वार्ताहर : पालघर जिल्हा परिषदेच्या १२९ प्राथमिक शाळा बंद करण्याचा आदेश पालघरच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी निधी चौधरी यांनी काढला होता. त्यामुळे शिक्षण हक्क कायद्याचा भंग होत होता. आणि अनेक आदिवासी बालके शाळाबाहय़ होणार होती. त्या आदेशाचा निषेध करण्यासाठी काल दि. २७ जुलै रोजी, २०१७ रोजी विधानसभेत विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पॉइन्ट ऑफ इन्फर्मेशन विचारला होता. त्याला उत्तर देताना शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी दुर्गम भागातील एकही शाळा बंद होणार नसल्याची ग्वाही विधान सभेत दिली आणि हजारो विद्यार्थ्यांना आणि त्यांच्या पालकांना आश्वासित केले.
शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव यांनी दि. २९ जून २०१७ रोजी झालेल्या बैठकीत दिलेल्या सूचनेनुसार ० ते ३० पटसंख्या असणाऱ्या राज्यभरातील शाळा बंद करण्याचा व त्या विद्यार्थ्यांना तसेच शिक्षकांना नजीकच्या शाळेत समायोजित करण्याच्या सूचनांचा आधार घेत, कुठलीही व्यावहारिक विचार न करता पालघर जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी निधी चौधरी यांनी पालघर जिल्हा परिषदेअंतर्गत येणाऱ्या परंतु दुर्गम भागात असणाऱ्या व आदिवासी विद्यार्थी शिकत असणाऱ्या १२९ शाळा बंद करण्याचा आदेश दि. १२ जुलै, २०१७ रोजी काढण्यात आला होता.
अधिकाऱ्यांच्या या मनमानीविरोधात २७ जुलै, २०१७ रोजी जिल्हा परिषद पालघर कार्यालयावर विवेक पंडित यांच्या नेतृत्वाखाली श्रमजीवी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी शाळाबंदीच्या विरोधात दफ्तर घ्या बकरी द्या या आशयाचा फलक दाखवीत हजारो शाळकरी विद्यार्थ्यांना घेऊन मोर्चा काढण्यात आला होता. त्यामध्ये अनेक विद्यार्थी बकऱ्या घेऊन सहभागी झाले होते. या विद्यार्थ्यांच्या प्रतिनिधींनीच पालघर मुख्य कार्यकारी अधिकारी निधी चौधरी यांना निवेदन सादर केले आणि आपला निषेध व्यक्त केला.
त्याबाबत आज विधानसभेत राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विचारलेल्या पॉइन्ट ऑफ इन्फर्मेशन या आयुधांतर्गत उत्तर देताना राज्यातील दुर्गम भागातील एकही शाळा बंद होणार नाही याची ग्वाही सभागृहाला दिली आणि हजारो विद्यार्थी आणि पालक यांचा जीव भांडय़ात पडला.
