सायझिंग कामगारांना सुधारित किमान वेतन कायद्यानुसार १० हजार ५७३ रुपये वेतनाचा मुद्दा मंगळवारी मंत्रालयात झालेल्या चच्रेत मागे राहून तोडग्याचा पर्याय म्हणून ५०० रुपयांची पगारवाढ देण्याचा मुद्दा पुढे आला. पण सायझिंगधारक कृती समिती व सायझिंग-वार्पिंक कामगार प्रतिनिधी या दोघांनीही तो फेटाळून लावल्याने ४१ दिवसानंतरही वस्त्रनगरी इचलकरंजीतील सायझिंग कामगारांच्या बेमुदत प्रश्नावर तोडगा निघू शकला नाही. मंत्रालयातील बैठकीतील ही दुसरी बैठकही निष्फळ ठरल्याने अस्वस्थ बनलेल्या वस्त्रनगरीत चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले असून ठप्प झालेली यंत्रमागाची चाके पुन्हा कधी सुरु होणार ही विवंचना सतावू लागली आहे.
सुधारित किमान वेतन कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी या मागणीसाठी इचलकरंजीतील पाच हजार सायझिंग-वाìपग कामगारांनी लालबावटा सायझिंग कामगार संघटनेच्या नेतृत्त्वाखाली २१ जुलपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरु केले आहे. स्थानिक पातळीवर पर्यायाचा मार्ग खुंटल्याने मंगळवारी मंत्रालयात बठक बोलविण्यात आली होती. कामगार मंत्री प्रकाश मेहता, वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील, खासदार राजू शेट्टी, आमदार सुरेश हाळवणकर, प्रांताधिकारी अश्विनी जिरंगे यांच्यासह सायझिंगधारक कृती समितीचे बाळ महाराज, प्रकाश गौड, दिलीप ढोकळे, कामगार संघटनेचे ए. बी. पाटील, आनंदराव चव्हाण , वरिष्ठ शासकीय अधिकारी बठकीस उपस्थित होते. सुमारे अडीचतास चाललेल्या या बठकीत सायझिंगचालक पगारवाढ मुळीच देणार नाही या मुद्यावर, तर कामगार नेते सुधारित किमान वेतनाच्या अंमलबजावणीच्या मुद्यावर ठाम राहिले.
वस्त्रोद्योग मंत्री पाटील यांनी कामगारांना ५०० रुपयांची अंतरिम वाढ द्यावी आणि कामगारांनी कामावर परत येऊन वस्त्रनगरी पूर्ववत सुरु करावी असा पर्याय मांडला. मात्र त्यास सायझिंगधारक व कामगार प्रतिनिधी अशा दोघांनीही नकार दर्शविला. आपल्या सहकाऱ्यांशी चर्चा करुन निर्णय घेऊ असे त्यांनी मंत्र्यांना सांगितले. दोन्ही घटक आपल्याच मुद्यांशी चिकटून राहिल्याने मंत्रालयातील दुसरी बठकही निष्फळच ठरली.
अधिसूचना पीस रेटशी निगडित?
किमान वेतन दिल्यानंतरही कामगार काम करण्याऐवजी टाळाटाळ करतात असा अनुभव असल्याने वस्त्र उद्योजकांनी किमान वेतन हे पीस रेटशी (कामाशी निगडित वेतन) जोडले जावे अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. पूर्वीच्या अधिसूचनेमध्ये किमान वेतन पीस रेटशी निगडित होते. पण सुधारित किमान वेतनामध्ये हा मुद्दा वगळण्यात आला आहे. आजच्या बठकीत मंत्र्यांनी किमान वेतन हे पीस रेटशी जोडले जाण्याची शक्यता वर्तविली असून या बठकीतील ही उद्योजकांच्या जमेची बाजू ठरली आहे.
