं. यावेळी शिवसेनेचे (ठाकरे गट) संजय पवार, विजय देवणे, काँग्रेसचे सचिन चव्हाण, राष्ट्रवादीचे (शरद पवार गट) आर. के. पोवार, प्रताप होगाडे, विक्रांत पाटील, अमरीश घाटगे, जावेद मोमीन, चंद्रकांत पाटील, राजू सूर्यवंशी, बाबासो देवकर यांच्यासह इंडिया आघाडी आणि महाविकास आघाडीतील सर्व घटक पक्षांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

हे ही वाचा >> महायुतीत जुंपली; “आम्हाला हलक्यात घेऊ नका”, राष्ट्रवादीच्या आमदाराचा इशारा, शिंदेंच्या आमदारानेही सुनावलं

दरम्यान, स्मार्ट प्रीपेड मीटर्समुळे राज्यात चार लाख लोक बेरोजगार होतील, अशी भिती मविआने व्यक्त केली होती. तसेच सतेज पाटील यांनी मविआ स्मार्ट मीटर्सविरोधात व्यापक लढाई लढेल असं म्हटलं होतं. त्याचबरोबर याविरोधात मोठं आंदोलन करण्याचा इशाराही दिला होता. महावितरणने राज्यातील सर्व ग्राहकांकडे स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स बसवण्याची घोषणा केली होती. तसेच हे मीटर खासगी कंपनीच्या खर्चाने मोफत बसले जातील अशी अफवा देखील पसरली होती. यासंदर्भात निविदा मंजूर केल्याचं सांगितलं जात होतं. मात्र काँग्रेससह मविआने याविरोधात आवाज उठवला.