केवळ दोन आठवडे चाललेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात नक्षलवादाचा अत्यंत गंभीर विषय साधा चर्चेलासुद्धा आला नाही. गेल्या वर्षीच्या अधिवेशनात सुद्धा या मुद्यावर चर्चा झाली नव्हती. यंदाही तोच प्रकार घडला. त्यामुळे विदर्भाला भेडसावणाऱ्या या प्रश्नाच्या बाबतीत राज्यकर्ते व विरोधक अजिबात गंभीर नाहीत, हे पुन्हा एकदा दिसून आले.
गेल्या शुक्रवारी यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनाचे सूप वाजले. अधिवेशनाचा पहिला आठवडा गदारोळात वाया गेला. त्यामुळे दुसऱ्या आठवडय़ातील कामकाजाकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले होते. या कामकाजात नक्षलवादाच्या प्रश्नावर गंभीर चर्चा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. प्रत्यक्षात हा मुद्दा विधिमंडळाच्या सभागृहात चर्चेला सुद्धा आला नाही. पूर्व विदर्भात गेल्या अनेक वर्षांपासून नक्षलवादी चळवळ सक्रिय आहे. त्याचा फटका हजारो नागरिकांना सहन करावा लागत आहे. अधिवेशनाच्या निमित्ताने या मुद्यावर सखोल चर्चा होऊन हिंसाचारात होरपळणाऱ्या आदिवासींना काही दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा होती, मात्र कुणीही या मुद्याकडे गांभीर्याने बघितले नाही. विधिमंडळाच्या प्रत्येक अधिवेशनात अंतिम आठवडा प्रस्ताव सादर झाल्यानंतर कायदा व सुव्यवस्थेवर चर्चा होते. यावेळी विरोधकांनी सादर केलेल्या या प्रस्तावात नक्षलवादाच्या प्रश्नाला चक्क बगल देण्यात आली. या प्रस्तावात कायदा व सुव्यवस्थेशी संबंधित मुद्देच नसल्याने राज्यकर्त्यांना नक्षलवाद व एकूण गृह खात्याशी संबंधित प्रश्नांवर मौन बाळगण्याची आयतीच संधी मिळाली.
या प्रस्तावाच्या आधी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी विधानसभेतील सत्तारूढ व विरोधी सदस्यांनी एक संयुक्त प्रस्ताव सभागृहात सादर केला होता. यावर नियम २९३ अन्वये चर्चा घडवून आणण्यात आली. या प्रस्तावात नक्षलवादाचा उल्लेख केवळ एका ओळीत करण्यात आला, मात्र चर्चेच्या दरम्यान त्यावर दोन्ही बाजूने कुणीही बोलले नाही. नक्षलवाद्यांच्या हिंसाचाराशी संबंधित दोन लक्षवेधी सूचनाही स्वीकृत झाल्या होत्या. त्यावरची चर्चा गदारोळात वाहून गेली. परिणामी, हे अधिवेशन या महत्त्वाच्या प्रश्नाकडे साफ दुर्लक्ष करून संपले. गेल्या वर्षीच्या हिवाळी अधिवेशनात सुद्धा हाच प्रकार घडला होता. तेव्हाही या प्रश्नावर विधानसभेत चर्चा झाली नव्हती. यावेळी सुद्धा राज्यकर्ते व विरोधक या प्रश्नावर उदासीन असल्याचे स्पष्टपणे दिसून आले. अलीकडच्या काही वर्षांत नक्षलवादी चळवळीचा व्याप सतत वाढत आहे. नक्षलवाद्यांच्या हिंसक कारवाया गडचिरोली व गोंदिया या दोन जिल्ह्य़ापुरत्या मर्यादित असल्या तरी या चळवळीचे जाळे मात्र संपूर्ण विदर्भात पसरलेले आहे. लोकशाहीला घातक असलेल्या या चळवळीवर विधिमंडळातच चर्चा न होणे, हा दुर्दैवी प्रकार असल्याचे मत आता या भागात व्यक्त केले जात आहे.
