कर्मचा-यांसह विद्यार्थ्यांवरही उसनवारीची वेळ!

नगरसह राज्यातील अनेक जिल्हय़ांतील समाजकल्याण विभागाकडील अनुसूचित जाती-जमाती व भटक्या विमुक्त विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहांचे अनुदान व कर्मचाऱ्यांचे वेतनही थकले आहे. त्यामुळे हे विद्यार्थी व कर्मचाऱ्यांवर ‘उसनवारी’ने दिवस कंठण्याची वेळ आली आहे. उसनवारीमुळे वसतिगृहातून मिळणा-या विद्यार्थ्यांच्या जेवणाच्या दर्जावरही परिणाम केला आहे. यंदा अनुदान तर मिळालेले नाहीच, शिवाय अंदाजपत्रकात तरतूदच झालेली नसल्याने पुढील वर्षांचे अनुदान व वेतनाचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे.
समाजकल्याण विभागाकडून मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची वसतिगृहे चालवण्यासाठी संस्थांना अनुदान दिले जाते. नगर जिल्हय़ात १०७ वसतिगृहे आहेत. त्यातील १८ मुलींची आहेत, तर एकूण विद्यार्थी ४ हजार ८३६ विद्यार्थी (८५२ मुली) शिक्षणासाठी राहात आहेत. कर्मचाऱ्यांची संख्या ४९३ आहे. राज्यात २ हजार ३८८ वसतिगृहे आहेत, त्यातून ८ हजार १४ कर्मचारी आहेत. समाजकल्याण विभाग वसतिगृह चालवणाऱ्या संस्थांना प्रती विद्यार्थी ९०० रुपयांचे अनुदान देते.
रयत शिक्षण संस्था, नगर जिल्हा मराठा विद्या प्रसारक समाज अशा काही मोठय़ा संस्था अंतर्गत निधीची व्यवस्था करून दिवस काढतात. मात्र अनेक छोटय़ा संस्थांपुढे बिकट परिस्थिती निर्माण झाली आहे. समाजकल्याण विभाग मागील वर्षीच्या सरासरी विद्यार्थिसंख्येनुसार पुढील वर्षी जूनमध्ये ६० टक्के तर मार्चमध्ये उर्वरित ४० टक्के अनुदान देते. मात्र मागील वर्षीच पूर्ण अनुदान मिळालेले नाहीतर यंदाचे ६० टक्के अनुदान जूनपासून अद्याप प्राप्त झालेले नाही. कर्मचाऱ्यांचे वेतनही सप्टेंबरपासून थकलेले आहे.
यासंदर्भात ‘लोकसत्ता’ला माहिती देताना महाराष्ट्र अनुदानित वसतिगृह कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष बाबासाहेब भोईटे यांनी समाजकल्याण विभागाच्या निष्काळजीपणाकडे लक्ष वेधले. राज्यातील वसतिगृहांसाठी एकूण ५९ कोटी रुपयांची आवश्यकता भासते, मात्र त्यातील केवळ २४ कोटी रुपये अपुऱ्या तरतुदीमुळे उपलब्ध करण्यात आले. त्यालाही २० टक्के कपात लागू करण्यात आली आहे. या संदर्भात संघटनेचे शिष्टमंडळ समाजकल्याण राज्यमंत्री राजकुमार बडोळे यांची भेट घेतली. त्यांनी ४० कोटी रुपयांच्या जादा मागणीचे पुरवणी अंदाजपत्रक सादर करण्याचे आश्वासन दिले, मात्र विभागाने अद्यापि कागदपत्रांची पूर्तता केलेली नाही. त्यामुळे आता संघटनेला आंदोलनाशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. अनुदानापासून वंचित राहिलेली बहुसंख्य वसतिगृहे ही पश्चिम महाराष्ट्रातील आहेत.
जिल्हा परिषदेचे जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी प्रदीप भोगले यांच्याकडे संपर्क साधला असता त्यांनी या दुरवस्थेला दुजोरा दिला. जिल्हय़ाचे ४ कोटी ७७ लाख रुपयांचे अनुदान मिळालेले नाही. त्यासाठी मागणी करण्यात आली आहे, पाठपुरावाही सुरू आहे. लवकरच अनुदान मिळेल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.