मजलिस- ए- इत्तेहादुल मुसलमीन (एमआयएम) या पक्षाचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष खासदार इम्तियाज यांनी महाविकास आघाडीत आमचा समावेश करुन घ्या अशापद्धतीची अनौपचारिक मागणीच केल्यानंतर राज्यातील राजकारण चांगलेच तापले आहे. राष्ट्रवादीचे नेते आणि आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्यासोबतच्या अनौपचारिक खासगी भेटीदरम्यान ही मागणी करण्यात आल्यानंतर भाजपाने शिवसेनेसहीत राष्ट्रवादीवर टीका केलीय. तर राष्ट्रवादीबरोबरच काँग्रेसच्या नेत्यांनीही यावर प्रतिक्रिया दिलीय. त्यातच शिवसेनेचे पक्षप्रमुख आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनीही ‘एमआयएम’ने महाविकास आघाडीत येण्याचा विषय काढला़ पण, हा भाजपाचाच कट आहे, असं म्हटलंय. औरंगजेबाच्या कबरीवर डोके टेकवणाऱ्या ‘एमआयएम’शी युती कदापि शक्य नाही, असे उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केले. त्यातच आता राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी एमआयएमच्या या प्रस्तावावर भाष्य केलंय.
रविवारी सायंकाळी बारामतीमध्ये प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलताना एमआयएमसोबत जाण्याची शक्यता फेटाळून लावली आहे. एमआयएमकडून आलेल्या प्रस्तावासंदर्भात प्रश्न विचारण्यात आला असता शरद पवार यांनी, “कोणी कोणत्या पक्षासोबत जायचे हे ते स्वत: सांगू शकतात. मात्र ज्यांच्यासोबत जायचे आहे, त्या पक्षांनी तर प्रस्तावावर होय म्हटले पाहिजे. हा एक राजकीय निर्णय आहे. हा प्रस्ताव महाराष्ट्रापुरता केला असल्यास तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष म्हणून अशाप्रकारच्या राजकीय निर्णय घेण्याचा अधिकार कोणाला देत नाही. राज्यामध्ये अशाप्रकारचा निर्णय आपण घेऊ शकतो हे जोपर्यंत पक्षाची राष्ट्रीय समितीन स्पष्ट करत नाही तोपर्यंत अशाप्रकारची भूमिका घेता येणार नाही. महाराष्ट्रामध्ये अशाप्रकारचा कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही,” असं पवार यांनी स्पष्ट केलं आहे.
नेमका प्रस्ताव कशासाठी
उत्तर प्रदेशात एमआयएमने पूर्वी ३८ जागांवर उमेदवार उभे केले होते. या वेळी त्यांनी ९५ उमेदवार रिंगणात उतरविले तेथे त्यांचा एकही उमेदवार निवडून आला नाही. पण त्यांना २२.३ लाख मते मिळाली. मतांची वाढ ०.४ टक्के एवढी आहे. तसा असदोद्दीन ओवेसी यांना उत्तर प्रदेशाच्या मतदारांवर प्रभाव पाडता आला नाही. पण यामुळे अखिलेश यादव यांच्या समाजवादी पक्षाला फटका बसला अशी राजकीय गणिते मांडली जाऊ लागली. त्याची चर्चा एमआयएमचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष खासदार इम्तियाज जलील व राजेश टोपे यांच्या दरम्यान अनौपचारिक खासगी भेटीदरम्यान झाली. अखिलेश यादव यांच्याशी चर्चा होऊनही त्यांनी आघाडीसाठी प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे स्वतंत्र उमेदवार उभे करावे लागले. त्यामुळे भाजपाचा ‘ब’ चमू असण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. हे सिद्ध करण्यासाठी बळ मिळावे यासाठी आणि धर्मनिरपेक्ष मतांमध्ये विभाजन होऊ नये म्हणून आम्हालाही महाविकास आघाडीत घ्या, असा प्रस्ताव एमआयएमने दिला होता. या प्रस्तावावरुन महाविकास आघाडीमधील पक्षांकडून वेगवेगळ्या पद्धतीची मतं समोर आली होती. याच मुद्द्यावरुन भाजपाच्या नेत्यांनीही शिवसेनेवर चांगलाच निशाणा साधल्याचं मागील दोन तीन दिवसांमध्ये पहायला मिळालं.
शिवसेनेच्या कोंडीसाठी प्रस्ताव?
औरंगाबाद महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या सभागृहात असणाऱ्या पक्षीय बलाबलाच्या हिशेबात भाजपाचे २२ हे संख्याबळ शिवसेनेपेक्षा कमी होते. औरंगाबादमध्ये तुलनेने कमी ताकदीच्या भाजपाची भीती दाखवत, ‘महाविकास आघाडीत आम्हालाही घ्या’ असा प्रस्ताव दिल्याने शिवसेनेची कोंडी होणार आहे. सेनेचा निवडणुकीतील प्रचाराचा मुख्य मुद्दा हिंदुत्व असतो. आक्रमक प्रचार करताना शिवसेनेकडून एमआयएमला ‘रझाकार’ असे संबोधले जाते. एमआयएमची स्थापना करणारे बहादूर यार जंग यांनी त्यांच्या आक्रमक भाषणातून ‘अनल मलिक’ हा सिद्धान्त मांडला होता. सत्ता मुस्लिमांची असून त्यांचा प्रतिनिधी निजाम असल्याचे ते सांगत. बहादूर यार यांच्या मृत्यूनंतर पुढे कासीम रझवी या संघटनेचे प्रमुख झाले. ते रझाकारांचे प्रमुख होते. त्यांची दोन लाखांची सेना होती. एमआयएममधील आक्रमक भाषणे करणाऱ्या मुस्लिम नेत्यांचे ऐतिहासिक संदर्भ व अन्याय करणाऱ्या रझाकारांमुळे मराठवाड्यात एमआयएम हा पक्ष रझाकारी मानसिकतेचा असल्याचे मानले जाते. तसा प्रचार शिवसेना व भाजपाकडूनही केला जातो. पण हैदराबाद मुक्तिसंग्रामाच्या लढ्यातील रझाकाराचा आणि आताच्या एमआयएमचा काहीएक संबंध नाही, असे एमआयएमचे अध्यक्ष असदोद्दीन ओवेसी सांगतात. शिवसेनेकडून हाच मुद्दा ऐरणीवर आणला जातो. इतिहासातील दाखल्यांच्या आधारे आक्रमक शिवसेना महाविकास आघाडीच्या निमित्ताने बरोबरीच्या खुर्चीत बसल्याची चर्चा जरी घडली तरी महाविकास आघाडीत शिवसेनेची कोंडी होईल, हे ओळखून हा प्रस्ताव देण्यात आला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
रविवारी सायंकाळी बारामतीमध्ये प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलताना एमआयएमसोबत जाण्याची शक्यता फेटाळून लावली आहे. एमआयएमकडून आलेल्या प्रस्तावासंदर्भात प्रश्न विचारण्यात आला असता शरद पवार यांनी, “कोणी कोणत्या पक्षासोबत जायचे हे ते स्वत: सांगू शकतात. मात्र ज्यांच्यासोबत जायचे आहे, त्या पक्षांनी तर प्रस्तावावर होय म्हटले पाहिजे. हा एक राजकीय निर्णय आहे. हा प्रस्ताव महाराष्ट्रापुरता केला असल्यास तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष म्हणून अशाप्रकारच्या राजकीय निर्णय घेण्याचा अधिकार कोणाला देत नाही. राज्यामध्ये अशाप्रकारचा निर्णय आपण घेऊ शकतो हे जोपर्यंत पक्षाची राष्ट्रीय समितीन स्पष्ट करत नाही तोपर्यंत अशाप्रकारची भूमिका घेता येणार नाही. महाराष्ट्रामध्ये अशाप्रकारचा कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही,” असं पवार यांनी स्पष्ट केलं आहे.
नेमका प्रस्ताव कशासाठी
उत्तर प्रदेशात एमआयएमने पूर्वी ३८ जागांवर उमेदवार उभे केले होते. या वेळी त्यांनी ९५ उमेदवार रिंगणात उतरविले तेथे त्यांचा एकही उमेदवार निवडून आला नाही. पण त्यांना २२.३ लाख मते मिळाली. मतांची वाढ ०.४ टक्के एवढी आहे. तसा असदोद्दीन ओवेसी यांना उत्तर प्रदेशाच्या मतदारांवर प्रभाव पाडता आला नाही. पण यामुळे अखिलेश यादव यांच्या समाजवादी पक्षाला फटका बसला अशी राजकीय गणिते मांडली जाऊ लागली. त्याची चर्चा एमआयएमचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष खासदार इम्तियाज जलील व राजेश टोपे यांच्या दरम्यान अनौपचारिक खासगी भेटीदरम्यान झाली. अखिलेश यादव यांच्याशी चर्चा होऊनही त्यांनी आघाडीसाठी प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे स्वतंत्र उमेदवार उभे करावे लागले. त्यामुळे भाजपाचा ‘ब’ चमू असण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. हे सिद्ध करण्यासाठी बळ मिळावे यासाठी आणि धर्मनिरपेक्ष मतांमध्ये विभाजन होऊ नये म्हणून आम्हालाही महाविकास आघाडीत घ्या, असा प्रस्ताव एमआयएमने दिला होता. या प्रस्तावावरुन महाविकास आघाडीमधील पक्षांकडून वेगवेगळ्या पद्धतीची मतं समोर आली होती. याच मुद्द्यावरुन भाजपाच्या नेत्यांनीही शिवसेनेवर चांगलाच निशाणा साधल्याचं मागील दोन तीन दिवसांमध्ये पहायला मिळालं.
शिवसेनेच्या कोंडीसाठी प्रस्ताव?
औरंगाबाद महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या सभागृहात असणाऱ्या पक्षीय बलाबलाच्या हिशेबात भाजपाचे २२ हे संख्याबळ शिवसेनेपेक्षा कमी होते. औरंगाबादमध्ये तुलनेने कमी ताकदीच्या भाजपाची भीती दाखवत, ‘महाविकास आघाडीत आम्हालाही घ्या’ असा प्रस्ताव दिल्याने शिवसेनेची कोंडी होणार आहे. सेनेचा निवडणुकीतील प्रचाराचा मुख्य मुद्दा हिंदुत्व असतो. आक्रमक प्रचार करताना शिवसेनेकडून एमआयएमला ‘रझाकार’ असे संबोधले जाते. एमआयएमची स्थापना करणारे बहादूर यार जंग यांनी त्यांच्या आक्रमक भाषणातून ‘अनल मलिक’ हा सिद्धान्त मांडला होता. सत्ता मुस्लिमांची असून त्यांचा प्रतिनिधी निजाम असल्याचे ते सांगत. बहादूर यार यांच्या मृत्यूनंतर पुढे कासीम रझवी या संघटनेचे प्रमुख झाले. ते रझाकारांचे प्रमुख होते. त्यांची दोन लाखांची सेना होती. एमआयएममधील आक्रमक भाषणे करणाऱ्या मुस्लिम नेत्यांचे ऐतिहासिक संदर्भ व अन्याय करणाऱ्या रझाकारांमुळे मराठवाड्यात एमआयएम हा पक्ष रझाकारी मानसिकतेचा असल्याचे मानले जाते. तसा प्रचार शिवसेना व भाजपाकडूनही केला जातो. पण हैदराबाद मुक्तिसंग्रामाच्या लढ्यातील रझाकाराचा आणि आताच्या एमआयएमचा काहीएक संबंध नाही, असे एमआयएमचे अध्यक्ष असदोद्दीन ओवेसी सांगतात. शिवसेनेकडून हाच मुद्दा ऐरणीवर आणला जातो. इतिहासातील दाखल्यांच्या आधारे आक्रमक शिवसेना महाविकास आघाडीच्या निमित्ताने बरोबरीच्या खुर्चीत बसल्याची चर्चा जरी घडली तरी महाविकास आघाडीत शिवसेनेची कोंडी होईल, हे ओळखून हा प्रस्ताव देण्यात आला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
